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अब स्नैपचैट पर भी विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन की गतिविधियों से यूजर्स होंगे रूबरू

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। भारत का विदेश मंत्रालय (एमईए) अब एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। लाखों की तादाद में फॉलोअर्स अहम और सटीक जानकारी एक और प्लेटफॉर्म पर हासिल कर पाएंगे। गुरुवार को एमईए ने स्नैपचैट पर कदम रखने का ऐलान किया। मंत्रालय ने यूजर्स से अपने आधिकारिक स्नैपचैट अकाउंट से जुड़ने की अपील की है।

एमईए ने एक वीडियो क्लिप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। फॉलोअर्स से जुड़ने की अपील करते हुए दावा किया कि यहां उन्हें एक्सक्लूसिव स्टोरीज, अपडेट, रोचक कंटेंट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी।

फेसबुक, वॉट्सऐप, एक्स, लिंकडइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया/मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए काफी समय से एमईए विभिन्न देशों के मिशन (दूतावास/ उच्चायोग) से जुड़ी जरूरी जानकारी साझा करता रहा है।

स्नैपचैट एक लोकप्रिय मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप है जो नई पीढ़ी (जेन-जी) के बीच काफी लोकप्रिय है। इसमें भेजे गए फोटो और छोटे वीडियो को स्नैप कहा जाता है जिनकी विशेषता ये है कि देखने के कुछ सेकंड के बाद ये अपने आप गायब हो जाते हैं। वहीं इनमें साझा की गई फोटो और वीडियो 24 घंटे तक यूजर के प्रोफाइल पर दिखती है।

विदेश मंत्रालय पहले भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा है और समय-समय पर लोगों को फर्जी खातों और विदेश नीति से जुड़ी सशुल्क सलाह देने वाले स्कैमर्स से सावधान रहने की चेतावनी जारी करता रहा है।

मंत्रालय अकसर अपने कूटनीतिक संवाद, उच्चस्तरीय बैठकों और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को दर्शाने वाले वीडियो और तस्वीरें भी साझा करता रहा है, जिससे आम नागरिकों को भारत की विदेश नीति और वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों की झलक मिलती रहे।

जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में विदेश मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर अपना आधिकारिक फैक्ट चेक अकाउंट भी लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर भारत की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी फर्जी खबरों, अफवाहों और भ्रामक दावों का तेजी से खंडन करना है।

--आईएएनएस

केआर/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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