केरल में राजनीतिक भूचाल: एक तरफ CEC के खिलाफ प्रस्ताव, तो दूसरी तरफ BJP ने उठाए विधानसभा की वैधता पर सवाल

: एक तरफ जहां केरल की यूडीएफ (UDF) सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है, वहीं दूसरी तरफ इस कदम ने राज्य की राजनीति में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। महज पांच महीने पहले चुनाव जीतने वाली कांग्रेस पर अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उसी चुनावी जनादेश और विधानसभा की वैधता को लेकर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। हालाँकि, इस कदम की BJP ने आलोचना की है। BJP ने सवाल उठाया है कि SIR के पाँच महीने बाद राज्य में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर कैसे सवाल उठा सकती है और पार्टी पर "धोखाधड़ी वाली राजनीति" करने का आरोप लगाया है। यह सब तब हो रहा है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से माना था कि SIR से पार्टी को मार्च में हुए विधानसभा चुनाव जीतने में मदद मिली होगी।

सोमवार को केरल विधानसभा में पास किया गया यह प्रस्ताव भारत में अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है। केरल के मुख्यमंत्री (विपक्ष के नेता) वीडी सतीसन के अनुसार, इस प्रस्ताव में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, SIR प्रक्रिया के तहत हटाए गए "योग्य मतदाताओं" को वापस जोड़ने और चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की मांग की गई है।

सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को केरल विधानसभा के 140 सदस्यों में से 137 सदस्यों के समर्थन से पारित किया गया। जैसा कि उम्मीद थी, इसके खिलाफ केवल तीन वोट बीजेपी विधायकों के थे, जो मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में अपनी-अपनी सीटों से चुने गए थे।

लेकिन, इस कदम ने केरल में कांग्रेस सरकार को राजनीतिक रूप से मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। एक तरफ पार्टी चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ वह खुद कुछ महीने पहले ही CPI(M) के नेतृत्व वाले LDF को हराकर राज्य में सत्ता में आई थी।

बीजेपी ने इस साफ विरोधाभास को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। उसने उस चुनावी प्रक्रिया पर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया है जिससे उसे हाल ही में राज्य-स्तरीय जीत मिली थी; राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी पर "धोखाधड़ी की राजनीति" करने का आरोप लगाया है।

केरल के अलावा, कांग्रेस तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सरकार चला रही है और तमिलनाडु, झारखंड व जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है।

केरल में SIR के दौरान क्या हुआ?
इससे पहले कि हम इस बात पर चर्चा करें कि केरल में SIR प्रक्रिया कांग्रेस के लिए कैसे उल्टी पड़ गई, आइए पहले यह देखें कि केरल में मतदाता सूची में कैसे बदलाव किए गए।

केरल की मतदाता सूची का SIR उस अखिल भारतीय कवायद के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में हुआ, जिसकी घोषणा 27 अक्टूबर, 2025 को असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के साथ की गई थी। इन चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव मार्च-अप्रैल में एक साथ हुए थे।

जब EC ने फरवरी में अपनी अंतिम मतदाता सूची जारी की, तब तक केरल की मतदाता सूची 2.78 करोड़ से घटकर 2.69 करोड़ हो गई थी, यानी लगभग 8.57 लाख नाम हटा दिए गए थे। अहम बात यह है कि... केरल की किसी भी बड़ी पार्टी, यानी कांग्रेस और CPI(M), ने SIR पर सवाल नहीं उठाए थे। उनकी मुख्य आपत्ति इस प्रक्रिया के समय को लेकर थी, जो फरवरी में, यानी स्थानीय निकाय चुनावों के आस-पास होनी थी।

वैसे भी, केरल विधानसभा चुनावों के बाद, जिनके नतीजे 4 मई को आए, कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 जीतकर सत्ता हासिल की।

केरल में कांग्रेस ने SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया
इस तरह, हाल तक, केरल में कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया का बचाव किया था, भले ही पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ECI की आलोचना की हो।

इस महीने की शुरुआत में, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में बदलावों ने पिनाराई विजयन की LDF सरकार की हार में भूमिका निभाई थी। CM VD सतीसन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी योग्य वोटर को जानबूझकर बाहर नहीं किया गया था, और UDF के प्रतिनिधियों ने हर पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट की निगरानी की थी। उन्होंने प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF पूरी प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहा था, जैसा कि मलयालम समाचार आउटलेट 'मातृभूमि' ने रिपोर्ट किया।

शायद सबसे अहम बात यह है कि तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने मई में स्टैनफोर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 के चौथे संस्करण में बोलते हुए माना कि EC की वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया ने शायद कांग्रेस को केरल में जीतने में मदद की, ठीक वैसे ही जैसे इसने पश्चिम बंगाल में BJP को सत्ता में आने में मदद की थी।

थरूर ने 10 मई को कहा, "सच कहूं तो, मुझे फर्जी, हटाए गए, अनुपस्थित या दूसरी जगह चले गए वोटरों के नाम हटाने से कोई दिक्कत नहीं है। और खासकर केरल में, मुझे लगता है कि कांग्रेस को नाम हटाने से फायदा हुआ क्योंकि CPM लंबे समय से एक ही व्यक्ति के दो, तीन या चार बार नाम दर्ज कराने (यानी एक ही व्यक्ति का चार अलग-अलग बूथों पर नाम होना) जैसे कामों में माहिर थी। ऐसा होता था। और SIR के ज़रिए उन्हें हटा दिया गया।"

