भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए अफगानिस्तान में हाल ही में हुए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश परवथानेनी ने कहा कि एक ओर अंतरराष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकजुटता के उच्च सिद्धांतों का समर्थन करना और दूसरी ओर रमजान के पवित्र महीने में निर्दयतापूर्वक हवाई हमले करना पाखंड है। इन हमलों में 6 मार्च, 2026 तक 185 निर्दोष नागरिक मारे गए, जिनमें से लगभग 55% महिलाएं और बच्चे थे, और यूएनएएमए के अनुसार एक लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए, परवथानेनी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत इन अभियानों की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने परिषद को बताया, भारत अफगान धरती पर किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राज्य संप्रभुता के सिद्धांत का घोर उल्लंघन हैं।
सैन्य आक्रामकता के अलावा, भारतीय राजदूत ने भूमि से घिरे इस राष्ट्र के आर्थिक गला घोंटने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि व्यापार के लिए मार्ग बंद करके और जानबूझकर पहुंच को अवरुद्ध करके व्यापार और पारगमन आतंकवाद की प्रथा पर मुझे गहरी चिंता है। उन्होंने आगे कहा कि भूमि से घिरे विकासशील देशों (एलएलडीसी) पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणाएं ऐसी कार्रवाइयों के सामने खोखली लगती हैं। एलएलडीसी की व्यापार और पारगमन संबंधी कमजोरियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्र की स्वतंत्रता पर नई दिल्ली के रुख को दोहराते हुए उन्होंने कहा, "हम इन कृत्यों की निंदा करते हुए, अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं।
पर्वथानेनी ने आतंकवाद के लगातार बढ़ते खतरे पर भी बात की और वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि "आईएसआईएल और अल कायदा तथा उनके सहयोगी संगठन, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद शामिल हैं, और लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन जैसे कि प्रतिरोध मोर्चा, और उनके अभियानों में सहयोग करने वाले लोग अब सीमा पार आतंकवाद में लिप्त न हों। वैश्विक नीति में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए, राजदूत ने तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को "पुरानी नीति" से हटकर "ऐसी लचीली नीति अपनानी चाहिए जो अफगानिस्तान के उन लोगों के लिए स्थायी लाभ लाए जिन्होंने इतने लंबे समय तक पीड़ा सहन की है।" उन्होंने आगे कहा कि "अफगानिस्तान से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा प्रतिबंध नियमों में समकालीन वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
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आईपीएल 2026 के शेड्यूल को लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हो पा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद आईपीएल का शेड्यूल जारी होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने शेड्यूल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल किस तारीख को जारी किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा ट्विस्ट भी बताया है।
दरअसल, न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि, हम 12 मार्च तक आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी करने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल हम पहले 20 दिनों का शेड्यूल जारी करेंगे।
पहले सामने आई कुछ रिपोर्ट में बताया गया था कि शेड्यूल को दो चरण में जारी किया जाएगा। बताया गया था कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने पहले हाफ का शेड्यूल क्लियर कर दिया है। हालांकि, फिलहाल तो सिर्फ शुरुआती 20 दिनों का ही शेड्यूल जारी किया जाएगा।
चुनाव के कारण आ रही दिक्कत
बता दें कि, आईपीएल शेड्यूल जारी करने में देरी चुना एकमात्र कारण है। शेड्यूल को अलग-अलग चरण में भी चुनाव के कारण ही जारी किया जाएगा। बताते चलें कि इस साल यानी 2026 में पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने है जिसको ध्यान में रखते हुए आईपीएल शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। तीनों ही राज्यों में आईपीएल के मुकाबले खेले जाएंगे।
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