Western Ghats ESA से 8590 वर्ग किमी बाहर रखने को Kerala विधानसभा में संकल्प पारित

केरलम विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से राज्य के उस संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करने का बृहस्पतिवार को अनुरोध किया जिसमें पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) से 98 राजस्व गांवों में फैले 8,590.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाहर रखने की मांग की गई है। विद्युत, पर्यावरण और संसदीय कार्य मंत्री सनी जोसेफ ने यह संकल्प पेश किया। इसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि वह राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए पश्चिमी घाट से संबंधित ईएसए की अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले केरलम सरकार द्वारा सौंपे गए संशोधित प्रस्ताव पर विचार करे।

मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने सदन में कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार ने इस मुद्दे पर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की पिछली सरकार की तरह ही रुख अपनाया है। उन्होंने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनराई विजयन की इस दलील के जवाब में यह बात कही कि पिछले 10 वर्षों में वामपंथी सरकार द्वारा इस मुद्दे पर उठाए गए कदमों का प्रस्ताव में उल्लेख नहीं है। विजयन ने इन कदमों को भी प्रस्ताव में शामिल करने का सुझाव दिया था।

जोसेफ ने इस बात का उल्लेख करने पर सहमति जताई कि अंतिम प्रस्ताव लगातार सत्ता में रही सरकारों के प्रयासों का नतीजा था। उन्होंने कझाकूटम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक वी मुरलीधरन के इस सुझाव को भी शामिल करने पर सहमति जताई कि जनहित की रक्षा के लिए केंद्र ने अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है। संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग के अलावा, संकल्प में केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया कि ईएसए के नियम इस क्षेत्र की सीमा से बाहर के इलाकों में लागू न हों।

इसमें केंद्र सरकार से ‘लाल श्रेणी’ के उद्योगों से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने और हर मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर छूट देने का भी अनुरोध किया गया है। इनमें दूध प्रसंस्करण और डेयरी उत्पादों का निर्माण, बूचड़खाने और मांस प्रसंस्करण इकाइयां, साझा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (सीईटीपी) तथा पांच एमवीए से अधिक क्षमता वाली डीजल जनरेटर प्रणाली का इस्तेमाल करने वाले स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं। सदन में संकल्प पढ़ते हुए जोसेफ ने कहा कि नये स्वास्थ्य संस्थानों, जलविद्युत परियोजनाओं और किसी भी तरह की विपत्ति या आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बसाई जाने वाली टाउनशिप को भी छूट देने पर विचार किया जा सकता है।

हालांकि, इसके लिए इन सभी को पर्यावरण कानूनों और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करना होगा तथा सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरियां लेनी होंगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह केरलम में ईएसए के संबंध में अंतिम अधिसूचना इस तरह जारी करे, जिससे पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक अखंडता और दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित हो सके। साथ ही, राज्य के लोगों की आजीविका, किसानों के हितों, पारंपरिक कृषि पद्धतियों, मानव बस्तियों, जनस्वास्थ्य और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को भी उचित संरक्षण मिल सके।

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राजस्थान SI Paper Leak मामले में SOG की कार्रवाई, दो और आरोपी पकड़े गए

राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने 2021 की उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 154 हो गई है।

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जयपुर निवासी देवेंद्र कुमार सैनी (51) और बालोतरा निवासी डूंगर प्रकाश (33) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार देवेंद्र सैनी ने कथित तौर पर पहले गिरफ्तार आरोपी राजकुमार यादव के माध्यम से अपने बेटे रवींद्र सैनी के लिए ‘लीक’ प्रश्नों और उनके उत्तर की व्यवस्था कराई थी। रवींद्र ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और उपनिरीक्षक चयनित हो गया।

वह फिलहाल फरार है। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र सैनी पर अन्य व्यक्ति भारत यादव को भी लीक प्रश्न उपलब्ध कराने में मदद करने का आरोप है। हालांकि भारत का अंतिम चयन नहीं हुआ था।

पुलिस ने बताया कि देवेंद्र सैनी लंबे समय से फरार था तथा बाद में उसने जयपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में लिया गया। पुलिस ने देवेंद्र सैनी और उसके फरार बेटे की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। एक अन्य मामले में डूंगर प्रकाश पर आरोप है कि उसने 15 सितंबर 2021 को हुई परीक्षा में अपने साले अशोक कुमार की जगह परीक्षा देने के लिए कमलेश कुमार नामक ‘डमी’ अभ्यर्थी की व्यवस्था की थी।

इसके लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपये दिए गए थे। पुलिस के अनुसार अशोक कुमार ने हिंदी में 180.94 और सामान्य ज्ञान में 138.36 अंक हासिल किए थे। उसका चयन उपनिरीक्षक पद पर हुआ था और उसका मेधा क्रमांक 154 था।

उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि देवेंद्र सैनी और डूंगर प्रकाश को 17 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है।

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