US Court में भारतीय मकान मालिक Venkatachalam Mani पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज

वाशिंगटन, छह अगस्त अमेरिका की संघीय सरकार ने पेनसिल्वेनिया में एक महिला किरायेदार के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक भारतीय मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। पेनसिल्वेनिया के ‘मिडल डिस्ट्रिक्ट’ की ‘यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ में बुधवार को दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि स्टेट कॉलेज नगर क्षेत्र में मकान मालिक वेंकटचलम मणि ने महिला किरायेदार का यौन उत्पीड़न किया और जब महिला ने उसका विरोध किया तो मणि ने मकान की मरम्मत के लिए बार-बार उसके अनुरोधों को नजरअंदाज किया। अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग की सहायक अटॉर्नी जनरल हरमीत के. ढिल्लों ने कहा, ‘‘ऐसा आचरण गैरकानूनी है।

न्याय विभाग महिला किरायेदारों के उस अधिकार की रक्षा करेगा, जिसके तहत वे मकान मालिक द्वारा यौन उत्पीड़न के खतरे के बिना आवास में रह सकें।’’ मुकदमे में महिला किरायेदार और उसके बच्चों के लिए आर्थिक मुआवजे तथा भविष्य में भेदभाव रोकने के लिए अदालत से आदेश जारी करने की मांग की गई है। पेनसिल्वेनिया के ‘मिडल डिस्ट्रिक्ट’ के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन डी. मिलर ने कहा, ‘‘यौन संबंध का दबाव बनाने के लिए मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों का शोषण करने, उनका यौन उत्पीड़न करने और उनके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने के प्रयासों को पेनसिल्वेनिया के ‘मिडल डिस्ट्रिक्ट’ में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’’ जांच के बाद विभाग ने पाया कि मणि ने निष्पक्ष आवास अधिनियम का उल्लंघन करते हुए आवेदक के साथ भेदभाव किया।

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PoK Election: शुरुआती दो चरणों की 34 में से 24 सीटें जीतकर PML-N की वापसी तय

इस्लामाबाद, छह अगस्त (एपी) पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में विधानसभा चुनाव के पहले दो चरणों के नतीजों में बुधवार को सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने स्पष्ट बढ़त बना ली। यह बढ़त ऐसे समय मिली है, जब पिछले कई सप्ताह से विरोध प्रदर्शन जारी हैं और एक प्रतिबंधित संगठन ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया हैं। क्षेत्रीय चुनाव आयोग के प्रवक्ता राजा शकील ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएल-एन समर्थित उम्मीदवारों ने पहले दो चरणों में 34 में से 24 सीट पर जीत हासिल की है।

उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय राजधानी मुजफ्फराबाद में मतदान 56 प्रतिशत से अधिक रहा। शकील ने कहा कि शेष 11 सीट के लिए मतदान 10 अगस्त को होगा, लेकिन पार्टी अगली क्षेत्रीय सरकार बनाने की स्थिति में पहले ही पहुंच चुकी है। इसके साथ ही एक दशक बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सत्ता में वापसी तय मानी जा रही है।

शकील ने बताया कि सुरक्षा चिंताओं और भारी मानसूनी बारिश के कारण चुनाव तीन चरण में कराए जा रहे हैं। बारिश के कारण चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ और खुले मैदान में बड़ी जनसभाओं का आयोजन मुश्किल हो गया। क्षेत्रीय सरकार और चुनाव अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा चिंताओं तथा प्रतिबंधित जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) द्वारा चुनाव बहिष्कार की अपील के बावजूद मुजफ्फराबाद सहित कई क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ।

जेएएसी हिंसक प्रदर्शनों के लिए कुख्यात रहा है। नवाज शरीफ ने एक बयान जारी कर विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। भारत और पाकिस्तान, दोनों कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों का प्रशासन चलाते हैं, लेकिन दोनों ही पूरे कश्मीर पर अपना दावा करते हैं।

रविवार को मतदान से पहले जेएएसी समर्थकों और पुलिस के बीच कई बार झड़पें हुईं। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि हिंसा की आशंका के बावजूद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत किया है, क्योंकि लोगों ने कई सप्ताह तक चले विरोध प्रदर्शनों, हिंसा और बहिष्कार अभियान के बावजूद मतदान किया।

विवाद का मुख्य कारण 12 आरक्षित सीट हैं, जो ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद भारत के हिस्से वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए निर्धारित की गई हैं। जेएएसी का तर्क है कि इन सीटों के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बाहर रहने वाले लोगों को असंगत राजनीतिक प्रभाव मिलता है। संगठन इन सीटों को समाप्त करने की मांग कर रहा है।

विवाद उस समय और बढ़ गया, जब जून में क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि ये सीटें संविधान द्वारा संरक्षित हैं और संवैधानिक संशोधन के बिना इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। अधिकारी अक्सर जेएएसी समर्थकों पर चुनाव बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। उनका यह भी आरोप है कि पाकिस्तानी तालिबान के सदस्य इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गए थे।

हालांकि जेएएसी ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वर्ष 2023 में गठित जेएएसी कश्मीर के लोगों के लिए अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहा है। सरकार का कहना है कि उसने संगठन की 38 में से 36 मांग स्वीकार कर ली हैं, जबकि आरक्षित सीटों का मुद्दा केवल विधानसभा के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है।

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