होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others मध्य प्रदेश: उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों में केवल 30 प्रतिशत की समय पर अस्पताल में भर्ती
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
News Nationभोपाल, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य निगरानी पोर्टल पर पंजीकृत 62 लाख गर्भवती महिलाओं में से लगभग 2 लाख महिलाओं को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के रूप में पहचाना गया है। लेकिन इनमें से केवल 30 प्रतिशत महिलाओं को ही समय से पहले स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती कराया जा रहा है।
यह मुद्दा उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान उठा, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय पर पहचान, निगरानी और उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि अनमोल पोर्टल पर लगभग 62 लाख गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से लगभग 2 लाख को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के रूप में पहचाना गया है। उनकी निगरानी सुमन एकीकृत कमांड सेंटर के माध्यम से भी की जाती है।
बैठक के दौरान, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे शुक्ला ने अधिकारियों को गर्भवती महिलाओं के समय पर पंजीकरण और निर्धारित प्रसवपूर्व जांच पूरी करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्क्रीनिंग पर भी जोर दिया और नियमित चिकित्सा जांच और संस्थागत प्रसव के बारे में अधिक जागरूकता लाने का आह्वान किया।
मंत्री ने कहा कि अधिकारियों और जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी की जानी चाहिए।
2022-24 के नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 135 मृत्यु दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक राज्य में गर्भवती महिलाओं का प्रथम-त्रैमासिक पंजीकरण 90.6 प्रतिशत और संस्थागत प्रसव 93.4 प्रतिशत रहा। राज्य में गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए 35 प्रसूति गहन देखभाल इकाइयां, 109 प्राथमिक रेफरल इकाइयां और 229 प्रसव प्रतीक्षा गृह हैं।
शुक्ला ने अधिकारियों को टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श की पहुंच में सुधार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सेवा उपलब्धता में कमियों को दूर करने, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सुविधा के उपयोग की नियमित समीक्षा करने का आह्वान किया।
अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच, ई-संजीवनी के माध्यम से राज्य में 59,914 सामान्य टेली-परामर्श और 10,890 विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा प्रदान की गई।
उपमुख्यमंत्री ने नवजात शिशुओं और गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए उपचार सुविधाओं को मजबूत करने और कुपोषण, एनीमिया, दस्त और निमोनिया से निपटने के कार्यक्रमों में सुधार करने का भी आह्वान किया।
--आईएएनएस
एमएस/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Jharkhand News: SIR से MMDR तक, किन मुद्दों पर विशेष सत्र में होगी चर्चा? कैबिनेट के फैसले पर नजर
Jharkhand News: झारखंड की सियासत में एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्र सरकार के खान एवं खनिज विनियमन संशोधन विधेयक यानी एमएमडीआर बिल और एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया कि इन दोनों गंभीर विषयों पर चर्चा और विरोध दर्ज कराने के लिए 25 और 26 नवंबर को झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा.
सरकार की तैयारी इस सत्र के जरिए केंद्र के कानूनों के खिलाफ सदन से एक साझा प्रस्ताव पारित करने की है. इसके साथ ही दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की विशाल रैली को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है. मंत्रियों ने साफ कर दिया है कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक अधिकारों पर किसी भी तरह का डाका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक की समाप्ति के बाद सरकार के मंत्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस फैसले की जानकारी दी. बैठक की शुरुआत में दिवंगत नेताओं और सहयोगियों को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद राज्य के मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात पर गहन विमर्श हुआ. मंत्रियों का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा एमएमडीआर में किए गए संशोधनों से झारखंड जैसे खनिज बहुल राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला हुआ है.
राज्य सरकार का मानना है कि इस पूरे मामले पर जनता के प्रतिनिधियों के बीच खुली और विस्तृत बहस की सख्त जरूरत है. इसी कारण बहुत कम समय की सूचना पर दो दिनों का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया है. इस सत्र में न सिर्फ नीतिगत खामियों को उजागर किया जाएगा, बल्कि केंद्र के एकतरफा रवैये के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया जाएगा.
