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Others अमेरिका में मिडटर्म चुनाव की वोटिंग आज:ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी पर हार का खतरा; संसद में बिल पास कराना मुश्किल होगा
Dainik Bhaskarअमेरिका में आज मिडटर्म चुनाव के लिए वोटिंग होगी। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे मतदान शुरू होगा। इन चुनावों में अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और उच्च सदन सीनेट की 35 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के ठीक दो साल बाद मिडटर्म चुनाव कराए जाते हैं। इसमें संसद की सीटों और कुछ राज्यों में गवर्नर के पदों के लिए मतदान होता है। फिलहाल ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत है। अगर पार्टी इनमें से किसी एक सदन में भी बहुमत खो देती है, तो ट्रम्प के लिए अपने एजेंडे से जुड़े कानून पास कराना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी संसद में बहुमत का गणित अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने के लिए अलग-अलग सीटों की जरूरत होती है। सीनेट में बहुमत के लिए 51 सीटें जरूरी हाउस में बहुमत के लिए 218 सीटें जरूरी अमेरिका में मिडटर्म चुनाव में 4 बड़े मुद्दे… 1. ईरान युद्ध और महंगाई ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका में डीजल 70% और पेट्रोल 50% तक महंगा हुआ है। ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 31% पर आ गई है। ईंधन की बढ़ती कीमतें मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के लिए चुनौती हैं। रूस से 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा डीजल खरीदने के फैसले पर भी ट्रम्प की आलोचना हो रही है। 2. इमिग्रेशन और अवैध प्रवासी ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के पहले 18 महीनों में करीब 9.8 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया। मेक्सिको बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ 95% घटी। लेकिन छापेमारी और बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को भी निकालने का विरोध हो रहा है। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि इससे परिवार बिछड़ रहे हैं, जबकि खेती और निर्माण जैसे क्षेत्रों में मजदूरों की कमी हो सकती है। 3. टैरिफ और नौकरियां ट्रम्प ने टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों और नौकरियों को फायदा पहुंचाने का वादा किया था। लेकिन इससे गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों और निर्माण सामग्री की कीमतें 12% से 18% तक बढ़ने का दावा है। टैरिफ से अमेरिकी परिवारों का खर्च बढ़ा है और दूसरे देशों के जवाबी टैरिफ से किसानों के सोयाबीन और मक्का कारोबार पर असर पड़ा है। 4. गर्भपात का अधिकार और महंगा इलाज केएफएफ के सर्वे के मुताबिक, 68% महिला वोटरों और 18 से 29 साल के 74% युवाओं के लिए गर्भपात का अधिकार बड़ा चुनावी मुद्दा है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि महिलाओं को गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार पूरे देश में मिले। वहीं, रिपब्लिकन चाहते हैं कि हर राज्य खुद तय करे कि वहां गर्भपात की अनुमति होगी या नहीं। वहीं, ओबामाकेयर के तहत 2.13 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेते हैं। सरकारी मदद घटने पर बीमा महंगा होने का मुद्दा भी चुनाव में अहम है। सीनेट की 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला 1. टेक्सास: रिपब्लिकन केन पैक्सटन और डेमोक्रेट जेम्स टैलारिको के बीच मुकाबला बराबरी का है। अक्टूबर के दो सर्वे में दोनों को 49% वोट मिले, जबकि एक अन्य सर्वे में टैलारिको 3.8 पॉइंट आगे हैं। 