अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत के लिए 18 प्रतिशत टैरिफ की अनिश्चितता घटी

नई दिल्ली, 20 फरवरी (आईएएनएस)। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारस्परिक (रेसिप्रोकल) टैरिफ के खिलाफ दिए गए फैसले से भारत के लिए टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता काफी हद तक कम हो गई है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय ने एकतरफा टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति की शक्तियों पर स्पष्ट कानूनी सीमा तय कर दी है।

गौरतलब है कि अंतरिम व्यापार व्यवस्था के तहत अमेरिका ने भारत पर पारस्परिक टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह व्यवस्था अप्रासंगिक हो गई है।

ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर और टैक्स कंट्रोवर्सी मैनेजमेंट लीडर मनोज मिश्रा ने कहा, “ऐसे टैरिफ लगाने का कोई भी प्रयास अब कांग्रेस की मंजूरी के बिना संभव नहीं होगा। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की संभावना है। साथ ही, बिना पर्याप्त कानूनी आधार पर वसूले गए टैरिफ की वापसी का रास्ता भी खुल सकता है।”

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका रणनीतिक क्षेत्रों में सेक्शन 232 के तहत क्षेत्र-विशेष टैरिफ का सहारा ले सकता है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना जरूरी होगा, ताकि दीर्घकालिक टैरिफ स्थिरता और बाजार तक सुनिश्चित पहुंच मिल सके।

यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से व्यापक टैरिफ को खारिज करते हुए कहा कि 1977 के आपातकालीन कानून के तहत राष्ट्रपति को इतने व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा, “राष्ट्रपति ने असीमित राशि, अवधि और दायरे में एकतरफा टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा किया है। ऐसे अधिकार के प्रयोग के लिए स्पष्ट रूप से कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक है।”

उन्होंने यह भी कहा कि 1977 का वह कानून, जिसका हवाला देकर टैरिफ लगाए गए थे, कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से वैश्विक व्यापार में स्थिरता आएगी और भारत सहित अन्य व्यापारिक साझेदार देशों को राहत मिलेगी।

--आईएएनएस

डीएससी

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ओडिशा : सीएम माझी ने कृषि और स्वास्थ्य पर फोकस के साथ 3.10 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया

भुवनेश्वर, 20 फरवरी (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3.10 लाख करोड़ रुपए के खर्च के साथ राज्य का सालाना बजट पेश किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, पर्यटन और सिंचाई क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है।

माझी, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने कहा कि सालाना बजट का मकसद वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाना, स्किल डेवलपमेंट की कोशिशों के जरिए युवाओं को मजबूत बनाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठाना, अलग-अलग तरह के और मजबूत इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, और पूरे राज्य में महिलाओं और कमजोर तबकों को ऊपर उठाकर सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ को मजबूत करना है।

बजट में छह मजबूत पिलर्स पर खास जोर दिया गया है, जिनमें पीपल फर्स्ट, रूरल एम्पावरमेंट, सभी के लिए खुशहाली, हमारी विरासत हमारा गर्व, टेक्नोलॉजी सबसे आगे, और लोगों पर केंद्रित गवर्नेंस शामिल हैं।

विधानसभा में बजट पेश करते हुए, माझी ने 2026-27 के लिए प्रोग्राम बजट को बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा, जो कुल बजट अनुमान का लगभग 58 प्रतिशत है।

इसी तरह, इस बजट में कैपिटल आउटले 72,100 करोड़ रुपए अनुमानित था, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) का 6.5 प्रतिशत और राज्य के बजट का 23.3 प्रतिशत है।

राज्य सरकार ने एक प्रेस बयान में दावा किया कि ओडिशा में कुल बजट में कैपिटल खर्च का हिस्सा देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है।

रेवेन्यू सरप्लस जीएसडीपी का 3 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि फिस्कल डेफिसिट डीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिससे सालाना बजट, 2026-27, पूरी तरह से एफआरबीएम के मुताबिक हो जाएगा।

इस साल, 2026-27 के बजट में एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 42,492 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 12.3 प्रतिशत ज्यादा है।

एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिए गए इस बजट में खास समृद्ध कृषक योजना के लिए 6,088 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो बढ़ी हुई लागत के साथ 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के अच्छे दाम पर धान की खरीद पक्का करता है।

उन्होंने 100 करोड़ रुपए का एक मजबूत रिवॉल्विंग फंड बनाने का भी ऐलान किया। किसानों को तुरंत पैसे देने और खरीद सिस्टम में भरोसा मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए गए।

माझी ने सिंचाई सुविधाओं, बाढ़ नियंत्रण और पानी के इस्तेमाल की कुशलता को मजबूत करने के लिए अलग-अलग पुरानी और नई पहलों के लिए कुल 17,855 करोड़ रुपए भी दिए।

बजट 2026-27 में सेक्टर के हिसाब से किए गए आवंटन में शामिल हैं पब्लिक हेल्थ केयर के लिए 23,182 करोड़ रुपए, एजुकेशन सेक्टर के लिए 42,565 करोड़ रुपए, महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित अलग-अलग पॉलिसी और कल्याण उपायों के लिए 18,957 करोड़ रुपए, सोशल सिक्योरिटी उपायों के लिए 25,208 करोड़ रुपए, शहरी विकास योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के लिए 10,738 करोड़ रुपए, विकसित भारत – रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए 5,575 करोड़ रुपए वगैरह।

मुख्यमंत्री ने बजट में 16 नई स्कीम और पहल की घोषणा की, जिसमें पुरी में जगन्नाथ इंटरप्रिटेशन सेंटर, जिसकी अनुमानित लागत 1000 करोड़ रुपए है, और पुरी में वर्ल्ड टूरिज्म सेंटर (डब्ल्यूटीसी), मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़की के नाम पर 20,000 रुपए का सेविंग इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ओडिशा एआई मिशन, जिसमें 23 करोड़ का प्रावधान है, वगैरह शामिल हैं।

--आईएएनएस

एससीएच

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