Himanta Biswa Sarma ने Asom Gana Parishad के 42वें स्थापना दिवस पर दी बधाई

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) को उसके 42वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं। असम गण परिषद का गठन 14 अक्टूबर 1985 को गोलाघाट में आयोजित सम्मेलन में हुआ था। इससे पहले ऐतिहासिक असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद राज्य में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ छह साल तक चला आंदोलन समाप्त हुआ था।

शर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “हमारे महत्वपूर्ण सहयोगी असम गण परिषद के सभी सदस्यों और नेतृत्व को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।” उन्होंने कहा, “असम के हितों से जुड़ी और राज्य के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध असम गण परिषद राज्य के विकास की यात्रा में हमारी करीबी सहयोगी रही है।” एजीपी के अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा कि बलिदान के इतिहास, क्षेत्रवाद के आदर्शों और प्रगतिशील राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित क्षेत्रीय पार्टी असम के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। बोरा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “एकता, सद्भाव और विकास के संकल्प के साथ हम एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर असम के निर्माण की निरंतर यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।” पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बोरा ने कहा, “42वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं और सम्मानित नेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।”

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राहुल गांधी का कड़ा बयान: CJP नेताओं की गिरफ्तारी को बताया 'कायरतापूर्ण हरकत', जंतर-मंतर वापस हासिल करने का संकल्प

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका को जेल भेजे जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस कार्रवाई को "कायरतापूर्ण हरकत" करार देते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि जंतर-मंतर को हर हाल में वापस हासिल किया जाएगा। CJP के विरोध प्रदर्शन पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में राहुल ने कहा, "शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल भेजना कायरतापूर्ण हरकत है।"

उन्होंने आगे कहा, "छात्र। युवा। पत्रकार। INDIA गठबंधन। अलग-अलग बैनर, एक मकसद। सभी विरोध प्रदर्शन एक ही हैं: नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं।" कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि जंतर-मंतर भारत के लोगों का है और "हम इसे वापस हासिल करेंगे"।

जंतर-मंतर में घुसपैठ के आरोप में दास और रंका जेल भेजे गए
सौरव दास और आशुतोष रंका को दिल्ली की एक अदालत ने पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर में कथित तौर पर घुसपैठ करने के आरोप में हिरासत में लिए जाने के एक दिन बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था।

दोनों को मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।

घटना के समय मौजूद अजिंक्य शिंदे को ₹5,000 का बॉन्ड भरने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई इस शर्त पर हुई कि वे एक साल तक ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ सकता है।

दास, रंका और शिंदे को 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि वे जंतर-मंतर के बंद गेट फांदकर परिसर में घुसे और प्रदर्शन किया। यह घटना उस जगह का 'निर्धारित विरोध स्थल' का दर्जा खत्म होने के एक दिन बाद हुई थी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपियों ने सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डाला और अपने बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की औपचारिक अपील की थी। इन आरोपों का हवाला देते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सुनवाई के बाद, अदालत ने दास और रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि शिंदे को तय शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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