Rajasthan News: खेलों के स्वर्णिम भविष्य की ओर राजस्थान, CM भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट 2026-27 में ऐतिहासिक घोषणाएं

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में खेल और खिलाड़ियों के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि युवा शक्ति को सशक्त बनाना और खेल प्रतिभाओं को उचित मंच देना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है.

नई अकादमी की स्थापना होगी

इस बजट के तहत नाथद्वारा-राजसमंद में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना होगी. यह नई अकादमी विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आधुनिक सुविधाएं और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर देगी. जनजातीय युवाओं में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वे पीछे रह जाते हैं. यह पहल उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

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श्रीगंगानगर जिले में नई अकादमी

इसके साथ ही, श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जटान (सादुलशहर) में हैंडबॉल अकादमी शुरू करने की घोषणा भी की गई है. सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की विशेष खेल अकादमी की स्थापना करने से स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में हाई लेवल ट्रेनिंग मिलेगी. हैंडबॉल जैसे खेल को बढ़ावा देने से राजस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा सकेगा.

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट 2026–27 के तहत, राज्य सरकार ने खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। बजट में नाथद्वारा-राजसमंद में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना, लालगढ़ जटान (सादुलशहर), श्रीगंगानगर में हैण्डबॉल… pic.twitter.com/oTwpwdp5k5

— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) February 20, 2026

जयपुर में होंगे बड़े बदलाव

राजधानी जयपुर स्थित महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, जयपुर में आधारभूत संरचना के विकास कार्यों का भी प्रावधान बजट में शामिल किया गया है. विश्वविद्यालय में आधुनिक खेल परिसर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, शोध एवं खेल साइंस सेंटर्स के विस्तार से खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास माहौल मिलेगा. इससे राजस्थान खेल शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा.

राजस्थान सरकार की घोषणाएं

राजस्थान सरकार की इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि राज्य खेलों को सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य और गौरव से जुड़ा क्षेत्र मानकर आगे बढ़ा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह बजट युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है.

बजट 2026-27 में राज्य के खिलाड़ियों को मिला बढ़ावा

बजट 2026-27 में खेल क्षेत्र के लिए की गई ये घोषणाएं राजस्थान को खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाने वाली साबित हो सकती हैं. यह कदम न सिर्फ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि पूरे राज्य में खेल संस्कृति को भी सुदृढ़ करेगा.

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पीएम-सूर्यघर : मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों पर लगेंगे सोलर पैनल

गौतमबुद्धनगर, 20 फरवरी (आईएएनएस)। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य देशभर में एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी यूपी नेडा गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

योजना के माध्यम से न केवल बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर उपभोक्ता उसे ग्रिड में बेचकर आय का अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त कर सकेंगे। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को सोलर संयंत्र स्थापना पर सीधे उनके बैंक खाते में अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। एक किलोवाट क्षमता पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 तक की सब्सिडी अनुमन्य है। यह सब्सिडी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एवं सरल रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित डिस्कॉम से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

अनुमोदन मिलने के पश्चात सोलर पैनल स्थापित कर नेट मीटर की जानकारी एवं बैंक खाता विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त, 3 किलोवाट तक के सोलर संयंत्र के लिए लगभग 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बिना गारंटी ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आम नागरिकों को आर्थिक सहायता मिल सके।

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना, घर की छत सोलर पैनल के लिए उपयुक्त होना, वैध बिजली कनेक्शन होना तथा किसी अन्य सोलर सब्सिडी योजना का पूर्व में लाभ न लिया होना आवश्यक है।

आवेदन के लिए आधार कार्ड, नवीनतम बिजली बिल, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी दस्तावेज हैं। विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यदिवस में परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा, कक्ष संख्या 111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में संपर्क कर सकते हैं। योजना को प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एसके

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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