बीजेपी के सीनियर नेता राजेंद्र राणा ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के राजनीतिक इतिहास में पांच "अवांछित खिताब" हासिल किए हैं और हिमाचल को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के बजाय एक सिंडिकेट चला रहा है। शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राणा ने दावा किया कि जहां पहले के मुख्यमंत्रियों को राज्य के विकास में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है, वहीं मौजूदा सरकार को बढ़ते कर्ज, खराब गवर्नेंस और राजनीतिक बदले की भावना के लिए याद किया जाएगा।

राणा ने आरोप लगाया, "हिमाचल के इतिहास में हर मुख्यमंत्री ने अपने योगदान के लिए कोई न कोई खिताब हासिल किया है, चाहे वह सड़कें हों, पानी हो या आधुनिक हिमाचल का निर्माण। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री ने पांच खिताब हासिल किए हैं। उन्हें ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर याद किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, जिनके कार्यकाल में हिमाचल पर सबसे ज़्यादा कर्ज चढ़ा, जो अपने चहेतों को बढ़ावा देते हैं और जिन्होंने राज्य पर सबसे ज़्यादा बोझ डाला है। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में कामकाज का तरीका संवैधानिक संस्थाओं से हटकर कुछ और ही हो गया है।

राणा ने ANI से बात करते हुए आरोप लगाया यह सरकार नहीं, बल्कि एक सिंडिकेट है। ऐसा सिंडिकेट दशकों पहले बना था और अब यह पूरी तरह से जम चुका है। इस नेटवर्क के ज़रिए भ्रष्टाचार बढ़ा है और हिमाचल का सौदा हो रहा है। उनके एजेंट हर जगह सक्रिय हैं और आज समाज का कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए राणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के भारी बोझ में धकेल दिया है।

1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से लेकर 2022 तक, 51 सालों में बारह सरकारों ने मिलकर लगभग ₹68,000 करोड़ का कर्ज लिया था। अकेले इस सरकार ने चार साल से भी कम समय में लगभग ₹44,600 करोड़ का कर्ज लिया है, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, फिर भी सड़कें खराब हैं और ज़रूरी जन-सुविधाएं बदतर हो गई हैं।