Om Mathur ने केरलम के 29वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ

ओम प्रकाश माथुर ने शुक्रवार को यहां लोक भवन में आयोजित समारोह में केरलम के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने माथुर को पद की शपथ दिलाई।

समारोह में मुख्यमंत्री वी डी सतीशन और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य शामिल हुए। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी इस अवसर पर मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पढ़कर सुनाया गया।

इसके बाद माथुर ने पद की शपथ ली। माथुर राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के बेड़ल गांव से हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक के रूप में सार्वजनिक जीवन में कदम रखा।

वह राजस्थान से राज्यसभा सदस्य भी रहे। माथुर ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया है, जिन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

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NRI Housing Loan धोखाधड़ी मामले में ED का एक्शन, Delhi-NCR समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को दिल्ली-NCR, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में 13 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ी है, जिसमें कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके NRI हाउसिंग लोन लिए गए थे। 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत यह छापेमारी सुबह-सुबह शुरू हुई, जिसमें पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने भी सहयोग किया। इस दौरान मामले से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों की तलाशी ली गई। अधिकारियों के मुताबिक, जिन कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, उनमें 'अंतरिक्ष प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड' और 'सनशाइन इन्फ्रावेल प्राइवेट लिमिटेड' शामिल हैं। 

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इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, इस ऑपरेशन का उद्देश्य संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सबूत जुटाना और कथित अपराध से जुड़े पैसों का पता लगाना है। यह जांच अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए लिए गए हाउसिंग लोन में हुए कथित धोखाधड़ी से जुड़ी है, जिसमें लोन हासिल करने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। केंद्रीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल इकाइयों की कथित भूमिका और संदिग्ध धोखाधड़ी की रकम की जांच कर रही है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान, कानून के प्रावधानों के तहत, ED दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों के साथ-साथ अन्य ऐसे सबूतों को भी अस्थायी रूप से जब्त कर सकती है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अपराध से हासिल की गई कमाई (proceeds of crime) हैं।

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