रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा:दिवाली से पहले कैबिनेट का फैसला; 11.40 लाख कर्मचारियों को फायदा

केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे रेलवे कर्मचारियों को दीवाली और अन्य त्योहारों में आर्थिक लाभ मिलेगा। यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के काम और उत्पादकता से जुड़ा होता है। सरकार के इस फैसले से लाखों पात्र कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

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विश्वास सारंग का राहुल गांधी पर हमला, बोले “संविधान का ज्ञान नहीं, अराजकता की राजनीति कर रहे”

मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को संविधान और उसकी व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं है और वे बिना मुद्दे के मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करते हैं।

मंत्री सारंग ने कहा कि राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय राज्य में ममता बनर्जी की सरकार थी और प्रक्रिया का क्रियान्वयन उसी सरकार के कर्मचारियों ने किया होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी संबंधित राज्य सरकार करती है।

राहुल गांधी को घेरा

विश्वास सारंग ने राहुल गांधी को घेरते हए कहा कि वे अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को न संविधान का ज्ञान है और न संविधान की व्यवस्थाओं का ज्ञान है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का अपना कैडर नहीं होता। आयोग दिल्ली में कोई निर्णय लेता है तो उसे जमीन पर लागू करने का काम राज्य सरकार के कर्मचारी करते हैं।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के संदर्भ में कहा कि उस समय राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी और प्रक्रिया का क्रियान्वयन उसी के शासन में हुआ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार करती है। विश्वास सारंग ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके नेता विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।

एसआईआर को लेकर जारी है विवाद

बता दें कि एसआईआर को लेकर देश में चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच विवाद चल रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की जांच और उसे अपडेट करना है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने और प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज पर आपत्ति जताई है और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है।

#WATCH | भोपाल, मध्य प्रदेश | प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, "राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि उन्हें न संविधान का ज्ञान है और न संविधान की व्यवस्थाओं का ज्ञान है। संविधान में निहित है, चुनाव आयोग का खुद का कैडर नहीं होता। चुनाव… pic.twitter.com/df3xh6siex

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2026

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