बीजेपी के सीनियर नेता राजेंद्र राणा ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के राजनीतिक इतिहास में पांच "अवांछित खिताब" हासिल किए हैं और हिमाचल को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के बजाय एक सिंडिकेट चला रहा है। शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राणा ने दावा किया कि जहां पहले के मुख्यमंत्रियों को राज्य के विकास में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है, वहीं मौजूदा सरकार को बढ़ते कर्ज, खराब गवर्नेंस और राजनीतिक बदले की भावना के लिए याद किया जाएगा।

राणा ने आरोप लगाया, "हिमाचल के इतिहास में हर मुख्यमंत्री ने अपने योगदान के लिए कोई न कोई खिताब हासिल किया है, चाहे वह सड़कें हों, पानी हो या आधुनिक हिमाचल का निर्माण। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री ने पांच खिताब हासिल किए हैं। उन्हें ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर याद किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, जिनके कार्यकाल में हिमाचल पर सबसे ज़्यादा कर्ज चढ़ा, जो अपने चहेतों को बढ़ावा देते हैं और जिन्होंने राज्य पर सबसे ज़्यादा बोझ डाला है। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में कामकाज का तरीका संवैधानिक संस्थाओं से हटकर कुछ और ही हो गया है।

राणा ने ANI से बात करते हुए आरोप लगाया यह सरकार नहीं, बल्कि एक सिंडिकेट है। ऐसा सिंडिकेट दशकों पहले बना था और अब यह पूरी तरह से जम चुका है। इस नेटवर्क के ज़रिए भ्रष्टाचार बढ़ा है और हिमाचल का सौदा हो रहा है। उनके एजेंट हर जगह सक्रिय हैं और आज समाज का कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए राणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के भारी बोझ में धकेल दिया है।

1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से लेकर 2022 तक, 51 सालों में बारह सरकारों ने मिलकर लगभग ₹68,000 करोड़ का कर्ज लिया था। अकेले इस सरकार ने चार साल से भी कम समय में लगभग ₹44,600 करोड़ का कर्ज लिया है, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, फिर भी सड़कें खराब हैं और ज़रूरी जन-सुविधाएं बदतर हो गई हैं।

YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि DSC-2025 पेपर लीक और भर्ती घोटाले के खिलाफ उनकी क्रमिक भूख हड़ताल में सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाधा डाली। पार्टी ने आंध्र प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। YSRCP के एक बयान के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी के आह्वान पर DSC उम्मीदवारों और बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पूरे राज्य में ये क्रमिक भूख हड़तालें आयोजित की गई थीं।

पार्टी ने आरोप लगाया कि विजयवाड़ा सेंट्रल में पूर्व विधायक मल्लादी विष्णु के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन कैंप पर TDP के एक विधायक और उनके समर्थकों ने हमला किया। पार्टी का दावा है कि प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ दिए गए और YSRCP नेताओं व कार्यकर्ताओं पर पत्थर, अंडे और टमाटर फेंके गए। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया और TDP विधायक के एक समर्थक ने विरोध स्थल पर टॉयलेट का कचरा डाल दिया। YSRCP ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान पुलिस ने कोई दखल नहीं दिया और जब विरोध प्रदर्शन वाले कैंप में तोड़-फोड़ हो रही थी, तो वे "चुपचाप तमाशबीन" बने रहे।

पार्टी ने कहा कि प्रदर्शनकारी DSC-2025 भर्ती घोटाले की CBI जांच, पेपर लीक और भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों पर शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे, बकाया 'विद्या दीवेना' और 'वसति दीवेना' राशि के भुगतान और हर महीने 3,000 रुपये के बेरोजगारी भत्ते के वादे को लागू करने की मांग कर रहे थे। YSRCP ने आगे दावा किया कि आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसी ही रुकावटें देखी गईं, जिनमें याडिकी, कनिगिरी, गुंटूर, माचेरला, गुराजला, कंदुकुर, ताडीपत्री, पोन्नूर और बापटला शामिल हैं; यहाँ कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन वाले कैंप हटा दिए गए, पार्टी नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया और क्रमिक भूख हड़ताल में बाधा डाली गई।