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अब इन शहरों की चमकेगी किस्मत! राजस्थान सरकार ने आवासीय योजनाओं को लेकर किया बड़ा ऐलान, जानें क्या है मास्टरप्लान

Rajasthan News: राजस्थान में शहरी विकास को लेकर सरकार ने बड़ा रोडमैप पेश किया है. विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. इन फैसलों का असर सीधे प्रॉपर्टी बाजार और आम लोगों पर पड़ने वाला है. सरकार का दावा है कि आने वाले समय में कई शहरों में नई आवासीय योजनाएं शुरू होंगी. इससे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना पहले से आसान हो सकता है.

इन शहरों में शुरू होंगी नई हाउसिंग योजनाएं

सरकार ने राज्य के कई प्रमुख शहरों में नई आवासीय योजनाएं लाने की तैयारी की है. इनमें जयपुर के प्रताप नगर, उदयपुर, हनुमानगढ़, नागौर, बूंदी और किशनगढ़ शामिल हैं. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराना है. साथ ही इन कॉलोनियों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी दी जाएंगी. रियल एस्टेट से जुड़े जानकारों का मानना है कि इन घोषणाओं से इन शहरों में प्रॉपर्टी बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है.

टाउनशिप पॉलिसी में बड़ा बदलाव

राज्य सरकार ने ‘राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024’ को भी अंतिम रूप दे दिया है. इस नीति का उद्देश्य अनियोजित कॉलोनियों को रोकना और शहरी विकास को व्यवस्थित बनाना है. नई नीति लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में विकास के नियम एक जैसे होंगे. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अव्यवस्थित निर्माण पर रोक लग सकेगी. सरकार अब ‘वर्टिकल डेवलपमेंट’ यानी ऊंची इमारतों के निर्माण को बढ़ावा दे रही है. इससे सीमित जमीन पर ज्यादा लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा.

किसे मिलेगा फायदा? 

सरकार शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) मॉडल को भी बढ़ावा देने जा रही है. इसके तहत सार्वजनिक परिवहन के पास रहने वाले लोगों को विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं. इस योजना का उद्देश्य यह है कि लोग मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक साधनों का अधिक उपयोग करें. इससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम करने में मदद मिलेगी.

पट्टों में फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

सरकार ने जमीन से जुड़े विवाद और धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है. अब यूडीएच विभाग ‘ई-सुनवाई’ प्रणाली शुरू करेगा. इस व्यवस्था के तहत लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. अधिकारियों को भी ऑनलाइन ही मामलों का समाधान करना होगा. इसके अलावा सहकारी संस्थाओं का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा. इससे भू-माफिया द्वारा बैक डेट में पट्टे जारी करने जैसी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी.

निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

राजस्थान में निवेश को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. ‘राइजिंग राजस्थान’ पहल के तहत 2.11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं. इनमें से 405 परियोजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है. करीब 37 हजार करोड़ रुपये का निवेश जमीन पर उतर चुका है. सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

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LIC में मिल रहा महिलाओं को कमाई का मौका, घर संभालने के साथ हर महीने होगी इतनी इनकम

LIC Bima Sakhi Yojana: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पिछले सात दशक से तरह-तरह की स्कीम चलाकर लोगों को आर्थिक मदद कर रही है. एलआईसी ऐसी तमाम स्कीम चलाती है जो इंसान के जीवित रहने के साथ-साथ उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार की आर्थिक मदद करती है. हालांकि इसमें उन्हें कुछ निवेश करना होता है, लेकिन एलआईसी महिलाओं के लिए एक ऐसे स्कीम लेकर आई है.

जो उन्हें घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ उन्हें कमाई का मौका दे रही है. जिससे ये महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की भी आर्थिक मदद कर सकें. दरअसल, हम बात कर रहे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना के बारे में. जिसके जरिए महिलाएं हर महीने 5000 से 7000 रुपये कमा सकती हैं. तो चलिए जानते हैं एलआईसी की बीमा सखी योजना के बारे में.

जानें क्या है LIC की बीमा सखी योजना

बता दें कि एलआईसी ने इस स्कीम की शुरुआत ऐसी महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की है जो घर संभालते हुए पैसे कमाने का सपना देख रही हैं. अगर आप भी अपनी पहचान बनाना चाहती हैं लेकिन आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो ये स्कीम आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है. क्योंकि इस योजना के तहत आप एलआईसी की एजेंट बन सकती हैं जिससे आपको हर महीने कमाई होगी.

इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है. इसकी योजना की सबसे खास बात ये है कि इसमें सीखने के दौरान भी एलआईसी आपको हर महीने एक तय स्टाइपेंड देती है. जो पहले साल करीब 7000 रुपये होगा और दूसरे साल 6000 रुपये जबकि तीसरे साल 5000 रुपये तक की आर्थिक मदद की जाएगी.

फील्ड में उतरने से पहले ही कमाई का मौका

एलआईसी बीमा सखी योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को स्टाइपेंड देता है जिसका मकसद है कि शुरुआत में बीमा सखी पर आर्थिक दबाव कम हो और आपका मन अपनी ट्रेनिंग में लगा रहे. यही नहीं जब आप काम सीख रही होती हैं. तब भी आपकी रेगुलर इनकम होती रहे. जो आपका आत्मविश्वास बढाने का काम करेगा और उससे आप फील्ड में उतरने के पूरी तरहह से तैयार हो जाएं.

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद होगी असली कमाई

लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपकी असली कमाई की शुरुआत होगी. जब आप बीमा सखी के रूप में फील्ड में उतरेंगी और एक एजेंट के रूप में आप पॉलिसी बेचेंगी आपको हर महीने कमीशन मिलेगा. इसके अलावा एलआईसी द्वारा तय किया गया टारगेट पूरा करने पर भी आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा. यानी फिक्स राशि के साथ आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको कमाई का मौका भी मिलेगा.

नेटवर्क मजबूत होने पर बढ़ेगी इनकम

इसके साथ-साथ जैसे-जैसे आपका नेटवर्क मजबूत होगा वैसे-वैसे आपकी इनकम भी बढ़ने लगेगी. एलआईसी की इस स्कीम को आप अपनी सुविधा के हिसाब से पार्ट टाइम या फुलटाइम करियर ऑप्शन के रूप में भी चुन सकती हैं. जो आपकी कमाई की लिमिट को खत्म कर देगा. यानी आप जितना काम करेंगे आपको पैसा भी उतना ही मिलेगा. यही अधिकतम इनकम की सीमा भी खत्म हो जाती है. किसी महीने आप ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा आमदनी होगी, अगर कम काम किया तो आमदनी भी कम होगी.

कौन बन सकता है एलआईसी की बीमा सखी?

LIC की बीमा सखी योजना का लाभ पाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. जबकि अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष रखी गई है. यानी आप 70 वर्ष की आयु तक काम कर सकती हैं. इसके साथ ही आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल यानी 10वीं की परीक्षा पास की हो. यहां समझने वाली बात ये है कि जो महिलाएं पहले से LIC एजेंट या कर्मचारी हैं. वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकतीं.

जबकि बाकी सभी पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. इस योजना के लिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट, आयु प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए. इस योजना के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं. या फिर अपनी नजदीकी एलआईसी शाखा में जाकर फॉर्म भर सकती हैं.

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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, बिजली दरों में कटौती का किया ऐलान, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को भगवंत मान सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा टैरिफ कट लागू करने का ऐलान किया। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी पृष्ठभूमि में यह निर्णय आया है, जिसमें सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 50 पैसे से 1.50 … Fri, 06 Mar 2026 15:38:02 GMT

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