स्वायत्त AI Agents से सुरक्षा पर CERT-In की चेतावनी, सरकारी सूत्रों ने कहा कोई बड़ा डेटा समझौता नहीं हुआ
स्वायत्त एआई एजेंटों को लेकर भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) की चेतावनी के बीच सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि सभी कंपनियों को साइबर सुरक्षा उपाय मजबूत करने और सिस्टम में असामान्य गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया कि किसी भी महत्वपूर्ण संगठन की कोई अहम जानकारी से समझौता नहीं हुआ है और इस घटना को शुरुआती चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन ने ‘गंभीर’ चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेंटों ने भारतीय संगठनों के लाइव सिस्टम और गोपनीय डेटा तक बिना अनुमति पहुंच बनाई है।
एजेंसी ने यह भी चेताया कि साइबर हमलावर तेजी से साइबर हमले करने के लिए ओपन-सोर्स एजेंटिक एआई उपकरणों का सक्रिय रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि एआई नियमन से संबंधित आगामी प्रक्रिया में भी स्वायत्त एजेंटों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जा सकती है। इसके लिए परामर्श पत्र जल्द जारी किए जाने की संभावना है।
सूत्रों ने कहा कि इस घटना में किसी महत्वपूर्ण संगठन को निशाना नहीं बनाया गया और न ही इससे कोई बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ या किसी अहम जानकारी से समझौता हुआ। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि इस घटना ने मौजूदा कमजोरियों को उजागर किया है। सूत्रों के मुताबिक, इसे शुरुआती चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए और कंपनियों को तत्काल साइबर सुरक्षा संबंधी बुनियादी उपाय बेहतर करने, उन्नत सुरक्षा उपकरणों में निवेश करने तथा वास्तविक समय में निगरानी बढ़ाने की जरूरत है।
सूत्रों ने कहा कि बड़ी कंपनियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा संचालन केंद्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें बार-बार लॉगिन करने की कोशिशों और असामान्य आईपी पतों से पहुंच बनाने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। संगठनों को खतरों का पता लगाने और उनके जवाब में कार्रवाई स्वचालित करने के लिए मशीन लर्निंग आधारित उपकरण भी लगाने चाहिए।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि कंपनियों को साइबर सुरक्षा में निवेश करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल कंपनियां साइबर सुरक्षा के बुनियादी उपायों के पालन में गंभीर रूप से पीछे हैं। सूत्रों ने आगाह किया कि जैसे-जैसे एआई प्रणालियां स्वायत्त रूप से काम करने में अधिक सक्षम होती जाएंगी, कंपनियां इस संभावना से इनकार नहीं कर सकतीं कि एआई एजेंट बिना रुके बार-बार कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते रहें।
सूत्रों के अनुसार, संगठनों को सिस्टम लॉग की जांच करने, असामान्य व्यवहार की पहचान करने और उभरते खतरों से वास्तविक समय में निपटने की अपनी क्षमता बेहतर करनी होगी। उनके अनुसार, सरकार भविष्य में एआई के नियमन के जरिये एआई एजेंटों से पैदा होने वाले जोखिमों से निपटने के तरीकों पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक होगा।
उन्होंने कहा कि एआई नियमन पर आगामी परामर्श पत्र में इस बात की समीक्षा की जा सकती है कि एआई एजेंटों के इस्तेमाल पर सीमाएं और दायरे तय करने की जरूरत है या नहीं।
Delhi में 1 नवंबर से पुराने व्यावसायिक वाहनों की एंट्री बंद, Gurugram Traffic Police ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली में एक नवंबर से बीएस-चार या उससे कम उत्सर्जन मानकों वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, सीएनजी या बिजली से चलने वाले वाहनों को इससे छूट दी जाएगी। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
यातायात पुलिस द्वारा जारी परामर्श के अनुसार, यह प्रतिबंध हल्के मालवाहक वाहनों (एलजीवी), मध्यम मालवाहक वाहनों (एमजीवी), भारी मालवाहक वाहनों (एचजीवी), अन्य ट्रकों और बसों पर लागू होगा। परामर्श में कहा गया है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा बीएस-चार उत्सर्जन मानकों वाले डीजल बसों और ट्रकों को भी छूट मिलेगी। अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) के तहत चलने वाले वाहनों और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत संचालित वाहनों पर भी ये प्रतिबंध लागू होंगे।
हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों को इससे छूट दी जाएगी। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने परिवहन कारोबारियों, चालकों और बस संचालकों से अपने वाहनों के उत्सर्जन मानकों और पंजीकरण संबंधी विवरणों की जांच करने तथा दिल्ली में प्रवेश से पहले निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। परामर्श में कहा गया है कि ये उपाय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से किए गए हैं।
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