SIR प्रक्रिया पर भड़के Shashi Tharoor, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि किसी को भी किसी व्यक्ति से उसका मतदान का अधिकार छीनने का हक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में यही किया है। थरूर ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से 90 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए और इनमें से केवल करीब 82,000 लोगों की अपीलों पर सुनवाई हुई। उन्होंने कहा, ‘‘जिन अपीलों पर सुनवाई हुई उनमें 91 प्रतिशत मामलों में पाया गया कि उन लोगों के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाने चाहिए थे।

अगर 91 प्रतिशत मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए तो फिर एसआईआर का क्या औचित्य था?’’ थरूर ने सवाल किया, ‘‘फॉर्म-6 को क्यों हटाया गया? फॉर्म-7 बड़े पैमाने पर क्यों दाखिल किए गए? वर्ष 2002 की मतदाता सूची को किस आधार पर बुनियाद बनाया गया?

देश में दशकों से चुनाव होते आ रहे हैं लेकिन पहले कभी ऐसी समस्या सामने नहीं आई।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ये सभी समस्याएं निर्वाचन आयोग के कारण पैदा हुई हैं।’’ तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र से सांसद थरूर ने कहा कि इसलिए कांग्रेस मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है और एसआईआर से जुड़े मामले के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। थरूर ने कहा कि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति पर किसी खास उम्मीदवार या पार्टी को वोट देने के लिए दबाव नहीं डाला और कांग्रेस केवल यह चाहती है कि लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करने का अधिकार मिले। उन्होंने कहा, ‘‘एक बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो जनता तय कर सकती है कि किसे जीतना चाहिए।’’

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पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को 1976 में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा मिलेगा, Patna High Court का फैसला

पटना उच्च न्यायालय ने लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन के लिए मुआवजा पाने का हकदार ठहराया और जमीन से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड रद्द करने के जिला कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया। मामले में संबंधित जमीन पटना के फुलवारी राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत मैनपुरा इलाके में स्थित 0.56 एकड़ का भूखंड है। राज्य सरकार ने 1976 में नाले के निर्माण के लिए इस जमीन का अधिग्रहण किया था।

न्यायमूर्ति खातिम रजा ने छह अक्टूबर को दिए आदेश में वर्ष 2023 में जमीन की जमाबंदी (राजस्व रिकॉर्ड) रद्द करने के कलेक्टर के आदेश को भी रद्द कर दिया। अदालत ने इस रिकॉर्ड को मीरा कुमार की मां इंद्राणी देवी के नाम पर बहाल करने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश के अनुसार, तत्कालीन जमींदार ने 1941 में यह जमीन गौरी चरण सिंह को दी थी और बाद में उनके वंशजों ने पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से इसे सौंप दिया।

मीरा कुमार की मां इंद्राणी देवी ने 1965 में यह जमीन खरीदी थी, जिसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया। इंद्राणी देवी के निधन के बाद पंजीकृत वसीयत के आधार पर मीरा कुमार का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। न्यायमूर्ति रजा ने कहा कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(एच) के तहत कार्यवाही तभी की जा सकती है, जब अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित संपदा राज्य सरकार में निहित हो गई हो।

अदालत ने आदेश में कहा, “वर्तमान कार्यवाही और इससे पहले की कार्यवाही में राज्य सरकार की ओर से धारा 3 या 3ए के तहत कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित जमीन राज्य सरकार में निहित हो गई थी।” अदालत ने कहा कि संबंधित संपदा के राज्य सरकार में निहित होने की पुष्टि किए बिना कलेक्टर को धारा 4(एच) के तहत कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं था। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस धारा के प्रावधान सहायक प्रकृति के हैं और राज्य में संपदा के निहित होने से संबंधित मुख्य प्रावधानों से स्वतंत्र होकर इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने याचिकाकर्ता के 60 वर्ष से अधिक समय से जमीन पर कब्जे का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार 1946 से पहले के किसी स्वामित्व या भूमि बंदोबस्ती को चुनौती देना चाहती है, तो उसे राजस्व कार्यवाही के जरिए संक्षिप्त रूप से रद्द करने के बजाय सक्षम दीवानी अदालत का रुख करना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कलेक्टर के आदेश को ‘अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर’ करार देते हुए कहा कि इस तरह की राजस्व कार्यवाही के माध्यम से जमीन के रिकॉर्ड रद्द नहीं किए जा सकते। मीरा कुमार ने याचिका में कहा था कि उनकी मां का 2002 में निधन हो गया था और उन्हें स्वयं अधिग्रहित जमीन के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला। पटना उच्च न्यायालय ने इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मीरा कुमार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजा पाने की हकदार हैं।

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