दुनिया को AI मॉडल देगा भारत! टॉप-3 महाशक्ति बनने का संकल्प, पीएम मोदी बोले- अपना होगा 'डिजिटल कोड'

राजधानी दिल्ली में शुरू हुए 'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत का विजन समझाया. पीएम ने स्पष्ट कहा कि तकनीक का असली लक्ष्य 'सभी का कल्याण और सभी की खुशी' होना चाहिए. उन्होंने "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" का संदेश देते हुए कहा कि AI को इस तरह विकसित किया जाए कि वह मानवीय क्षमताओं को बढ़ाए, न कि समाज के लिए मुश्किलें खड़ी करे. 

स्वास्थ्य और शिक्षा में दिखने लगा है असर

पीएम मोदी ने बताया कि 'विकसित भारत 2047' के सपने को सच करने में एआई एक बड़ी ताकत बन रहा है. इसका मानवीय चेहरा आज हमारे गाँवों और सरकारी स्कूलों में दिख रहा है. छोटे स्वास्थ्य केंद्रों पर एआई की मदद से अब टीबी, डायबिटीज और मिर्गी जैसी बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा रहा है. स्थानीय भाषाओं वाले एआई प्लेटफॉर्म्स से ग्रामीण इलाकों के बच्चों को उनकी अपनी भाषा में आधुनिक शिक्षा मिल रही है.

जोखिमों से भी रहना होगा सावधान

AI की खूबियों के साथ-साथ पीएम ने इसके खतरों को लेकर भी आगाह किया. उन्होंने कहा कि एआई सिस्टम अनजाने में भाषा, लिंग या सामाजिक स्तर पर भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं. भारत जैसे विविध देश में यह बड़ी चुनौती है. उन्होंने दुनिया से अपील की कि तकनीक को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए.

नौकरियों के लिए खतरा नहीं AI

अक्सर लोग डरते हैं कि AI आने से नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन पीएम मोदी ने इस डर को दूर किया. उन्होंने कहा कि एआई हमारे आईटी क्षेत्र को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे और आधुनिक बना देगा. 'इंडिया एआई मिशन' के जरिए स्टार्टअप्स को सस्ती तकनीक दी जा रही है. पीएम का लक्ष्य है कि भारत केवल एआई का खरीदार न बने, बल्कि दुनिया के लिए बड़े-बड़े एआई मॉडल तैयार करे.

आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल कोड

पीएम मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया की टॉप तीन एआई शक्तियों में शामिल करना उनका संकल्प है. भारत का अपना 'डिजिटल कोड' होगा जो हमारे मूल्यों को दिखाएगा. उन्होंने भरोसा जताया कि एआई भारतीयों की रोजी-रोटी छीनने वाला नहीं, बल्कि लाखों नई और अच्छी नौकरियां पैदा करने वाला सेवक साबित होगा. 

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भारत और आयरलैंड के बीच एआई और ग्रामीण ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं: ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि भारत और आयरलैंड, दोनों ही गतिशील और नवाचार-प्रेरित लोकतंत्र हैं और इनके बीच क्वांटम कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), नियामकीय नवाचार और ग्रामीण ब्रॉडबैंड सेवाओं में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

आयरलैंड के मंत्री जैक चैम्बर्स के साथ द्विपक्षीय बैठक में सिंधिया ने कहा कि भारत, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) में अपनी उम्मीदवारी के लिए आयरलैंड के समर्थन की अपेक्षा करता है। उन्होंने कहा, हम मिलकर एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल साझेदारी बना सकते हैं।

बैठक में दूरसंचार, डिजिटल अवसंरचना, उभरती तकनीकों और नियामकीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इससे दोनों देशों के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों की फिर से पुष्टि हुई।

आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने माना कि भारत की व्यापक पहुंच और तेजी से तकनीक लागू करने की क्षमता, आयरलैंड के शोध-आधारित नवाचार तंत्र और यूरोपीय संघ के अनुरूप नियामकीय संरचना के बीच मजबूत पूरकता है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) और आयरलैंड के कमीशन फॉर कम्युनिकेशंस रेगुलेशन के बीच संरचित सहयोग की संभावनाओं पर भी जोर दिया गया। इसमें शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया गया।

सिंधिया ने आयरिश पक्ष को 2014 के बाद से भारत की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में हुए बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इकोसिस्टम में से एक है, जहां 1.23 अरब से अधिक टेलीकॉम ग्राहक और लगभग एक अरब इंटरनेट यूजर्स हैं।

उन्होंने बताया कि 5जी कवरेज देश के लगभग 99.9 प्रतिशत जिलों तक पहुंच चुकी है। साथ ही डेटा की औसत कीमत लगभग 0.10 अमेरिकी डॉलर प्रति जीबी है, जिससे कनेक्टिविटी सुलभ और किफायती बनी हुई है।

मंत्री ने कहा कि भारत में वॉइस और डेटा दरें दुनिया में सबसे कम हैं। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की सफलता को भी रेखांकित किया। खास तौर पर उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उल्लेख किया, जो वैश्विक स्तर पर इंटरऑपरेबल डिजिटल भुगतान के मॉडल के रूप में उभरा है। साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली का भी जिक्र किया, जिससे सरकारी धन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचता है।

आयरलैंड के मंत्री जैक चैम्बर्स ने अपने देश की नेशनल ब्रॉडबैंड योजना के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती और सार्थक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का अच्छा उदाहरण है।

उन्होंने आयरलैंड की अर्थव्यवस्था, नवाचार और रोजगार सृजन में भारतीय समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना की। साथ ही देश भर में चल रही अरबों यूरो की फाइबर नेटवर्क परियोजना का उल्लेख किया।

चैम्बर्स ने कहा कि भारत और आयरलैंड के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत और लगातार बढ़ रहे हैं, जो यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

दोनों पक्षों ने आईटीयू के ढांचे के तहत मिलकर काम करने और नियामकीय व तकनीकी क्षेत्रों में श्रेष्ठ अनुभव साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

--आईएएनएस

डीबीपी/

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