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पाक हमलों की निंदा, काबुल बोला- ये अंतरराष्ट्रीय कानून और इस्लामिक मूल्यों का खुला उल्लंघन

काबुल, 22 फरवरी (आईएएनएस)।अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने रविवार को पाकिस्तानी सरकार पर नांगरहार और पक्तिका प्रांतों के रिहायशी इलाकों पर एयरस्ट्राइक का आरोप लगाया। इस हमले में कई आम अफगानियों की मौत हो गई।

मंत्रालय के मुताबिक, हमलों में एक मदरसा और कई घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी तादाद में आम लोग मारे गए या फिर घायल हो गए।

काबुल बीते कई दिनों से पाकिस्तान पर आक्रामक हमलों का आरोप लगाता रहा है, ऐसे में अफगान एयरस्पेस का उल्लंघन उसकी बात की पुष्टि करता है।

हमले की कड़ी निंदा करते हुए, मिनिस्ट्री ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय कानून, अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों और इस्लामिक मूल्यों का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है।

नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता और उसके लोगों की सुरक्षा उसकी धार्मिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय कर्तव्य दोनों हैं, साथ ही चेतावनी दी कि सही समय पर सही और सोच-समझकर जवाब दिया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा, आम लोगों और धार्मिक संस्थानों पर हमले पाकिस्तानी सेना की इंटेलिजेंस और सुरक्षा नाकामियों का पक्का सबूत हैं, और बार-बार होने वाले ऐसे हमले उनकी अंदरूनी कमियों को कभी नहीं छिपा पाएंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन (आईएचआरएफ) ने नंगरहार के बेहसूद जिले में एक खतरनाक एयरस्ट्राइक की रिपोर्ट पर चिंता जताई है।

स्थानीय सूत्रों का हवाला देते हुए, ह्यूमन राइट्स बॉडी ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्राइक ने एक आम आदमी के घर को टारगेट किया, जिससे एक ही परिवार के 16 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। एक साल के मासूम से लेकर 80 साल के बुजुर्ग इस हमले के शिकार हुए।

आईएचआरएफ ने कहा, हमले में दो बच्चे चमत्कारिक रूप से बच गए, और एक व्यक्ति घायल हो गया। यह न सिर्फ जनहानि है, बल्कि एक परिवार को पूरी तरह से खत्म करने की कार्रवाई है।

ह्यूमन राइट्स बॉडी ने इस एयरस्ट्राइक की अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से तुरंत, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग उठाई।

इसके अलावा, इसने उन लोगों की जवाबदेही की मांग की जिन्होंने इस हमले का हुक्म दिया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। मानवाधिकार संगठन ने बेहसूद के पीड़ित परिवारों तक बिना किसी देरी के मानवीय मदद पहुंचाने की भी मांग की।

अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, आईएचआरएफ ने अपील की कि आम अफगानियों के अधिकारों और जिंदगी का सम्मान किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

केआर/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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राजस्थान सरकार की मिलावट के खिलाफ सख्ती, नोखा में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर पड़ा छापा

Rajasthan News: राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य आम जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है.

नोखा में केंद्रीय टीम की बड़ी कार्रवाई

इसी अभियान के तहत बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र में केंद्रीय जांच दल ने बड़ी कार्रवाई की. टीम को सूचना मिली थी कि यहां एक फैक्ट्री में नकली घी तैयार किया जा रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री पर छापा मारा.

छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में संदिग्ध घी बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि घी में मिलावट की जा रही थी. कार्रवाई के दौरान करीब 700 किलो से अधिक मिलावटी घी जब्त किया गया. इसके अलावा कुल 765 किलो घी को सीज किया गया, ताकि इसे बाजार में बेचने से रोका जा सके.

 

एफएसएस एक्ट के तहत जांच शुरू

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) के तहत घी के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यदि नमूने फेल होते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है.

जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि मिलावट करने वालों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी. मिलावटी खाद्य पदार्थ न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी गंभीर खतरा बनते हैं. विशेष रूप से घी जैसी रोजमर्रा की वस्तु में मिलावट से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर बुरा असर पड़ सकता है.

आम जनता से भी अपील

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी मिलावट की आशंका हो, तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें. सरकार का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि मिलावटखोरी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके.

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