2. ओहायो: रिपब्लिकन जॉन हस्टेड का मुकाबला डेमोक्रेट शेरोड ब्राउन से है। सर्वे में ब्राउन 4 से 6 पॉइंट आगे हैं। यह सीट रिपब्लिकन के लिए बहुमत बचाने के लिहाज से अहम है। 3. नॉर्थ कैरोलाइना: डेमोक्रेट रॉय कूपर सर्वे में 52% वोट के साथ रिपब्लिकन माइकल वाटले से 13 पॉइंट आगे हैं। माइकल को 39% वोट मिले हैं। 4. मिशिगन: डेमोक्रेट अब्दुल अल-सईद को रिपब्लिकन माइक रोजर्स के मुकाबले मामूली बढ़त मिली है। सर्वे में अल-सईद 50% और रोजर्स 48% पर हैं। 5. मेन: डेमोक्रेट ट्रॉय जैक्सन सर्वे में 49% वोट के साथ रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स (47%) से आगे हैं। कॉलिन्स को 47% वोट मिले हैं। ----------------------------- यह खबर भी पढ़ें… अमेरिका मिडटर्म चुनाव- रिपब्लिकन के गढ़ में डेमोक्रेट्स आगे: ट्रम्प की घटती लोकप्रियता से पार्टी को झटका; महंगाई से नाराज वोटर अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिल रही है और ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन को नुकसान हो रहा है। पूरी खबर पढ़ें…
दुनिया की कमजोर नस पकड़ने की तैयारी में चीन:भारत को सुरंग मशीनें मिलने में अड़ंगा, अमेरिका की AI और चिप इंडस्ट्री पर भी असर
दुनिया में कुछ मशीनें इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी लंबाई फुटबॉल मैदान के बराबर होती है। इनका इस्तेमाल पहाड़ों में सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। स्टील से बनी इन मशीनों के आगे बड़े-बड़े ब्लेड लगे होते हैं, जो चट्टानों को काटकर रास्ता बनाते हैं। इन्हें टनल बोरिंग मशीन (TBM) कहते हैं। दुनिया में गिनी-चुनी कंपनियां ही ये मशीनें बनाती हैं। इनमें से ज्यादातर की फैक्ट्रियां चीन में हैं। भारत भी हिमालय में सुरंग बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। इनसे सेना को चीन से लगी सीमा तक जल्दी पहुंचने में मदद मिलती है। लेकिन अब भारत के लिए ये मशीनें खरीदना मुश्किल हो सकता है। चीन तय कर सकता है कि उसकी फैक्ट्रियों में बनी मशीनें भारत को बेची जाएंगी या नहीं। दरअसल, चीन अपनी फैक्ट्रियों और प्रयोगशालाओं में तैयार होने वाली चीजों के निर्यात पर नियंत्रण बढ़ा रहा है। पिछले एक महीने में उसने ड्रोन, AI मॉडल और एजेंट, नई दवाएं बनाने की तकनीक और सोलर पैनल बनाने की कुछ प्रक्रियाओं पर निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं या उन्हें अपने नियंत्रण में लेने के कदम उठाए हैं। इसका असर भारत के अलावा अमेरिका और दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। चीन के नए नियमों से सोलर उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रियां लगाना मुश्किल हो सकता है। साथ ही, दूसरे देशों के लिए चीन के नए और ताकतवर AI मॉडल तक पहुंचना भी कठिन हो सकता है। दुनिया को चीन पर निर्भर रखना चाहते हैं जिनपिंग चीन के इन कदमों के पीछे बड़ी रणनीति है। वह चाहता है कि दूसरे देश उसकी फैक्ट्रियों और तकनीक पर निर्भर रहें। हालांकि, अमेरिका, यूरोप, जापान और भारत अब इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका अपने यहां दुर्लभ खनिजों की खुदाई और उन्हें इस्तेमाल लायक बनाने का काम दोबारा शुरू करना चाहता है। इन खनिजों का इस्तेमाल आधुनिक तकनीकें और हथियार बनाने में होता है। यूरोप और जापान भी एंटीबायोटिक और दूसरी दवाओं के जरूरी तत्वों के लिए चीन पर