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Others दक्षिण कोरिया ने रिफाइनरी कंपनियों से की अत्यधिक कीमतें बढ़ाने से बचने की अपील
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News Nationसियोल, 9 मार्च (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के उद्योग मंत्री किम जंग क्वान ने सोमवार को प्रमुख तेल रिफाइनरी कंपनियों से अपील की कि वे कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी करने से बचें। यह अपील हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी के बीच की गई है, जो मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति के कारण हुई है।
किम जंग क्वान ने कहा, “हम चाहते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से तय की जाएं, ताकि मध्य पूर्व की हालिया स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई बढ़ोतरी का पूरा बोझ एकतरफा या अत्यधिक रूप से उपभोक्ताओं पर न डाला जाए।”
यह बयान उन्होंने सियोल में तेल रिफाइनरी उद्योग के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिया। यह जानकारी उद्योग, व्यापार और संसाधन मंत्रालय ने दी।
बैठक में प्रमुख तेल कंपनियों एसके एनर्जी, जीएस कैलटेक्स, एस ऑयल और एचडी हुंडई ऑयल बैंक के अधिकारी शामिल हुए। यह जानकारी योनहेप न्यूज एजेंसी ने दी।
किम ने बताया कि आम तौर पर घरेलू ईंधन कीमतों में वैश्विक तेल कीमतों के बदलाव का असर लगभग दो सप्ताह बाद दिखाई देता है, लेकिन पिछले सप्ताह अमेरिका व इजरायल द्वारा ईरान पर हवाई हमले शुरू करने के बाद यहां कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं।
उद्योग मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि कोई कंपनी अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा उठाकर लोगों के जीवन को स्थिर रखने के प्रयासों को कमजोर करती हैं, तो सरकार इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगी।
कोरिया नेशनल ऑयल कार्पोरेशन के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को सियोल में पेट्रोल की औसत कीमत लगभग चार साल में पहली बार 1,900 वॉन (करीब 1.28 डॉलर) प्रति लीटर से ऊपर चली गई। रविवार तक यह और बढ़कर 1,945 वॉन प्रति लीटर हो गई।
जनता की आलोचना के बीच कोरिया ऑयल स्टेशन एसोसिएशन ने पहले कहा था कि घरेलू ईंधन कीमतों में हालिया बढ़ोतरी का मुख्य कारण तेल रिफाइनरी कंपनियों द्वारा आपूर्ति कीमतों में वृद्धि है।
सरकार ने पिछले सप्ताह संभावित संसाधन संकट को देखते हुए एहतियाती चेतावनी जारी की थी, ताकि मध्य पूर्व में जारी अस्थिरता के बीच ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव से निपटा जा सके।
इसके तहत सरकार मध्य पूर्व के अलावा अन्य क्षेत्रों से अतिरिक्त तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर तेल भंडार जारी करने की योजना भी तैयार कर रही है।
सरकार ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी अनुचित बाजार गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई भी कर रही है और लगभग 30 वर्षों में पहली बार तेल की कीमतों पर सीमा (प्राइस कैप) लगाने की संभावना पर भी विचार कर रही है।
--आईएएनएस
एनए/पीयूष
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश
वाशिंगटन, 9 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एच-1बी से जुड़ी घोषणा के खिलाफ एक एक डेमोक्रेटिक सांसद ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया है। इस घोषणा में एच-1बी वीजा कर्मचारियों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं पर सख्त सैलरी की शर्तें और भारी शुल्क लगाए गए थे।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सितंबर 2025 में एक फैसला लिया था, जिसमें सख्त वेतन स्तर अनिवार्य किया गया और एच-1बी वीजा कर्मचारियों को रखने वाले एम्प्लॉयर्स पर एक लाख डॉलर का शुल्क लगाया गया। डेमोक्रेटिक सांसद बोनी वॉटसन कोलमैन ने अपने विधेयक में राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।
वॉटसन कोलमैन ने कहा कि ट्रंप की अल्पदृष्टि वाली घोषणा ने उन अमेरिकी नियोक्ताओं, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और शोध संस्थानों के लिए बड़ी बाधाएं खड़ी कर दी हैं, जो उच्च कौशल वाले पेशेवरों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने आगे कहा, एच-1बी वीजा प्रोग्राम घरेलू वर्कफोर्स की जगह नहीं लेता। यह अमेरिकी प्रतिभा और वैश्विक प्रतिभा के बीच एक पुल का काम करता है, जो अमेरिका की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है।
एच-1बी वीजा प्रोग्राम अमेरिकी एम्प्लॉयर्स को उन विशेष क्षेत्रों में विदेशी पेशेवरों को काम पर रखने की इजाजत देता है, जहां कुशल कामगारों की कमी होती है। इनमें टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर और एजुकेशन जैसी इंडस्ट्री शामिल हैं।
कोलमैन के विधेयक का कुछ लोगों ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि अधिक वेतन सीमा और महंगे शुल्क के जरिए कार्यक्रम को सख्त बनाने से संस्थानों के लिए उस प्रतिभा को भर्ती करना कठिन हो गया है, जो इनोवेशन और महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने के लिए जरूरी है।
वॉटसन कोलमैन ने कहा कि ये पाबंदियां ऐसे समय में खास तौर पर चिंता की बात हैं, जब अमेरिका हेल्थकेयर सेक्टर में बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, उम्रदराज कार्यबल, कोविड का प्रभाव, एच-1बी वीजा पर प्रतिबंध और ट्रंप प्रशासन की ओर से नर्सिंग डिग्री के लिए संघीय छात्र ऋण पर हालिया सीमाओं के कारण आने वाले वर्षों में नर्सों की कमी का गंभीर संकट पैदा हो सकता है।
उन्होंने कहा कि वेलकमिंग इंटरनेशनल सक्सेस एक्ट इस बोझ को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि योग्य स्वास्थ्य पेशेवरों की मांग बढ़ रही है।
इस विधेयक को कई डेमोक्रेटिक सांसदों का समर्थन मिला है। सह-प्रायोजकों में न्यूयॉर्क की प्रतिनिधि यवेट डी. क्लार्क, फ्लोरिडा की लोइस फ्रैंकल, मैसाचुसेट्स के सेठ मोल्टन और जॉर्जिया के हेनरी सी. हैंक जॉनसन शामिल हैं।
गौरतलब है कि एच-1बी वीजा धारकों में भारतीय पेशेवरों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, खासकर तकनीकी क्षेत्र में। इसी कारण भारत और अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के बीच इस कार्यक्रम पर करीबी नजर रखी जाती है।
--आईएएनएस
डीसीएच/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
