होर्मुज समझौता बंद होने से 2026 में खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट की आशंका, क्रूड ऑयल की कीमत 95.74 डॉलर रहने का अनुमान: आईएमएफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मंगलवार को कहा कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद रहने के कारण 2026 में मध्य पूर्व और मध्य एशिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सिकुड़ सकती है। आईएमएफ की अक्टूबर 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर 2025 के 3.7 प्रतिशत से घटकर 2026 में -0.3 प्रतिशत रह सकती है। हालांकि 2027 में इसके दोबारा 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। 

आईएमएफ ने कहा कि अप्रैल 2026 के अनुमान की तुलना में 2026 के लिए वृद्धि दर में 2.2 प्रतिशत अंक की कटौती की गई है, जिसकी प्रमुख वजह होर्मुज जलडमरूमध्य के लंबे समय तक बंद रहने की आशंका है, जबकि उसके दोबारा खुलने के बाद 2027 में अपेक्षाकृत मजबूत रिकवरी देखने को मिल सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक असर छोटे खाड़ी तेल उत्पादक देशों पर पड़ेगा। कुवैत की अर्थव्यवस्था 2026 में 16.7 प्रतिशत, इराक की 16 प्रतिशत, कतर की 15.6 प्रतिशत और बहरीन की 11.3 प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है। आईएमएफ का मानना है कि ऊर्जा उत्पादन और परिवहन में बाधाओं का इन देशों पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा।

इराक 19 प्रतिशत

हालांकि 2027 में इन देशों में तेज वापसी की संभावना जताई गई है। आईएमएफ के अनुसार, 2027 में इराक 19 प्रतिशत, कतर 18.8 प्रतिशत, कुवैत 17.1 प्रतिशत और बहरीन 13.9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज कर सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहेगा क्योंकि उसके पास निर्यात के अधिक विविध मार्ग उपलब्ध हैं। सऊदी अर्थव्यवस्था के 2026 में 3.3 प्रतिशत सिकुड़ने और 2027 में 7.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अर्थव्यवस्था 2026 में 3.9 प्रतिशत घट सकती है और 2027 में 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। ओमान इस रुझान से अलग रहेगा और उसके 2026 में 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

7.6 प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान

आईएमएफ ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 2026 में 7.6 प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य तनाव बढ़ने, नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू होने और कड़े प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था दबाव में रहेगी। देश में मुद्रास्फीति 78.6 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।

आईएमएफ के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध शुरू होने से पहले प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग एक-चौथाई है, इसी मार्ग से गुजरता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाड़ी देशों ने कुछ निर्यात अन्य बंदरगाहों के जरिए मोड़ा है, जबकि खाड़ी क्षेत्र के बाहर तेल उत्पादन में भी प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल की वृद्धि हुई है।

कच्चे तेल की औसत कीमत 95.74 डॉलर प्रति बैरल रह सकती

वहीं इसके साथ ही, आईएमएफ ने कहा है कि 2026 में कच्चे तेल की औसत कीमत 95.74 डॉलर प्रति बैरल रह सकती है, जो 2025 के 67.74 डॉलर प्रति बैरल से काफी अधिक है। 2027 में यह कीमत घटकर 87.39 डॉलर प्रति बैरल रहने की संभावना है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में कच्चे तेल की कीमतों में 41 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 48 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। इसके प्रभाव से उर्वरक कीमतें 10 प्रतिशत और खाद्य कीमतें 5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा आयात पर निर्भर देश सबसे ज्यादा दबाव में रहेंगे। उन्हें ऊंचे आयात बिल, मुद्रा विनिमय दर पर दबाव, कम वास्तविक आय और सीमित राजकोषीय क्षमता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि आईएमएफ ने कहा कि ऊंची तेल कीमतों के बावजूद भारत मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र के समर्थन से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है और उसे ऊर्जा आयातक उभरती अर्थव्यवस्थाओं की उन श्रेणियों से अलग रखा गया है, जिनके विकास अनुमान में कटौती की गई है। आईएमएफ ने आगाह किया है कि यदि मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है या लंबे समय तक बना रहता है, तो ऊर्जा और खाद्य कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं, जिससे वैश्विक महंगाई, आर्थिक वृद्धि और वित्तीय संतुलन पर और अधिक दबाव पड़ सकता है।

 (DISCLAIMER: खबर IANS न्यूज फीड से ली गई है. न्यूजनेशन खबर में किए गए किसी भी डेटा और फैक्ट्स की पुष्टि नहीं करता है.)

