पाकिस्तान में ‘ऑनर किलिंग’ गंभीर मानवाधिकार संकट, सजा की दर बेहद कम: रिपोर्ट

इस्लामाबाद, 16 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान में ‘ऑनर किलिंग’ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और यह देश में एक गंभीर मानवाधिकार मुद्दा बनता जा रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में ऑनर किलिंग के मामलों की संख्या अब भी अधिक है, जबकि दोषसिद्धि (सजा) की दर बेहद कम बनी हुई है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि समय-समय पर ऑनर किलिंग की कुछ घटनाएं मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, लेकिन व्यक्तिगत त्रासदियों से परे एक भयावह राष्ट्रीय तस्वीर सामने आती है। परिवारों द्वारा समझौता कर लेना, न्यायिक प्रक्रिया में देरी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कमजोरियां—इन सब कारणों से निर्दोष लोगों की हत्याएं ‘सम्मान’ के नाम पर जारी हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सतत सामाजिक विकास संगठन (एसएसडीओ) की हालिया अध्ययन रिपोर्ट, जो आधिकारिक रिकॉर्ड और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों पर आधारित है, बताती है कि कानून मौजूद होने के बावजूद कमजोर जांच, न्यायिक देरी और सामाजिक दबाव न्याय की राह में बड़ी बाधा बने हुए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक ऑनर किलिंग के मामले पंजाब प्रांत में दर्ज किए गए, जहां 225 घटनाएं सामने आईं, लेकिन केवल दो मामलों में सजा हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में 134 मामले दर्ज हुए, जिनमें सिर्फ दो में दोषसिद्धि हुई। सिंध में भी कई घटनाएं दर्ज की गईं, लेकिन किसी में भी सजा नहीं हो सकी। बलूचिस्तान में 32 मामले सामने आए, जिनमें सिर्फ एक में सजा हुई। ये आंकड़े जान गंवाने वालों की संख्या और न्याय मिलने के बीच बड़े अंतर को दर्शाते हैं।

महिला अधिकारों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता इमरान टक्कर ने बताया कि ऑनर किलिंग के करीब 90 प्रतिशत पीड़ित महिलाएं होती हैं। उन्होंने कहा, “महिलाओं को पहले से ही समाज में कमजोर और उत्पीड़ित वर्ग माना जाता है। कई मामलों में परिवार ही पीछे हट जाते हैं। यदि पुलिस मजबूत केस तैयार करे, जांच बेहतर हो और अभियोजन पक्ष अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाए, तो कड़ी सजा संभव है।”

वरिष्ठ अधिवक्ता शब्बीर हुसैन गिगयानी ने कहा कि कानून और संशोधनों के बावजूद पुलिस की कमजोर जांच और केस निर्माण की खामियां न्याय में सबसे बड़ी बाधा हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अक्सर पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों को ही शिकायतकर्ता और गवाह बना देती है, जो बाद में आरोपियों से समझौता कर लेते हैं। इसके चलते गवाह अदालत में बयान बदल देते हैं और लगभग 80 प्रतिशत मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं।

एसएसडीओ के कार्यकारी निदेशक सैयद कौसर अब्बास ने कहा कि बेहद कम दोषसिद्धि दर यह दर्शाती है कि पाकिस्तान की मौजूदा व्यवस्था पीड़ितों को प्रभावी सुरक्षा और समय पर न्याय देने में विफल रही है। उन्होंने पुलिस जांच को मजबूत करने, कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारों की जरूरत पर जोर दिया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऑनर किलिंग की जड़ें गहराई से जमी सामाजिक परंपराओं में हैं, जहां सामाजिक सीमाओं को चुनौती देने वालों को डर और हिंसा के जरिए चुप करा दिया जाता है। सख्त कानून लागू न होने की स्थिति में इन हत्याओं को ‘नैतिक सुधार’ के रूप में उचित ठहराया जाता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल बना रहता है।

--आईएएनएस

डीएससी

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पंजाब के इतिहास में पहली बार आई ऐसी सरकार, जो नशा बेचने वालों को खदेड़ रही है- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोगा के किल्ली चहलां गांव में आयोजित ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान के तहत विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के शपथ समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान हजारों लोगों की मौजूदगी में पंजाब को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया गया.

नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य में नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में 2,000 किलो से अधिक नशा बरामद किया गया है. कई बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि अब लोगों के मन से डर खत्म हो रहा है और वे खुलकर जानकारी दे रहे हैं.

सरकार ने बनाया ये खास मोबाइल ऐप

सरकार ने हर गांव और वार्ड में विलेज डिफेंस कमेटियां बनाने की पहल की है. इन कमेटियों में गांव के सम्मानित लोग, रिटायर्ड शिक्षक, पूर्व सैनिक, युवा और सरपंच शामिल किए जा रहे हैं. कमेटी का काम नशा बेचने वालों की जानकारी देना और नशे के शिकार लोगों को इलाज के लिए नजदीकी केंद्र तक पहुंचाना है. सरकार ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया है, जिसमें दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है और सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है.

राज्य में बनाए जा रहे खेल मैदान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खराब तबीयत के बावजूद समारोह में पहुंचकर लोगों को नशा मुक्त पंजाब की शपथ दिलाई. उन्होंने कहा कि सरकार ने नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत किया है, जहां इलाज और काउंसलिंग की सुविधा दी जा रही है. साथ ही युवाओं को खेल और रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं और युवाओं को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी.

युवाओं को बिना रिश्वत सरकारी नौकरियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अब तक हजारों युवाओं को बिना सिफारिश और रिश्वत के सरकारी नौकरियां दी हैं. आने वाले समय में स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा, ताकि बच्चे नशे से दूर रहें. दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि जनता के सहयोग से पंजाब को जल्द ही पूरी तरह नशा मुक्त बनाया जाएगा.

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