इमरान खान की कमबैक फिल्म पर बुरा असर:लीव इंडिया नोटिस के बीच पोस्टपोन होगी, दीवाली के बाद प्रमोशन करने वाले थे; BJP प्रवक्ता भड़के

भारतीय नागरिकता न होने के बावजूद प्रोटेस्ट में शामिल होने पर मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को ‘लीव इंडिया’ नोटिस जारी किया है। उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है। इमरान खान, बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भतीजे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है। इस नोटिस के खिलाफ इमरान खान बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं, उनके वकील का कहना है कि वह प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे। इस विवाद के बीच अब एक्टर की अपकमिंग फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। मिड-डे की रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े करीबी सूत्र के अनुसार बताया गया है कि इमरान खान की कमबैक फिल्म अकेले हम अकेले तुम को दिसंबर में नेटफ्लिक्स में रिलीज किया जाने वाला था। इमरान खान दीवाली के बाद इस फिल्म का प्रमोशन शुरू करने वाले थे, लेकिन अब स्थिति साफ नहीं है कि इमरान भारत में रहेंगे या नहीं। अब तक फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट सामने नहीं आई है, ऐसे में फिल्म पोस्टपोन करना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। आगे बताया गया है कि टीम स्थिति साफ होने तक प्रमोशनल कैंपेन शुरू नहीं करना चाहती है। 11 साल बाद कर रहे हैं कमबैक इमरान खान आखिरी बार साल 2015 की फिल्म कट्टी बट्टी में कंगना रनोट के साथ नजर आए थे। इस फिल्म के 11 साल बाद अब इमरान खान फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम से कमबैक कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर लीड रोल में होने वाली हैं। इमरान खान अब इस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी लीगल टीम ने ANI को बताया है कि अपील अगले हफ्ते दाखिल होने की उम्मीद है। BJP प्रवक्ता बोले- ऐसे मामलों पर सतर्क रहना जरूरी आंध्र प्रदेश BJP प्रवक्ता शेख बाजी ने ANI से बातचीत में इमरान खान को जारी नोटिस पर कहा, “इमरान खान आमिर खान के भतीजे हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है। लेकिन यहां उनकी भागीदारी ऐसे एजेंडे से जुड़ी है, जो देश के हितों के खिलाफ है। हमें सतर्क रहना चाहिए और ऐसे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। इससे देश और हमारे परिवारों की सुरक्षा की जा सकेगी।” इमरान खान को भारत से निकाले जाने की सही वजह समझिए- नोटिस पर भड़कीं आमिर की पत्नी किरण राव इमरान खान को लीव इंडिया नोटिस मिलने पर फिल्ममेकर और आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव ने इंस्टाग्राम पर भड़कते हुए लिखा, "वाह, अब यह मुंबई पुलिस कर रही है?" वहीं एक्ट्रेस सबा आजाद ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, "क्या!? यह पूरी तरह से गलत है।" रजा मुराद ने किया कार्रवाई का समर्थन सीनियर अभिनेता रजा मुराद ने इस मामले पर कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें 15 दिन का समय देकर पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत काम किया है। एक्टर गजेंद्र चौहान ने इमरान को कहा देशद्रोही इस मामले में अभिनेता गजेंद्र चौहान ने एफआरआरओ और सरकार के कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं, ऐसे में उनका प्रदर्शन में शामिल होना कानून का उल्लंघन है। चौहान ने कहा, "मुझे बेहद खुशी है कि देश में छिपे देशद्रोहियों को बाहर जाने के लिए कहा गया है। इमरान खान को 28 अक्टूबर के बजाय 24 घंटे के अंदर देश से बाहर करने का सख्त आदेश मिलना चाहिए।" हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती देंगे इमरान NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान की लीगल टीम अगले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगी। उनके एडवोकेट जुल्फीकार मेमन ने बताया कि 10 अक्टूबर को इमरान खान नाना चौक से गुजर रहे थे, तभी रास्ता बंद होने और मीडियाकर्मियों के सवाल पूछने पर उन्होंने बयान दिया था। लीगल टीम ने पुलिस से इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकालने की मांग की है ताकि साफ हो सके कि इमरान प्रदर्शनकारी के रूप में शामिल नहीं थे। हिरासत में लिए जाने से ठीक पहले इमरान ने कहा था कि वे एक शहरवासी की हैसियत से वहां पाबंदियों और लोगों की दबती आवाज को देखने आए थे। किरीट सोमैया की शिकायत से शुरू हुआ पूरा विवाद इस पूरे मामले की शुरुआत बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद हुई थी। सोमैया ने मुंबई पुलिस और एफआरआरओ को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि अमेरिकी नागरिक होने के नाते इमरान खान का राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होना OCI नियमों और वीजा शर्तों का सीधा उल्लंघन है। नागरिकता कानून के मुताबिक, ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों को भारत में रहने और आने-जाने की सुविधा मिलती है, लेकिन उन्हें भारत में कोई राजनीतिक अधिकार या आंदोलन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने के कारण ही यह पूरी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। ये खबर भी पढ़ें इमरान खान को छोड़ना होगा भारत:अक्षय कुमार, अदनान सामी की नागरिकता पर भी हुआ विवाद, आलिया-कटरीना इंडियन नहीं, जानिए क्या हैं नियम और विवाद एक्टर इमरान खान के खिलाफ भारतीय नागरिकता न होने के बावजूद प्रोटेस्ट में शामिल होने पर शिकायत दर्ज हुई है। मुंबई पुलिस ने उन पर कार्रवाई करते हुए 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। ये इस तरह का इकलौता मामला नहीं है। पूरी खबर पढ़ें

