नए बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर होगी चर्चा: भारत

नई दिल्ली, 20 फरवरी (आईएएनएस)। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद दोनों देशों के बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर आशान्वित है तथा सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “बांग्लादेश में चुनाव संपन्न होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बधाई दी थी। 17 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री का पत्र बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सौंपा।”

उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। जायसवाल ने कहा, “दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और गर्मजोशी भरे संबंधों को आगे बढ़ाते हुए हम बांग्लादेश के साथ अपने बहुआयामी रिश्तों को और सुदृढ़ करने की अपेक्षा रखते हैं। हम नई सरकार के साथ जुड़कर संबंधों को आगे ले जाने के इच्छुक हैं। वीजा सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर नई सरकार के साथ चर्चा की जाएगी।”

इस सप्ताह की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ढाका में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “ढाका में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर खुशी हुई। भारत, बांग्लादेश को एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र के निर्माण में हरसंभव सहयोग देने के लिए तैयार है।”

बैठक के दौरान बिरला ने तारिक रहमान को पदभार संभालने पर शुभकामनाएं दीं और भारत आने का निमंत्रण भी दिया। दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश की जनता के कल्याण के लिए मिलकर काम करने पर आशावाद जताया।

भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने भी एक्स पर साझा बयान में बताया कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने जन-केंद्रित सहयोग एजेंडा के तहत मिलकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई।

बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने हाल ही में हुए 13वें संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की निर्णायक जीत के बाद बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।

--आईएएनएस

डीएससी

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अनुसूचित जाति किसानों को कृषि भूमि खरीदने के लिए ₹2 लाख तक की सहायता

गुजरात सरकार के अंतर्गत सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई. “Financial Assistance Scheme for Purchase of Agricultural Land to Scheduled Caste Farmers” योजना को Department of Social Justice & Empowerment, Gujarat के तहत निदेशक, अनुसूचित जाति कल्याण द्वारा लागू किया गया.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के उन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है जो मुख्य रूप से कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं. भूमि स्वामित्व प्रदान कर उन्हें स्व-खेती के माध्यम से स्थायी आय का स्रोत उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है.

 योजना के तहत मिलने वाले लाभ

योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के पात्र किसानों को कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रति एकड़ 1,00,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. अधिकतम 2 एकड़ भूमि खरीदने हेतु 2,00,000 तक की सहायता उपलब्ध है.

यह सहायता सीधे भूमि क्रय के उद्देश्य से दी जाती है ताकि लाभार्थी स्वयं खेती कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें. सरकारी या निजी व्यक्ति से कृषि भूमि खरीदने पर भी यह सहायता उपलब्ध है. भूमि क्रय के बाद लाभार्थी 15 वर्षों तक उस भूमि को बेच नहीं सकता. यह प्रावधान योजना के वास्तविक उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है.

क्या है एलिजिबिलिटी? 

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है. आवेदक गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए. आवेदक कृषि मजदूर होना चाहिए और स्वयं भूमि खरीदने में सक्षम होना चाहिए. सरकारी सहायता के अतिरिक्त भूमि क्रय की क्षमता रखने वाला व्यक्ति ही पात्र होगा. वार्षिक आय सीमा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए ₹6,00,000 निर्धारित की गई है. एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इस योजना का लाभ ले सकता है.

लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? 

आवेदन के लिए पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, कृषि मजदूर होने का प्रमाण, भूमि विक्रय की राजस्व विभाग से अनुमति, राजस्व अभिलेख की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति या रद्द चेक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है? 

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. पात्र आवेदक e-Samaj Kalyan पोर्टल [https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/](https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

सबसे पहले ‘Citizen Login’ के अंतर्गत ‘New User Please Register Here’ पर क्लिक कर पंजीकरण करना होगा. आधार कार्ड के अनुसार नाम, जन्मतिथि, लिंग, ईमेल, जाति आदि विवरण भरकर रजिस्ट्रेशन पूर्ण किया जाता है.

पंजीकरण के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर ‘User Profile’ अपडेट करना आवश्यक है. प्रोफाइल अपडेट करने के पश्चात संबंधित योजना का चयन कर आवेदन पत्र भरना होता है.

आवश्यक जानकारी भरकर सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद शर्तों से सहमति देकर आवेदन सुरक्षित किया जाता है. अंत में आवेदन जमा कर उसकी प्रिंट कॉपी भविष्य के संदर्भ हेतु सुरक्षित रखनी चाहिए. आवेदन संख्या के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन की स्थिति भी ट्रैक की जा सकती है.

सामाजिक प्रभाव क्या होगा? 

यह योजना अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. भूमि स्वामित्व मिलने से लाभार्थी कृषि उत्पादन में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं और मजदूरी पर निर्भरता कम कर सकते हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है.

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