Central Government on Service Charge: मनमानी वसूली पर सरकार की सख्ती
केंद्र सरकार ने रेस्तरां द्वारा लगाए जाने वाले अनिवार्य सर्विस चार्ज पर स्थायी रोक लगा दी है. इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथा माना गया है. सीसीपीए ने 2022 में गाइडलाइन जारी की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया. अब यह स्वैच्छिक होगा, और ग्राहक मना कर सकते हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्तरां पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
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