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Others बंपर जीत की ओर बालेन शाह, नेपाल में अबकी बार Gen-Z सरकार
prabhasakshiनेपाल में 2026 के प्रतिनिधि सभा चुनावों के लिए मतगणना 5 मार्च को शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने के बाद शुरू हुई। यह पिछले साल केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को सत्ता से हटाने वाले हिंसक जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों के बाद देश के पहले आम चुनावों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। प्रारंभिक परिणामों से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) 70 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि पारंपरिक रूप से मजबूत दल नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल केवल छह-छह सीटों के साथ पिछड़ रहे हैं। यह नेपाल के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य में एक संभावित बड़े बदलाव का संकेत है। चुनाव आयोग को शुक्रवार रात (6 मार्च) तक पूरी मतगणना पूरी होने की उम्मीद है। पिछले साल की अशांति के बाद संस्थानों में जनता का विश्वास कम होने के बाद पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर मतगणना जारी है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मतदान प्रतिशत प्रभावशाली 60 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिसमें युवाओं की अभूतपूर्व भागीदारी का अहम योगदान रहा। अधिकारियों का मानना है कि सुचारू रूप से चलने वाले प्रारंभिक चरण का श्रेय उन्नत मतदाता शिक्षा अभियानों, अंतर-दलीय सहयोग और कड़ी सुरक्षा तैनाती को जाता है, जिसने विरोध प्रदर्शनों से उत्पन्न तनाव के बावजूद व्यवधानों को रोका।
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नेपाली कांग्रेस उपाध्यक्ष ने हार स्वीकार की
नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने आम चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है और उसने एक सीट जीती है।
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नेपाल चुनावों पर भारत की पैनी नजर
जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों के बाद हिमालयी देश नेपाल में हो रहे चुनावों पर भारत की पैनी नजर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को दिल्ली में कहा कि हम नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों और वहां की जनता के बीच मजबूत बहुआयामी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए तत्पर हैं, ताकि पारस्परिक लाभ हो सके। चुनाव आयोग के अनुसार, जिन 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना चल रही थी, उनमें से 70 में आरएसपी आगे चल रही है, जबकि नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्येक छह निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही हैं।
बालेन शाह के नेतृत्व वाली आरएसपी की नेपाल में संभावित जीत का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) का 'नेपाल फर्स्ट' घोषणापत्र, जिसे कानूनी रूप से बाध्यकारी 'बचा पत्र' या नागरिक अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है, नेपाल को आक्रामक 30 अरब डॉलर के आईटी निर्यात लक्ष्यों, जलविद्युत कूटनीति और 1990 से सार्वजनिक संपत्तियों की जांच के माध्यम से मध्यम आय वाले देश के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना करता है, और इस प्रक्रिया में वंशवादी राजनीतिक गुटों को ध्वस्त करने का प्रयास करता है।
Iran के खिलाफ Trump का नया 'मास्टरप्लान', क्या Kurd लड़ाके बनेंगे America का हथियार?
मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के सातवें दिन भी हालात बेकाबू हैं। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्द लड़ाकों का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर ये जातीय समूह खाड़ी युद्ध में शामिल होने का फैसला करता है तो यह शानदार होगा। 79 वर्षीय राष्ट्रपति ने रॉयटर्स को दिए एक टेलीफोन इंटरव्यू में कहा, "मुझे लगता है कि उनका ऐसा करना बहुत अच्छी बात है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। यह घटनाक्रम उन खबरों के बाद सामने आया है जिनमें कहा गया है कि ईरानी कुर्द इस्लामिक गणराज्य में सैन्य अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरानी कुर्द, जिनका दावा है कि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद उनके कस्बे और गांव नष्ट हो गए थे, मुख्य रूप से उत्तरी इराक में रहते हैं। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वे सीमा पार सैन्य अभियान शुरू करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका ने इराकी कुर्दों से उनका समर्थन करने का अनुरोध किया है। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि इराकी कुर्द इस लड़ाई में शामिल होने को लेकर हिचकिचा रहे हैं।
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कुर्द कौन हैं?
ट्रम्प की टिप्पणियों ने एक बार फिर कुर्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो मध्य पूर्व में रहने वाला एक अल्पसंख्यक समुदाय है और मुख्य रूप से इराक, सीरिया, तुर्की और आर्मेनिया में बसते हैं। उनकी आबादी लगभग 30 से 40 मिलियन है, लेकिन उनका अपना कोई देश नहीं है। हालांकि, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुर्दों को एक अलग देश का वादा किया गया था। पिछले कई वर्षों से कुर्द लगातार मध्य पूर्व में एक अलग राष्ट्र की मांग उठाते रहे हैं। उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक इराक और सीरिया (आईएसआईएस) से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मध्य पूर्व में इस आतंकवादी समूह को हराने में अमेरिका की मदद की।
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ईरान में कुर्द
ईरान की कुल जनसंख्या में कुर्दों की संख्या लगभग 8 से 17 प्रतिशत है। उन्होंने 1946 में महाबाद गणराज्य नामक एक कुर्द राज्य की स्थापना की थी, लेकिन ईरानी सेना ने उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। एपी के अनुसार, शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में कुर्दों को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 1979 में ईरान में हुई इस्लामी क्रांति के बाद उनके खिलाफ उत्पीड़न और बढ़ गया और ईरानी सेना के साथ हुई लड़ाई में हजारों कुर्द मारे गए। लेकिन ईरान ने कुर्दों पर अलगाववादी होने का आरोप लगाया है, जो ईरान से अलग एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब, इनमें से कई कुर्द समूह उत्तरी इराक में रहते हैं, लेकिन इससे बगदाद और तेहरान के बीच तनाव ही बढ़ा है। एपी के अनुसार, इराक और ईरान ने 2023 में कुर्द समूहों को निरस्त्र करने के लिए एक समझौते पर भी सहमति जताई थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने उस समय कहा था, "इराक की धरती पर तैनात सशस्त्र आतंकवादी समूहों को 19 सितंबर तक निरस्त्र करने और फिर उन्हें उनके सैन्य ठिकानों से निकालकर इराकी सरकार द्वारा निर्धारित शिविरों में स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता हुआ है।
