नेतन्याहू की सत्ता से विदाई तय? इजरायल में आइसेनकोट के पास पहुंचा बहुमत

इजरायल में पिछले एक सप्ताह से जारी राजनीतिक खींचतान के बीच नई सरकार के गठन की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है. गुरुवार देर शाम अरब दलों के गठबंधन ज्वाइंट लिस्ट ने मध्यमार्गी गठबंधन के नेता और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइसेनकोट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया. गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति आइजक हरजोग से मुलाकात कर उन्हें समर्थन से जुड़ा पत्र भी सौंप दिया.

इस समर्थन के बाद आइसेनकोट के पक्ष में सांसदों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है. इजरायल की 120 सदस्यीय संसद नीसेट में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है. ऐसे में आइसेनकोट बहुमत के आंकड़े से छह सीट आगे निकल गए हैं.

अरब दलों के समर्थन से मजबूत हुई आइसेनकोट की दावेदारी

आइसेनकोट को आठ सांसदों वाली अरब पार्टी राएम का समर्थन पहले ही मिल चुका था.  अब 11 सांसदों वाले ज्वाइंट लिस्ट गठबंधन के समर्थन ने उनकी दावेदारी को और मजबूत कर दिया है. हालांकि, चुनाव में आइसेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन को 48 सीटें ही मिली थीं. सरकार बनाने के लिए उन्हें दूसरे दलों का साथ लेना जरूरी था.

नेतन्याहू बहुमत जुटाने में रहे नाकाम

इजरायल में करीब 19 साल तक सत्ता में रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू इस बार सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाए. 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में उनके नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 सीटें मिली थीं, लेकिन अन्य दलों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला. इस बीच गुरुवार को उनके गठबंधन में शामिल यूनाइटेड टोरा जूडिज्म (यूटीजेड) ने अलग होने का फैसला कर लिया. इस पार्टी के सात सांसद हैं. उसके अलग होने के बाद नेतन्याहू के गठबंधन की ताकत घटकर 46 सांसदों तक रह गई है. यूटीजेड ने फिलहाल संसद में अलग बैठने का निर्णय लिया है.

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नई सरकार के लिए तय की गईं नीतिगत शर्तें

समर्थन देने से पहले ज्वाइंट लिस्ट के नेताओं ने गादी आइसेनकोट के साथ बैठक की और नई सरकार की नीतियों पर चर्चा की.इस दौरान कुछ अहम शर्तों पर सहमति बनी. आइसेनकोट की शर्तों के मुताबिक, इजरायल को यहूदी राष्ट्र के रूप में बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाया जाएगा. हमास को आतंकी संगठन मानते हुए उसकी सैन्य ताकत खत्म करने की नीति अपनाई जाएगी. इसके अलावा सेना में सभी वर्गों की भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव करने और देश की स्थापना के समय नागरिकों के अधिकारों के लिए तय की गई आचार संहिता का पालन करने पर भी सहमति बनी.

ज्वाइंट लिस्ट में शामिल हैं तीन अरब पार्टियां

इन मुद्दों पर सहमति बनने के बाद ज्वाइंट लिस्ट के नेता राष्ट्रपति आइजक हरजोग से मिले और आइसेनकोट के समर्थन का औपचारिक पत्र सौंपा. ज्वाइंट लिस्ट में हदाश, ताल और बलद नाम की तीन अरब पार्टियां शामिल हैं. वहीं, राएम ने गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था. इस घटनाक्रम के बाद इजरायल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. नेतन्याहू की सत्ता में वापसी की संभावनाएं कमजोर हुई हैं, जबकि आइसेनकोट के नेतृत्व में नई सरकार बनने का रास्ता मजबूत हुआ है.

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UK Court ने छात्र की हत्या के दोषी विक्रम दिगवा की जेल सजा बढ़ाकर 25 साल की

(अदिति खन्ना) लंदन, पांच नवंबर ब्रिटेन की एक अपीलीय अदालत ने दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड में 18-वर्षीय छात्र की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गए और आजीवन कारावास की सजा काट रहे 23-वर्षीय ब्रिटिश सिख व्यक्ति की न्यूनतम कारागार की सजा बृहस्पतिवार को बढ़ा दी। अदालत ने फैसला दिया कि विक्रम दिगवा को पैरोल की अर्हता प्राप्त करने के लिए अब 21 साल के बजाय कम से कम 25 साल कारावास की सजा पूरी करनी होगी। दिगवा ने मामले की सुनवाई के दौरान दलील दी कि उसने आत्मरक्षा में ‘कृपाण’ से वार किया था।

दिगवा को हेनरी नोवाक की हत्या का दोषी पाया गया था। पिछले साल दिसंबर में साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी के छात्र नोवाक पर उसने चाकू से पांच बार वार किया था। इंग्लैंड और वेल्स की मुख्य न्यायाधीश बैरोनेस सू कार ने अपने फैसले में कहा, ‘‘यह तथ्य कि शुरुआत में चाकू को साथ रखना कानूनी था, बाद में इसके गैर-कानूनी इस्तेमाल की गंभीरता को कम नहीं करता है।’’ अदालत ने कहा कि मूल सजा ‘‘जरूरत से ज्यादा नरम’’ थी, और दिगवा को इसके खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

सुनवाई अदालत ने जून में दिये फैसले में दिगवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और पैरोल के लिए कम से कम 21 साल कारावास की सजा पूरी करने की शर्त रखी थी।

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