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रूस से तेल-गैस खरीदने पर भारत समेत 5 देशों को राहत, ट्रंप ने टैरिफ से छूट का किया ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत पांच देशों को रूस से तेल और गैस खरीदने पर टैरिफ से छूट देने का फैसला किया है. यह छूट रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े कानून के तहत दी गई है. ट्रंप ने अपने फैसले के पीछे अमेरिका के राष्ट्रीय हित को वजह बताया है. इस कदम से रूस से ऊर्जा खरीदने वाले इन देशों को राहत मिल सकती है. शुक्रवार शाम जारी कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इन देशों को प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों से छूट देना अमेरिका के हित में है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब रूस को लेकर ट्रंप के रुख पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है. दूसरी ओर, वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की सार्वजनिक रूप से आलोचना भी कर रहे हैं.

किन पांच देशों को मिली राहत?

ट्रंप के आदेश में जिन पांच देशों को राहत देने की बात कही गई है, उनमें भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं. इन देशों को रूस से ऊर्जा खरीदने के मामले में संबंधित प्रतिबंधों और टैरिफ से छूट दी गई है. रूस से कच्चे तेल और गैस की खरीद कई देशों की ऊर्जा जरूरतों से जुड़ी है. ऐसे में अमेरिकी शुल्कों से राहत मिलने पर इन देशों के ऊर्जा व्यापार और आर्थिक सहयोग पर असर पड़ सकता है.

क्या है ग्राहम एक्ट?

इस फैसले का संबंध 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' से है. इस कानून का उद्देश्य रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़ी कार्रवाई करना है. इसके तहत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर भी शुल्क और अन्य पाबंदियां लगाने का प्रावधान बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सीनेट ने अगस्त में इस विधेयक को 86 के मुकाबले 11 वोटों से मंजूरी दी थी. इसके बाद 19 सितंबर को ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किए थे.

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कानून की धारा 115 के तहत मिली छूट

ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में ग्राहम एक्ट की धारा 115 का हवाला दिया है. इस प्रावधान के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में किसी विदेशी व्यक्ति या संबंधित पक्ष पर प्रतिबंध, पाबंदियां अथवा टैरिफ लगाने से छूट देने का अधिकार मिलता है. हालांकि, इसके लिए राष्ट्रपति को अमेरिकी कांग्रेस के सामने लिखित प्रमाण देना होता है कि संबंधित छूट अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है. ट्रंप ने अपने आदेश में कहा कि वह कांग्रेस को ऐसा प्रमाण-पत्र सौंप चुके हैं.

भारत के लिए क्या है इसका महत्व?

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से कच्चा तेल खरीदता है. रूस से तेल की खरीद भारत की ऊर्जा नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अहम हिस्सा रही है. ऐसे में रूसी ऊर्जा खरीद पर अमेरिकी टैरिफ से छूट मिलने का फैसला भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. इससे भारत को रूस से ऊर्जा खरीदने के मामले में प्रस्तावित अमेरिकी शुल्कों से राहत मिल सकती है. हालांकि, इसका वास्तविक आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि छूट किन लेन-देन और परिस्थितियों पर लागू होती है तथा आदेश की शर्तें क्या हैं.

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