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Others Viksit Bharat का संकल्प! नए PMO 'सेवा तीर्थ' से PM Modi का पहला एक्शन, महिलाएं-किसान बने प्राथमिकता
prabhasakshiप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महिलाओं, युवाओं और कमजोर नागरिकों से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए। यह उनके द्वारा लुटियंस दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित ब्रिटिश-युग के कार्यालय से अपने नए कार्यालय सेवा तीर्थ में स्थानांतरित होने के बाद लिए गए निर्णयों का पहला चरण था। प्रधानमंत्री ने अपने नए कार्यालय से लिए गए पहले निर्णयों में राहत योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी, लखपति दीदियों के लक्ष्य को दोगुना कर दिया और कृषि अवसंरचना कोष के आवंटन में वृद्धि की।
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प्रधानमंत्री ने मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों का एक नया और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पैमाने और आकांक्षा दोनों को दोगुना कर देता है। यह लक्ष्य मूल मार्च 2027 की समयसीमा से एक वर्ष से भी अधिक पहले, 3 करोड़ लखपति दीदियों के निर्माण के बाद प्राप्त हुआ है। भारत की संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के आवंटन को 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का अनावरण किया। गौरतलब है कि यह उद्घाटन भारत की प्रशासनिक शासन संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दशकों से, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में कई स्थानों पर फैले हुए खंडित और पुराने ढाँचे से काम कर रहे थे। इस फैलाव के कारण परिचालन में अक्षमताएँ, समन्वय संबंधी चुनौतियाँ, रखरखाव की बढ़ती लागत और काम करने के लिए अनुपयुक्त वातावरण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
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प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नए भवन परिसर आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित करके इन समस्याओं का समाधान करते हैं। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में कानून, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थित हैं।
Retired फौजियों के लिए किताब लिखने पर नए नियम? Naravane विवाद पर सरकार ने अपना रुख किया साफ
पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरणों को लेकर चल रहे विवाद के बीच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों के लिए पुस्तक लेखन संबंधी नए दिशानिर्देश लाने के किसी प्रस्ताव की उन्हें जानकारी नहीं है। एएनआई से बात करते हुए सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए पहले से ही नियम और कानून मौजूद हैं, जिनमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य मुद्दा दिशानिर्देशों का अभाव नहीं है, बल्कि यह है कि क्या किसी मौजूदा नियम का उल्लंघन किया गया है।
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राजेश कुमार सिंह ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो, मुझे इस विशेष मुद्दे की जानकारी नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या नए दिशानिर्देशों पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा दिशानिर्देश हैं और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम लागू होता है। इस मामले में मुद्दा यह नहीं है कि दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं; मुद्दा यह है कि क्या किसी ने उनका उल्लंघन करने की कोशिश की है। सार्वजनिक सूत्रों से मुझे पता चला है कि एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। हालांकि, मुझे किसी नए दिशानिर्देश की जानकारी नहीं है, और वैसे भी, संवेदनशील मामलों में मौजूदा दिशानिर्देश और मौजूदा कानून, विशेष रूप से ओएसए, लागू होते हैं।
यह घटना तब सामने आई जब राहुल गांधी ने लोकसभा में जनरल नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' का हवाला देने की कोशिश की, जिससे बजट सत्र के दौरान चीन के साथ 2020 के गतिरोध का मुद्दा चर्चा में आ गया और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली पुलिस ने 9 फरवरी को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार मंचों पर मिली जानकारी का संज्ञान लिया, जिसमें दावा किया गया था कि 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' पुस्तक की एक प्री-प्रिंट प्रति प्रसारित की जा रही है। स्पेशल सेल ने "अभी तक स्वीकृत न हुई पुस्तक के कथित रिसाव/उल्लंघन" के संबंध में मामला दर्ज किया है।
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सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक के कथित रिसाव के संबंध में पेंगुइन इंडिया के अधिकारियों से लगातार दो दिनों तक पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, दोनों दिन पूछताछ कई घंटों तक चली, जिसमें जांचकर्ताओं ने पांडुलिपि और उसकी डिजिटल फाइलों के प्रबंधन और वितरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने संकेत दिया कि जांच आगे बढ़ने के साथ प्रकाशन गृह के प्रतिनिधियों को आने वाले दिनों में फिर से बुलाया जा सकता है।
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