निर्भरता घटाना चाहते हैं। भारत में भी सड़क परिवहन मंत्री कंपनियों से देश में ही सुरंग खोदने वाली मशीनें बनाने की अपील कर चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह रणनीति कई साल पुरानी है। कोरोना महामारी के दौरान चीन को एहसास हुआ कि वह वेंटिलेटर, मरीजों को जिंदा रखने वाली मशीनों, कच्चे माल और खास पुर्जों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। इसके बाद जिनपिंग ने चीन को आत्मनिर्भर बनाने की योजना शुरू की। उन्होंने हाई-स्पीड ट्रेन, रिन्यूएबल एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में ऐसी तकनीक विकसित करने पर जोर दिया, जिन्हें चीन अपनी ताकत बना सके। उन्होंने इन तकनीकों को 'ट्रम्प कार्ड' यानी तुरुप का पत्ता बताया था। इसका मकसद सिर्फ चीन को आत्मनिर्भर बनाना नहीं था। जिनपिंग चाहते थे कि दूसरे देश भी जरूरी मशीनों और तकनीक के लिए चीन पर निर्भर रहें, ताकि कोई देश उससे व्यापार या तकनीक का रिश्ता तोड़े तो उसे भी नुकसान उठाना पड़े। पश्चिम से टकराव के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा चीन शी जिनपिंग मानते हैं कि पश्चिमी देश चीन की बढ़ती ताकत को रोकना चाहते हैं। चीन की राजनीति पर रिसर्च करने वाली कंपनी 'असडल एडवाइजरी' की संस्थापक कर्स्टन असडल के मुताबिक, जिनपिंग और उनकी पार्टी पश्चिमी देशों के साथ टकराव को तय मानते हैं। वे ऐसे मौके का इंतजार कर रहे हैं, जब उनके पास इसका सामना करने की वजह और क्षमता दोनों हों। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने औद्योगिक और तकनीकी ताकत बढ़ाने को देश के अस्तित्व की लड़ाई के तौर पर पेश किया है। इसके लिए वह अपने क्रांतिकारी इतिहास का भी सहारा ले रही है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी बार-बार 'लॉन्ग मार्च' का जिक्र कर रही है। यह चीन की रेड आर्मी की करीब 6 हजार मील लंबी रणनीतिक वापसी की यात्रा थी। इसने माओत्से तुंग के नेतृत्व को मजबूत किया था। बाद में पार्टी ने इसे मुश्किल हालात में जीत हासिल करने की मिसाल के तौर पर पेश किया। पार्टी इस इतिहास के जरिए लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि उसके नेतृत्व में चीन हर मुश्किल से निकल सकता है। देश इस समय धीमी आर्थिक विकास दर, लंबे समय से चल रहे प्रॉपर्टी संकट और दूसरे देशों की नाराजगी का सामना कर रहा है। 'लॉन्ग मार्च' की 90वीं वर्षगांठ पर सरकारी अखबार 'पीपुल्स डेली' ने संपादकीय में चीन से अहम तकनीकों पर पकड़ मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनने की अपील की। इसमें अमेरिकी टैरिफ और व्यापार युद्ध का सामना करने का जिक्र करते हुए लोगों से आने वाले समय में एक 'बड़े संघर्ष' के लिए तैयार रहने को भी कहा गया। चीन बोला- देश की रक्षा के लिए प्रतिबंध जरूरी चीन का कहना है कि नए निर्यात प्रतिबंध कारोबार और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी हैं। पिछले महीने वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि सुरंग खोदने वाली मशीनों का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य, दोनों तरह के कामों में हो सकता है। इसलिए इनके निर्यात पर नियंत्रण जरूरी है। चीन ने सोलर उपकरण बनाने के क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए कई दशक और अरबों डॉलर खर्च किए हैं। अब वह इस क्षेत्र की अहम मशीनों और तकनीक को दूसरे देशों में भेजने पर रोक लगाना चाहता है, ताकि दूसरे देश उसकी सप्लाई चेन की नकल करके वैसा ही उद्योग खड़ा न कर सकें। बीजिंग की शिंगहुआ यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ सुन चेंगहाओ ने कहा कि चीन अब यह तय कर रहा है कि कौन-सी तकनीक किस देश को बेची जाए और उसका इस्तेमाल किस काम में होगा। उन्होंने कहा कि AI का इस्तेमाल साइबर हमलों में हो सकता है। इसी तरह, सुरंग खोदने और समुद्र या नदी से कीचड़ निकालने वाली मशीनों का इस्तेमाल भी चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में किया जा सकता है। अमेरिका से ही चीन ने सीखे आर्थिक हथियारों के इस्तेमाल के तरीके चीन के नए निर्यात प्रतिबंध अमेरिका के साथ चल रही तनातनी का जवाब भी हो सकते हैं। ट्रम्प प्रशासन ने हाल ही में चीन की बड़ी जीनोम रिसर्च कंपनी बीजीआई को व्यापार प्रतिबंधों वाली सूची में शामिल किया है। इसका मकसद चीन में जबरन मजदूरी से बने सामानों को अमेरिका में आने से रोकना है। इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ऐसे नियमों का प्रस्ताव रखा था, जिनके तहत अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों को चीन की जैव तकनीक कंपनियों में पैसा लगाने से रोका जा सकेगा। ट्रम्प और जिनपिंग के इस महीने के आखिर में चीन और अगले महीने मियामी में मिलने की उम्मीद है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन ने अमेरिका के प्रतिबंधों से सीखा है कि बड़ी ताकत बनने के लिए सिर्फ विमानवाहक पोत और लंबी दूरी की मिसाइलें काफी नहीं हैं। दूसरे देशों पर आर्थिक दबाव बनाने की ताकत भी जरूरी है। अमेरिका ने पहले चीन की कंपनियों हुआवेई और जेडटीई को अमेरिकी चिप और सॉफ्टवेयर मिलने पर रोक लगाई। बाद में चीन को आधुनिक चिप के निर्यात पर भी बड़े प्रतिबंध लगाए। इनसे चीन की AI तकनीक को आगे बढ़ाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। चीन ने दुर्लभ खनिजों का निर्यात रोका था चीन ने भी ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में शुरू हुए व्यापार युद्ध के दौरान अमेरिका को दुर्लभ खनिजों का निर्यात रोक दिया था। इनका इस्तेमाल लड़ाकू विमान, कार और कई आधुनिक तकनीकें बनाने में होता है। इस कदम से अमेरिका पर दबाव बढ़ा और उसे व्यापार तनाव कम करने के लिए सहमति देनी पड़ी। हालांकि, चीन के कुछ विश्लेषकों को लगता है कि इस रणनीति का दूसरा असर भी हुआ। अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब दुर्लभ खनिजों के लिए चीन के अलावा दूसरे स्रोत तलाश रहे हैं, ताकि उस पर उनकी निर्भरता कम हो सके। शंघाई की फुदान यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ झाओ मिंगहाओ के मुताबिक, चीन को चिंता है कि कहीं दुर्लभ खनिजों के जरिए दबाव बनाने का उसका हथियार खत्म न हो जाए। उन्होंने कहा, "चीन के सामने सवाल है कि उसके पास और कौन-से हथियार बचे हैं? वह अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ का जवाब कैसे दे सकता है? मेरा मानना है कि बीजिंग इस समय इन सवालों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है।" -------------------------- यह खबर भी पढ़ें… अमेरिका ने जानकारी लीक करने वाले अफसर को हटाया: ईरान-यूक्रेन युद्ध से जुड़े गोपनीय दस्तावेज पत्रकारों को दिए; जांच के दौरान जुर्म कबूला अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ब्रेट सिल्विया को पद से हटाने की वजह सामने आई है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने उन्हें पत्रकारों को गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में हटाया था। यह मामला रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान युद्ध से जुड़ा है। पूरी खबर पढ़ें…
