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Others पाकिस्तान में भारी टैक्स और कमजोर वेलफेयर सिस्टम से बढ़ा आर्थिक दबाव
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News Nationनई दिल्ली, 22 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के इतिहास में जो भी सरकार रही हो, चाहे वो नागरिक हो या फिर सैन्य, सभी ने ज्यादा और रिग्रेसिव टैक्स लगाए। इसका नतीजा यह हुआ कि यहां की अधिकांश आबादी को महंगाई की मार झेलनी पड़ी। साथ ही सरकार वेलफेयर के नाम पर भी कुछ नहीं देती। सरकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। यह बात पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित एक लेख में कही गई है।
लाहौर से प्रकाशित द फ्राइडे टाइम्स के अनुसार, पाकिस्तान का राजकोषीय संकट केवल घाटे और आंकड़ों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक टूटे हुए सामाजिक अनुबंध का संकेत है। नागरिक जो देते हैं और जो उन्हें मिलता है, उसके बीच बढ़ा गैप है। वेलफेयर डिलीवरी के बिना ज्यादा टैक्स न सिर्फ असरदार रेवेन्यू पैदा करने में नाकाम रहा है, बल्कि इसने भरोसा भी खत्म किया है, निवेश को हतोत्साहित किया है और औपचारिक अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की विकास विफलता को अक्सर कम उत्पादकता, कमजोर निर्यात, नवाचार की कमी या अपर्याप्त उद्यमिता जैसे तर्कों से समझाया जाता रहा है। लेकिन, वास्तविक समस्या सरकार के बनाए कॉस्ट स्ट्रक्चर में है, जिसने व्यापार करना बहुत महंगा और स्ट्रक्चर के हिसाब से बेमतलब बना दिया है।
लेख में निक्केई एशिया में प्रकाशित एक निजी क्षेत्र के हालिया विश्लेषण का हवाला दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में व्यापार चलाना दूसरी साउथ एशियन इकॉनमी के मुकाबले 34 प्रतिशत ज्यादा महंगा है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम (पीबीएफ) की ओर से किए गए अध्ययन के अनुसार, अतिरिक्त लागत आकस्मिक या चक्रीय नहीं, बल्कि संरचनात्मक, संचयी और नीतिगत कारणों से उत्पन्न है।
लेख में कहा गया, केवल 34 लाख प्रभावी करदाताओं की ओर से पूरे राज्य का वित्तपोषण किया जा रहा है, जो 8.56 करोड़ की कार्यबल का मात्र चार प्रतिशत है। हमने मध्यवर्ग के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है। जब इस सीमित वर्ग को बहु-खरब रुपये के घाटे को पाटने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि अनौपचारिक अभिजात वर्ग अछूता रहता है, तो उत्कृष्टता को कर योग्य अपराध और पारदर्शिता को दिवालियापन का मार्ग बना दिया जाता है।
लेख में कहा गया है कि त्रासदी यह नहीं है कि पाकिस्तान बहुत कम कर एकत्र करता है, बल्कि यह है कि वह अव्यवस्थित ढंग से कर लगाता है। संकीर्ण कर आधार पर ऊंची दरें, कम प्राप्ति और लगभग पांच लाख करोड़ रुपये के कर व्यय के साथ, लगातार मिनी-बजट, सुपर टैक्स, पेट्रोलियम पर उपकर, कड़े स्रोत पर कर कटौती प्रावधान और अनुमानित कराधान के विस्तार के बावजूद ऋण-से-कर अनुपात 700 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है।
-- आईएएनएस
अर्पित याज्ञनिक/डीएससी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह गुवाहाटी में 58वीं सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे
नई दिल्ली, 22 फरवरी (आईएएनएस)। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए ईज ऑफ लिविंग (जीवन सुगमता) बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन नीति और पेंशन से संबंधित प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की कई शानदार पहलें शुरू की हैं। इन निरंतर प्रयासों के तहत, माननीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 23 फरवरी को प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय (एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज), गुवाहाटी, असम में 58वीं सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला (पीआरसी) का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन केंद्र सरकार के अन्य विभागों और मंत्रालयों के सहयोग से कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन द्वारा किया जा रहा है।
ये कार्यशालाएं भारत सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए आयोजित की जाती हैं और पेंशनभोगियों के ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक ठोस कदम हैं। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सुचारू ट्रांजिशन की सुविधा के लिए, सेवानिवृत्ति लाभ, सीजीएचएस, साइबर सुरक्षा, निवेश के तरीके, भविष्य पोर्टल, एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल, पारिवारिक पेंशन, सीपीईएनजीआरएएमएस, अनुभव, और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आदि पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे।
अनुमान है कि वर्तमान में असम राज्य में तैनात और अगले 12 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 350 कर्मचारी इस सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला से अत्यधिक लाभान्वित होंगे।
पीआरसी के अलावा, विभाग भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से एक बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न पेंशन नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है।
58वीं पीआरसी कार्यशाला के दौरान पेंशन वितरण करने वाले बैंकों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें कई बैंक सक्रिय रूप से भाग लेंगे और पेंशन मामलों पर अपने बेहतरीन उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रतिभागियों के लिए पेंशनभोगियों से संबंधित सभी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैंक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन खाते खोलने और उनके लिए उपयुक्त विभिन्न योजनाओं में पेंशन राशि के निवेश के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे।
--आईएएनएस
एमएस/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
