होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others आंध्र प्रदेश : चेन-सॉ हमले में घायल छात्रा से मिलने अस्पताल पहुंचे नारा लोकेश, अगले 48 घंटे अहम
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
News Nationअमरावती, 1 नवंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक स्कूल में शनिवार को अपने ही एक रिश्तेदार द्वारा चेन-सॉ (आरी) से किए गए हमले में घायल 10वीं की छात्रा की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की।
डॉक्टरों के अनुसार, बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज करा रही पीड़िता के लिए अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं।
आंध्र प्रदेश के शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने रविवार को बेंगलुरु का दौरा किया। उन्होंने मणिपाल अस्पताल में डॉक्टरों से बातचीत की और छात्रा की स्वास्थ्य स्थिति और चल रहे इलाज का जायजा लिया।
यह छात्रा अनंतपुर जिले के राप्थाडु स्थित जिला परिषद हाई स्कूल में हुए एक हमले में घायल हो गई थी। आरोपी हेमंत छात्रा का करीबी रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कि वह अभी फरार है।
आईटी मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 10 बजे हुई, जब एक व्यक्ति चेन-सॉ (आरी) लेकर स्कूल परिसर में घुस आया और छात्रा पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत पुलिस और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया।
छात्रा को पहले एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर करने के लिए लगभग आठ घंटे तक काम किया। जब उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे कहीं और ले जाया जा सके तो उसे बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और लगभग 12 घंटे तक चली सर्जरी के बाद उसे आईसीयू में भेज दिया।
नारा लोकेश ने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत नाजुक हैं और उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश के लोगों से छात्रा के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में उसे सभी के समर्थन और प्रार्थनाओं की जरूरत है।
परिवार को सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाते हुए नारा लोकेश ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रा की स्वास्थ्य देखभाल, निरंतर इलाज और बाद में उसके पुनर्वास को सुनिश्चित करना सरकार और उनकी अपनी, दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने माना कि इस घटना ने मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को और मजबूत करने की जरूरत को उजागर किया है।
नारा लोकेश ने कहा कि सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में आंध्र प्रदेश में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए और कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।
महिलाओं के प्रति उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए नारा लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जो कोई भी महिलाओं के प्रति अनुचित टिप्पणी करेगा या अभद्र व्यवहार करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि राप्थाडु स्कूल हमले के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
--आईएएनएस
एससीएच/वीसी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ 2 से 3 नवंबर तक करेंगे हड़ताल; 10,000 से अधिक कर्मचारियों का समर्थन
मुंबई, 1 नवंबर (आईएएनएस)। आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। बैंक के 10,000 से अधिक कर्मचारी 2 और 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज के आह्वान पर बुलाई गई है, जो बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।
कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार और बैंक प्रबंधन से निजीकरण की प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि आईडीबीआई बैंक का पुनरुद्धार (टर्नअराउंड) किसी निजी निवेश के कारण नहीं, बल्कि सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ है।
यूनियन ने अपने बयान में कहा कि वित्तीय संकट के दौर में कर्मचारियों ने ग्राहकों का भरोसा बनाए रखा, बैंकिंग परिचालन को सुचारु रखा और संस्थान को दोबारा मजबूत स्थिति में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही सरकार और एलआईसी ने बैंक के पुनर्गठन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।
आईडीबीआई बैंक को वर्ष 2016 से 2020 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एसेट क्वालिटी रिव्यू प्रक्रिया के बाद बड़ी मात्रा में फंसे कर्ज (एनपीए) की पहचान होने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। कर्मचारी संगठन के अनुसार, इस अवधि में बैंक को उबारने के लिए सरकार और एलआईसी ने 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी सहायता उपलब्ध कराई थी।
यूनियन का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में बैंक की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। संगठन के मुताबिक, पिछले छह वर्षों में बैंक ने 30,100 करोड़ रुपए से अधिक का संचयी शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इसी दौरान सकल एनपीए अनुपात 2018 के 31.78 प्रतिशत से घटकर 2.30 प्रतिशत पर आ गया है।
कर्मचारी संगठन ने यह भी बताया कि बैंक का नेट एनपीए अनुपात केवल 0.16 प्रतिशत है, जबकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात 26.38 प्रतिशत और प्रोविजन कवरेज अनुपात 99.31 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच चुका है। उनके अनुसार, ये आंकड़े बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं।
इसके बावजूद सरकार बैंक का नियंत्रण कनाडा के फेयरफैक्स ग्रुप को हस्तांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस प्रस्ताव का कर्मचारी संगठन लगातार विरोध कर रहा है। यूनियन ने बैंक के प्रस्तावित मूल्यांकन पर भी सवाल उठाए हैं और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है।
--आईएएनएस
डीबीपी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
