होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others UPI Transactions: क्या Paytm-PhonePe से पेमेंट पर अब देना होगा चार्ज? जानिए लोकसभा से पास नए बिल की हर बात
.jpg)
AsianetnewsUPI Payments: क्या अब Paytm, PhonePe और Google Pay से UPI पेमेंट पर चार्ज देना होगा? जानिए लोकसभा से पास नए बिल में क्या है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा।
सीएम डॉ. मोहन यादव आज छिंदवाड़ा से करेंगे ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ का शुभारंभ, जनता के बीच जाएंगे अधिकारी
Mp Breaking Newsमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज छिंदवाड़ा से ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026’ का शुभारंभ करेंगे। सरकार के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य शासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जमीनी समीक्षा करना है।
मुख्यमंत्री ने अभियान की शुरुआत से पहले कहा कि “जन-विश्वास से जन-उत्थान की ओर बढ़ते कदम” इस पहल का मूल भाव है। उन्होंने कहा कि जन-विश्वास अभियान के माध्यम से आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा जिससे सुशासन को धरातल पर और अधिक प्रभावी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जा सके।
जन विश्वास अभियान का शुभारंभ
छिंदवाड़ा से अभियान की शुरुआत के साथ ही इसे प्रदेशभर में नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार, हर शुक्रवार मुख्यमंत्री, मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गांवों तथा शहरी वार्डों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय लोगों से सीधे संवाद करेंगे, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करेंगे और मौके पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश देंगे।
मैदानी जायज़ा लेंगे अधिकारी
इस अभियान के तहत अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, जनकल्याण योजनाओं और अन्य स्थानीय समस्याओं की जमीनी स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, लाड़ली बहना योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, किसान कल्याण योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, बिजली, सड़क और राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की भी जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल रहा है या नहीं।
राज्य सरकार का कहना है कि यह अभियान सिर्फ शिकायतें सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभागीय जवाबदेही बढ़ाने, लंबित मामलों के समयबद्ध निराकरण और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने का माध्यम भी बनेगा। इस अभियान के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की जाएगी।
