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Others 'पद पर बने रहने का कोई हक नहीं', Epstein मामले को लेकर Hardeep Puri पर Congress का तीखा हमला
prabhasakshiकांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने जेफरी एपस्टीन के साथ कथित संबंधों पर सवाल उठाते हुए पुरी को पद पर बने रहने के अयोग्य बताया। एएनआई से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि स्पष्ट रूप से, कांग्रेस पार्टी हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस व्यक्ति को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले 48 घंटों में उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। हम इस मुद्दे को देश की जनता के सामने उठाएंगे कि यह सरकार भ्रष्ट है, और वह भी जेफरी एपस्टीन जैसे व्यक्ति के साथ।
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पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने पुरी के हालिया साक्षात्कारों की आलोचना की। खेड़ा ने कहा कि वे कहते हैं, 'अगर कुछ हुआ होता, तो मैं आपको बता देता।' जरा सोचिए, उनकी मानसिकता देखिए। 'अगर कुछ हुआ होता, तो मैं आपको बता देता।' मैं इससे स्तब्ध रह गया। तथाकथित एपस्टीन फाइल्स से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए खेड़ा ने दावा किया कि इस मामले के चलते सात देशों के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी भी इसमें शामिल हैं।
पुरी के बयानों को गुमराह करने वाला बताते हुए खेड़ा ने कहा कि पुरी ने दावा किया कि जब वे पहली बार एपस्टीन से मिलने गए थे, तो उन्हें जगह का पता नहीं था क्योंकि एक ड्राइवर उन्हें वहां ले जा रहा था। एपस्टीन से मिलने जाते समय मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, इसलिए मैंने गूगल पर अपनी मंजिल खोजी और फिर खुद से पूछा कि क्या मुझे एपस्टीन से मिलना चाहिए। उन्होंने पुरी के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा, जब यह सब हुआ तब हरदीप सिंह पुरी बच्चे थे?
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पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए खेड़ा ने कहा कि यह दावा कि हरदीप सिंह पुरी एपस्टीन से सिर्फ एक बार मिले थे, गलत है। दरअसल, हरदीप सिंह पुरी एपस्टीन से कई बार मिले थे। उन्होंने एपस्टीन के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में पुरी की टिप्पणियों का भी जिक्र किया। एपस्टीन द्वारा 2008 में अदालत में दोषी ठहराए जाने के बावजूद, पुरी ने कहा था कि हममें से कुछ लोगों को एपस्टीन के आपराधिक रिकॉर्ड पर संदेह था। खेड़ा ने जवाब दिया, "एपस्टीन के कबूलनामे के बाद भी, हमारे मंत्री हरदीप पुरी को 2014 में संदेह था। वह एक मंत्री हैं, और यह उनके नैतिक मूल्यों का स्तर है। ऐसी स्थिति में, हरदीप पुरी को कैसे उचित ठहराया जा सकता है?
CDS Anil Chauhan का बड़ा खुलासा, Nehru ने Tibet पर क्यों किया था China से पंचशील समझौता?
रक्षा प्रमुख अनिल चौहान ने शुक्रवार को स्वतंत्रता के बाद के भारत-चीन संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1954 का पंचशील समझौता, जिसके तहत भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक संबंध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को दिशा देने के लिए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सहित पांच सिद्धांत निर्धारित किए गए थे।
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चीन के साथ पंचशील समझौते पर सीडीएस का बयान
देहरादून में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जनरल चौहान ने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को अपनी सीमाएँ स्वयं निर्धारित करनी पड़ीं। उन्होंने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के दावों से अवगत थे, जिनमें पूर्व में मैकमोहन रेखा और लद्दाख के कुछ क्षेत्र शामिल थे, लेकिन उनका मानना था कि पंचशील ढांचे के माध्यम से एक व्यापक समझ संबंधों को स्थिर करने में सहायक हो सकती है।
सीडीएस ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेज चले गए और यह भारत को तय करना था कि सीमा कहाँ है। नेहरू शायद जानते थे कि पूर्व में मैकमोहन रेखा जैसी हमारी कुछ सीमाएँ हैं और लद्दाख क्षेत्र में भी हमारा कुछ दावा है, लेकिन वह यहाँ नहीं है। इसलिए शायद वे पंचशील समझौते के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। लगभग 890 किलोमीटर लंबी मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा का काम करती थी।
तिब्बत पर सीडीएस
उन्होंने आगे कहा कि तिब्बत की तथाकथित मुक्ति के बाद चीन इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता था। और चीन के लिए भी। जब उन्होंने तिब्बत को एक तरह से मुक्त कराया, तो वे ल्हासा में घुस गए। वे शिनजियांग में घुस गए। यह विशेष क्षेत्र दोनों छोरों पर बेहद अशांत था। उन्होंने कहा कि इसलिए इस क्षेत्र को कुछ प्राथमिकता दी गई। इसलिए वे शायद इस विशेष क्षेत्र में स्थिरता चाहते थे। स्वतंत्र भारत चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुक था। 1954 में, भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ, भारत ने मान लिया कि उसने अपनी सीमा, उत्तरी सीमा, एकमात्र ऐसा क्षेत्र जिसे हम औपचारिक संधि के माध्यम से सुलझा नहीं पाए थे, सुलझा लिया है।
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