फिर भी, सोमवार को उसी UDF सरकार ने CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव विधानसभा चुनावों में LDF को हराने के बमुश्किल पांच महीने बाद आया, जबकि वे चुनाव खुद SIR प्रक्रिया के बाद हुए थे।

CM सतीसन ने X पर प्रस्ताव की ज़रूरत बताते हुए लिखा, "हमारी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वोटर लिस्ट में बदलाव, योग्य वोटरों का वोट देने का अधिकार छिनना और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर चिंताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने आगे कहा, "वोट देने का अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव है। किसी भी संस्था को हमारे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारा रुख़ साफ़ है। वोट देने के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। संविधान का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र बना रहना चाहिए।"

BJP नेताओं ने केरल सरकार से इस्तीफ़ा मांगा
हालांकि यह प्रस्ताव ज़ाहिर तौर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय मांगों - यानी CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने और SIR को वापस लेने - के समर्थन में लाया गया था, लेकिन अजीब बात है कि इसने केरल में BJP को कांग्रेस पर हमला करने का एक ज़रूरी मौका दे दिया, जबकि राज्य में कांग्रेस की ही चुनावी जीत हुई थी।

BJP केरल के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और CPI(M) पर "धोखाधड़ी की राजनीति" का आरोप लगाया और कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने X पर लिखा, "वे दो नहीं, बल्कि एक हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान एक-दूसरे पर BJP के साथ मिलीभगत का आरोप लगाने के बावजूद, चुनाव के बाद ये पार्टियां एक साथ आ गईं।

चंद्रशेखर ने SIR पर कांग्रेस के रुख़ पर भी सवाल उठाए और पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी, जिन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी के तौर पर काम किया था, उन्हें भी हटाया जाना चाहिए।

चंद्रशेखर ने लिखा, "अगर वे CEC को हटाना चाहते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी को भी नहीं हटाया जाना चाहिए? वे SIR लागू होने के समय मुख्य चुनाव अधिकारी थे और उन्हीं की देखरेख में कांग्रेस को इस चुनाव में SIR का फ़ायदा मिला था।" यह पहली बार नहीं है जब केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार की वैधता पर सवाल उठे हों; ऐसा तब हुआ है जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग (EC) और उसकी SIR प्रक्रिया के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है।

3 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य विधानसभाओं को भंग करने और बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके नए चुनाव कराने की मांग की थी। इसके बाद, केरल में BJP नेताओं ने उनके बयानों का फायदा उठाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की वैधता पर सवाल उठाए।

9 अक्टूबर को X पर लिखते हुए, BJP के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने खड़गे के दावों का हवाला देते हुए पूछा कि क्या केरल विधानसभा "गैर-कानूनी या कानूनी" है। चंद्रशेखर ने कहा, "अगर यह गैर-कानूनी है, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।" उन्होंने मुख्यमंत्री VD सतीसन से विधानसभा की वैधता पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

सतीसन को लिखे एक पत्र में, BJP विधायक और पार्टी के विधायी नेता BB गोपाकुमार ने तर्क दिया कि खड़गे के बयानों से केरल विधानसभा के जनादेश पर भी सवाल उठते हैं। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "अगर कांग्रेस अध्यक्ष की बात सही है, तो केरल के मुख्यमंत्री चुनावों में धांधली के जरिए सत्ता में आए हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल होकर सतीसन ने राज्य की जनता का अपमान किया है।

इसी तरह, वरिष्ठ BJP नेता MT रमेश ने भी कांग्रेस पर चुनाव नतीजों पर चुनिंदा तरीके से सवाल उठाने का आरोप लगाया। 'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, उन्होंने पूछा, "अगर नतीजे संदिग्ध हैं, तो क्या यह बात केरल चुनावों के नतीजों पर भी लागू नहीं होती?"

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने सोमवार को X पर लिखा, "जब असम वोट करता है, तो नतीजा स्वीकार्य नहीं होता; जब केरल वोट करता है, तो उसका स्वागत किया जाता है। कांग्रेस के लिए लोकतंत्र तभी सही है जब उससे कांग्रेस की जीत हो।"

आखिरकार, इस विवाद ने कांग्रेस के सामने खुद की पैदा की हुई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। BJP, SIR के खिलाफ पार्टी के राष्ट्रीय अभियान का इस्तेमाल उस चुनावी जनादेश की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कर रही है, जिसने केरल में UDF को सत्ता दिलाई थी। नई दिल्ली में जो चीज़ लोगों को अपनी ओर खींचती है, उसी चीज़ की तिरुवनंतपुरम में आलोचना हुई है।

Continue reading on the app

UP Industrial City: यूपी के गोरखपुर और बांदा में तैयार होंगी 2 नई इंडस्ट्रियल सिटी! योगी सरकार ने ₹481 करोड़ की DPR को दी मंजूरी

UP Industrial City: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बांदा में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने ₹481 करोड़ से अधिक की दो परियोजनाओं की DPR को मंजूरी दी है। यूपी में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के नए अवसर पैदा करने की दिशा में गोरखपुर और बांदा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है

Continue reading on the app