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Explainer: क्या होता है Rarest of Rare केस? इसी थ्योरी के आधार पर नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान-साहिल को मिलेगी सजा

What is Rarest of Rare Case: नीले ड्रम वाला हत्याकांड तो आपको याद ही होगा. आरोपी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या करके उसके टुकड़ों को नीले रंग के ड्रम में सीमेंट से जमा दिया था. यह केस पूरे देश में चर्चित रहा था. केस में मुस्कान और साहिल दोनों दोषी साबित हो चुके हैं. अब 14 अक्टूबर को कोर्ट केस में सजा का एलान करने वाला है. इस केस से एक बार फिर Rarest of Rare केस पर चर्चा शुरू हो गई है. कोर्ट ने इसे Rarest of Rare केस केस माना है. आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह होता क्या है?

 भारतीय कानून में 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' (दुर्लभतम से दुर्लभतम) वह सिद्धांत है, जिसके तहत किसी अपराधी को फांसी की सजा दी जा सकती है. कानून के मुताबिक, आमतौर पर अपराधी को उम्रकैद की सजा दी जाती है, जबकि मृत्युदंड बहुत खास और गंभीर मामलों में ही दिया जाता है. यह सजा तब दी जाती है, जब अपराध बेहद क्रूर और गंभीर हो और अदालत को लगे कि उम्रकैद जैसी दूसरी सजा देना पर्याप्त नहीं होगा.

'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' सिद्धांत से जुड़ी 4 अहम बातें

- शुरुआत कब हुई: सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया था. इसके तहत फांसी की सजा केवल बेहद गंभीर मामलों में ही दी जा सकती है.

- संविधान में क्या है प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है. हालांकि, कानून में तय प्रक्रिया का पालन करते हुए कुछ गंभीर मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता है.

- अदालत को बताना होता है खास कारण: दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 354(3) के तहत अदालत को मृत्युदंड देते समय इसके विशेष कारण बताने होते हैं. यानी यह स्पष्ट करना जरूरी है कि उम्रकैद की सजा पर्याप्त क्यों नहीं है.

- किन बातों पर होता है विचार: सजा तय करते समय अदालत अपराध की गंभीरता और क्रूरता के साथ दोषी की उम्र, मानसिक स्थिति और उसके सुधरने की संभावना पर भी विचार करती है. यानी सिर्फ अपराध की गंभीरता ही नहीं, बल्कि दोषी की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है.

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क्या है नीला ड्रम हत्याकांड?

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश का ध्यान खींचा था. इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को अदालत ने हत्या और सबूत मिटाने का दोषी ठहराया है. 30 सितंबर 2026 को आए फैसले के बाद अब दोनों की सजा पर अदालत का फैसला होना है. यह घटना 3 मार्च 2025 को मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई थी. सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम कर चुके थे और लंदन से मेरठ लौटे थे.

आरोप था कि मुस्कान ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सौरभ को बेहोश किया. इसके बाद साहिल के साथ मिलकर उनकी चाकू से हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से बंद कर दिया गया. इसी वजह से यह मामला 'नीला ड्रम हत्याकांड' के नाम से चर्चित हुआ. 

पुलिस ने 19 मार्च 2025 को मामले का खुलासा करते हुए मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया था. जांच और सुनवाई के बाद मेरठ की जिला अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान और साहिल को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी करार दिया. अब अदालत को दोनों की सजा तय करनी है. इस मामले में सजा का ऐलान 14 अक्टूबर को किए जाने की जानकारी दी गई है.

मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' क्यों?

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को अदालत दोषी ठहरा चुकी है. अब दोनों की सजा पर फैसला होना है. इस मामले में अभियोजन पक्ष और सौरभ राजपूत के परिवार ने फांसी की मांग की है. इस केस को बेहद गंभीर मानने के पीछे कई वजहें हैं.

पहले से हत्या की योजना बनाने का आरोप: आरोप है कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को खाने में नशीला पदार्थ दिया. इसके बाद साहिल के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी गई.

शव के टुकड़े करके छिपाने का आरोप: हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट और रेत से बंद कर दिया गया. शव को इस तरह छिपाने की घटना ने मामले को देशभर में चर्चा में ला दिया.

रिश्ते से जुड़े विश्वास का पहलू: सौरभ की पत्नी पर ही हत्या में शामिल होने का आरोप था. इस वजह से भी मामले ने लोगों का ध्यान खींचा और इसे लेकर व्यापक चर्चा हुई.

फांसी की मांग और कानूनी सवाल: मेरठ की जिला अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया. 14 अक्टूबर को उनकी सजा सुनाए जाने की तारीख तय की गई है. अभियोजन पक्ष और सौरभ के परिजन मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं.
हालांकि, किसी अपराध का बेहद क्रूर होना अपने आप उसे 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' साबित नहीं करता. फांसी देने के लिए अदालत को कानूनी मानकों के आधार पर यह तय करना होता है कि क्या उम्रकैद की सजा पर्याप्त होगी या नहीं.

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अभियोजन पक्ष का तर्क

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सौरभ राजपूत की हत्या अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं, बल्कि पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा थी. आरोप है कि शव को छिपाने के लिए ड्रम, सीमेंट और रेत जैसी चीजों का इंतजाम पहले ही कर लिया गया था. इस पहलू को मामले में अहम माना गया, क्योंकि अपराध के बाद सबूत मिटाने की तैयारी भी जांच के दायरे में आई. कानून के तहत अपराध की योजना बनाकर हत्या करना मामले की गंभीरता को दर्शा सकता है. हालांकि, दोषियों को कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला अदालत अपराध के तथ्यों, सबूतों और अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद करती है.

फांसी या उम्रकैद? अब सजा पर अदालत का फैसला अहम

सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोनों दोषियों की सजा तय करना अब सबसे अहम कानूनी पहलू है. अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के लिए मृत्युदंड की मांग की है. सौरभ के परिवार ने भी दोषियों को फांसी देने की मांग की है. वहीं, अदालत को यह तय करना है कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए दोषियों को फांसी दी जाए या उम्रकैद की सजा सुनाई जाए. इस फैसले में अपराध की गंभीरता, उसकी परिस्थितियों और अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा. कानून के मुताबिक, फांसी की सजा केवल 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' यानी दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों में दी जाती है. इसलिए केवल अपराध का जघन्य होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अदालत को यह भी देखना होता है कि उम्रकैद की सजा पर्याप्त क्यों नहीं होगी. अंतिम फैसला अदालत के आकलन और कानूनी मानकों के आधार पर होगा.

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोषी

जिला अदालत के फैसले के बाद भी सौरभ राजपूत हत्याकांड में कानूनी लड़ाई आगे बढ़ सकती है. मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सुनाई जाने वाली सजा के खिलाफ कानून के तहत उच्च अदालत में अपील करने का विकल्प मिलेगा. वे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं.

दूसरी ओर, सौरभ राजपूत की मां ने भी न्याय के लिए आगे कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है. उनका कहना है कि अगर निचली अदालत दोषियों को फांसी की सजा नहीं सुनाती है, तो वह अपनी मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी. ऐसे में सजा का फैसला आने के बाद भी इस मामले में आगे कानूनी कार्यवाही की संभावना बनी रह सकती है.

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