CJP ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ. ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ CP.

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ CP ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

CP ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ. ਹੋਟਲ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ.

NDTA ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ. ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

NDTA ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਬਧਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.

57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ.

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਹੈ. ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ. CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ.

Continue reading on the app

टाटा ट्रस्ट्स को चैरिटी कमिश्नर का नोटिस:12 अक्टूबर तक मांगा जवाब; ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने ट्रस्ट में गवर्नेंस की कमियों के आरोप लगाए थे

महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने टाटा ट्रस्ट्स को नोटिस जारी कर 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। यह कार्रवाई ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन द्वारा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में गड़बड़ियों के आरोप वाली शिकायत के बाद हुई है। श्रीनिवासन ने 24 सितंबर को मामले की जांच की मांग की थी। श्रीनिवासन के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स अब समाजसेवा के अपने मुख्य काम से भटककर कंपनियों के बिजनेस फैसलों में दखल दे रहा है। ट्रस्टी खुद बड़े कारोबारी सौदों को तय करने, बातचीत करने और उन्हें फाइनल कराने में लगे हैं, जो कि चैरिटी ट्रस्ट के नियमों के खिलाफ है। श्रीनिवासन की शिकायत से जुड़ी 4 बड़ी बातें… टाटा ट्रस्ट्स ने पहले ही याचिका दायर की थी टाटा ट्रस्ट्स ने 30 सितंबर को चैरिटी कमिश्नर के सामने याचिकाएं दाखिल की थीं। ट्रस्ट का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि श्रीनिवासन की शिकायत पर उनका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए। अब ट्रस्ट के पास पक्ष रखने के लिए 12 अक्टूबर तक का समय है। सर रतन टाटा ट्रस्ट से जुड़ा है एक विवाद यह नया विवाद ऐसे समय सामने आया है जब टाटा समूह का एक और ट्रस्ट पहले से ही विवादों में है। इससे पहले, चैरिटी कमिश्नर ने सर रतन टाटा ट्रस्ट में ट्रस्टियों की नियुक्ति को लेकर चल रहे झगड़े के चलते बोर्ड मीटिंग्स पर रोक लगा दी थी। भले ही ये दोनों मामले अलग-अलग हों, लेकिन दोनों की जड़ ट्रस्ट चलाने के तौर-तरीकों से ही जुड़ी है। जवाब के बाद चैरिटी कमिश्नर फैसला लेंगे अब सबकी नजरें 12 अक्टूबर पर हैं, जब टाटा ट्रस्ट्स इन आरोपों पर अपना जवाब देगा। ट्रस्ट की बात सुनने के बाद चैरिटी कमिश्नर यह तय करेंगे कि इस मामले में आगे कोई जांच या कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है या नहीं। नॉलेज बॉक्स: सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) क्या है? 1932 में स्थापित यह टाटा ट्रस्ट्स का एक मुख्य हिस्सा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत में फंड देता है। चैरिटी कमिश्नर की शक्तियां: महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत चैरिटी कमिश्नर को ट्रस्ट्स के कामकाज, फंड और ट्रस्टियों की नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच करने का अधिकार होता है।

Continue reading on the app