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Others Nayab Saini ने Rakhigarhi महोत्सव का किया उद्घाटन, ग्राम पंचायत को मिले 51 लाख रुपये
prabhasakshiहरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कहा कि राखीगढ़ी भारत की प्राचीन सभ्यता का एक जीता-जागता प्रमाण है, जो हजारों वर्ष पहले विकसित एक उन्नत समाज के निर्माण में योगदान देने वाली पीढ़ियों के कौशल, प्रतिभा, सूझबूझ और सामूहिक प्रयासों की विरासत को आज भी संजोए हुए है। सैनी ने कहा कि यह ऐतिहासिक स्थल देश की चिरस्थायी सांस्कृतिक पहचान, अपने अतीत से उसकी गहरी जड़ों और सभ्यतागत गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। सैनी ने ‘माटी से महोत्सव तक’ विषय पर आधारित सात दिवसीय ‘राखीगढ़ी महोत्सव 2026’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राखीगढ़ी ग्राम पंचायत के लिए 51 लाख रुपये के अनुदान की घोषणा की।
उन्होंने इस अमूल्य विरासत को संरक्षित करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि राखीगढ़ी में पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षण, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और जनभागीदारी को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले, सैनी ने राखीगढ़ी में निर्माणाधीन संग्रहालय का निरीक्षण किया। सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राखीगढ़ी महोत्सव न केवल देश की प्राचीन जड़ों को समझने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए इस विरासत को संरक्षित करने की जिम्मेदारी का भी अहसास कराता है।
उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी के पुरातात्विक अवशेष मानव बस्तियों, शिल्प कौशल, कृषि और सामुदायिक जीवन के विकास के महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सहेज कर रखते हैं। स्थल से बरामद मिट्टी के बर्तन, मनके, मुहरें और अन्य कलाकृतियां उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रचनात्मकता, तकनीकी ज्ञान और कौशल को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘विकास भी, विरासत भी’ का दृष्टिकोण इस विश्वास को दर्शाता है कि भारत के आधुनिक विकास को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से ताकत मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए चिह्नित किए गए पांच पुरातात्विक स्थलों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी को पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए कई पहल की गई हैं, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा भर के अन्य ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए इसी तरह की पहल कर रही है।
Coimbatore blast के 5 दोषियों को 60 दिन की Parole, BJP ने तमिलनाडु सरकार को घेरा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 1998 के कोयंबटूर सीरियल बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पांच मुजरिमों को 60 दिनों की पैरोल देने को लेकर सोमवार को तमिलनाडु सरकार की आलोचना की तथा कहा कि यह फैसला दोषी आतंकवादियों के प्रति चुनिंदा नरमी बरतने जैसा है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा कि जिन लोगों ने बम लगाकर कई परिवारों को उजाड़ दिया, उन्हें विस्तारित पैरोल देना इस घटना में जान गंवाने वालों तथा बाल-बाल बच गये लोगों का अपमान है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम ने तमिलनाडु के लोगों को यह संदेश दिया कि जो लोग समाज के खिलाफ जंग छेड़ते हैं, वे अब भी नरमी की उम्मीद कर सकते हैं।
भाजपा प्रवक्ता ने ‘एक्स’ पर ट्वीट किया, ‘‘ व्यक्तिगत आधार आतंकी हमले की गंभीरता से बढ़कर नहीं हो सकते। तमिलनाडु भाजपा, 1998 के कोयंबटूर सीरियल बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पांच दोषियों को 60 दिनों की पैरोल देने के टीवीके सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करती है।’’ मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद अली, मोनाप्पा उर्फ मोहम्मद हसन, मोहम्मद आजम और नवाब खान को 14 फरवरी 1998 को कोयंबटूर में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। इन विस्फोटों में 58 लोग मारे गए थे और 250 से अधिक लोग घायल या अपंग हो गए थे।
तिरुपति ने कहा कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल-उम्मा द्वारा एक चुनावी रैली से ठीक पहले किए गए ये विस्फोट, आम नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्या करने की एक सोची-समझी कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने खुद इस अपराध को ‘बेहद जघन्य’ करार दिया है और दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। खबरों का हवाला देते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यह फैसला दोषी आतंकवादियों के प्रति चुनिंदा नरमी को दर्शाता है।
घटना में मारे गये 58 लोगों की स्मृति और जनता की सुरक्षा की मांग है कि इस पैरोल को तुरंत रद्द किया जाए। भाजपा 60 दिनों के पैरोल आदेशों को तुरंत रद्द करने की मांग करती है। पार्टी इस बात पर जोर देती है कि इस मामले में अल-उम्मा के दोषियों को आगे कोई और रियायत नहीं दी जाए।’’
