Jharkhand News: SIR से MMDR तक, किन मुद्दों पर विशेष सत्र में होगी चर्चा? कैबिनेट के फैसले पर नजर
Jharkhand News: झारखंड की सियासत में एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्र सरकार के खान एवं खनिज विनियमन संशोधन विधेयक यानी एमएमडीआर बिल और एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया कि इन दोनों गंभीर विषयों पर चर्चा और विरोध दर्ज कराने के लिए 25 और 26 नवंबर को झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा.
सरकार की तैयारी इस सत्र के जरिए केंद्र के कानूनों के खिलाफ सदन से एक साझा प्रस्ताव पारित करने की है. इसके साथ ही दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की विशाल रैली को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है. मंत्रियों ने साफ कर दिया है कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक अधिकारों पर किसी भी तरह का डाका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक की समाप्ति के बाद सरकार के मंत्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस फैसले की जानकारी दी. बैठक की शुरुआत में दिवंगत नेताओं और सहयोगियों को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद राज्य के मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात पर गहन विमर्श हुआ. मंत्रियों का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा एमएमडीआर में किए गए संशोधनों से झारखंड जैसे खनिज बहुल राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला हुआ है.
राज्य सरकार का मानना है कि इस पूरे मामले पर जनता के प्रतिनिधियों के बीच खुली और विस्तृत बहस की सख्त जरूरत है. इसी कारण बहुत कम समय की सूचना पर दो दिनों का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया है. इस सत्र में न सिर्फ नीतिगत खामियों को उजागर किया जाएगा, बल्कि केंद्र के एकतरफा रवैये के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया जाएगा.
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