“आई लव यू माहिका” हार्दिक पांड्या के ‘क्यूट पोस्ट’ ने इंटरनेट पर मचाई खलबली

Hardik Pandya Confesses His Love For Mahikaa : भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद, हार्दिक ने अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और मॉडल-एक्ट्रेस माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) के साथ अपने रिश्ते को सोशल मीडिया पर लगभग ‘ऑफिशियल’ कर दिया […]

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बिहार में रंग ला रहा रविवार को रजिस्ट्री ऑफिस खोलने का फैसला, राजस्व में दिखी जबरदस्त बढ़ोतरी

Bihar News: बिहार में निबंधन कार्यालयों को रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन खोलने का फैसला अब रंग दिखाने लगा है. इस फैसले से जहां आम लोगों को बड़ी राहत मिली है, वहीं सरकार के राजस्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार फरवरी महीने के सिर्फ दो रविवार को ही करीब 3,000 दस्तावेजों का निबंधन हुआ. इससे विभाग को 20 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ. वहीं जनवरी 2026 के चार रविवार को कुल 3,324 दस्तावेजों का निबंधन हुआ, जिससे 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय हुई.

कितनी हुई कमाई

अगर जनवरी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 4 जनवरी को 141 दस्तावेज निबंधित हुए और 85 लाख रुपये का राजस्व मिला. 11 जनवरी को 540 दस्तावेजों का निबंधन हुआ, जिससे करीब 3 करोड़ रुपये की आमदनी हुई. 18 जनवरी को 901 दस्तावेज दर्ज किए गए और लगभग 6 करोड़ रुपये राजस्व मिला. वहीं 25 जनवरी को सबसे अधिक 1,742 दस्तावेजों का निबंधन हुआ, जिससे 11 करोड़ 55 लाख रुपये की कमाई हुई.

दो महीनों में 42 करोड़ का राजस्व

कुल मिलाकर जनवरी और फरवरी के रविवार को 6,000 से ज्यादा दस्तावेजों का निबंधन हुआ है. इन दो महीनों में सरकार को करीब 42 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है.विभाग ने मार्च महीने में भी यह व्यवस्था जारी रखने का फैसला लिया है. अधिकारियों का कहना है कि छुट्टी के दिन कार्यालय खुलने से भीड़ कम हुई है और लोगों को लंबी कतारों में खड़े रहने से राहत मिली है.

ई-स्टाम्प को विशेष व्यवस्था

जनवरी 2026 से राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर अन्य छुट्टियों में भी निबंधन कार्यालय सामान्य दिनों की तरह खोले जा रहे हैं. इससे नौकरीपेशा और व्यवसाय से जुड़े लोगों को काफी सुविधा मिल रही है. वे अब अपनी छुट्टी के दिन आसानी से जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री करा पा रहे हैं. साथ ही ई-स्टाम्प को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है. अधिकृत केंद्रों को पर्याप्त राशि के साथ वॉलेट रिचार्ज रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निबंधन प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए. सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है और राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है.

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