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UP Elections 2027: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का सीटवार परिणाम…

पूर्वी उत्तर प्रदेश के हृदयस्थल और गंगा-वरुणा के पावन प्रवाह तट पर बसा भदोही जिला केवल अपनी समृद्ध हस्तशिल्प विरासत, 'कारपेट सिटी' के विश्वविख्यात स्वरूप और कालीन उद्योग की अनूठी मिठास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिला पूर्वांचल की सियासत में 'राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़' देने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सियासी गढ़ माना जाता है. जहां आसपास के जिले अपने पारंपरिक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, वहीं भदोही को प्रयागराज और वाराणसी के बीच की वह सियासी धुरी होने का गौरव प्राप्त है, जो राज्य के चुनावी मिज़ाज की सटीक दिशा तय करती है. संत कबीर की इस पावन माटी और बुनकरों की कर्मभूमि का हर एक सामाजिक मोड़ समूचे पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरणों को बदलने की ताकत रखता है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रूप से सजग इस जिले में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां बिछाना शुरू कर दिया है.

भदोही न केवल प्रदेश का एक प्रमुख सांस्कृतिक व औद्योगिक केंद्र है, बल्कि सीता समाहित स्थल (सीतामढ़ी) का पौराणिक वैभव, ऐतिहासिक चेतसिंह किला और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमकती कालीन निर्यात की विरासत इसकी विशिष्ट पहचान हैं. निर्यात संवर्धन और आधुनिक कारपेट एक्सपो मार्ट से लेकर औराई के कृषि क्षेत्रों तक, और ज्ञानपुर के राजनीतिक रूप से सजग अंचलों से लेकर भदोही शहर के उद्योग बेल्ट तक, भदोही की समझदार जनता का हर एक सियासी फैसला लखनऊ के सिंहासन के समीकरणों को सीधे प्रभावित करता है.

‘कुर्सी का काउंटडाउन’ की इस सीरीज में आज बात भदोही जिले की...

भदोही की राजनीति का मिज़ाज राज्य के अन्य जिलों की तुलना में बेहद संवेदनशील, आर्थिक-आकांक्षी और चुनावी दृष्टि से अत्यंत निर्णायक माना जाता है. 3 विधानसभा सीटों (भदोही सदर, ज्ञानपुर और औराई) वाला यह जिला सामाजिक, रणनीतिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है. यहां चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कालीन उद्योग का पुनरुद्धार व कच्चे माल पर टैक्स राहत, बुनकरों के लिए सस्ती बिजली व आधुनिक सुविधाएं, गंगा-वरुणा तटीय क्षेत्रों में कटान नियंत्रण, बेहतर स्वास्थ्य तंत्र, शिक्षा-रोजगार के अवसर और स्थानीय बुनियादी ढांचे का विस्तार बेहद निर्णायक सिद्ध होते हैं.

ऐतिहासिक रूप से भदोही की राजनीति में समाजवादी पार्टी (SP), भारतीय जनता पार्टी (BJP), बहुजन समाज पार्टी (BSP) और क्षेत्र के कद्दावर स्थानीय नेताओं के प्रभाव के बीच दिलचस्प व बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है. यहां का ब्राह्मण, मौर्य, बिंद, यादव, दलित और मुस्लिम सामाजिक समीकरण हर बार चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है. भदोही की राजनीति में लंबे समय से औद्योगिक विकास, बुनकर कल्याण, स्थानीय पहचान और सामाजिक समीकरण ही हार-जीत की दिशा तय करते आए हैं.

यहां के सियासी मैदान में मुख्य मुद्दे कालीन उद्योग की चुनौतियां व बुनकरों का कल्याण, बंद पड़ी स्पिनिंग मिलों का मुद्दा, सीतामढ़ी का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकास, युवाओं का पलायन रोकना और स्थानीय रोजगार के साधनों के इर्द-गिर्द घूमते हैं. आखिर भदोही जिले की विधानसभा सीटों का राजनीतिक इतिहास क्या कहता है? किन सीटों पर किस दल का पलड़ा भारी रहा है? और आगामी महामुकाबले में किसकी चुनावी रणनीति सटीक बैठेगी? आइये सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं…

 2011 की जनगणना के अनुसार, भदोही जिले की कुल आबादी और साक्षरता दर

श्रेणी  विवरण  संख्या / प्रतिशत 
जनसंख्या कुल जनसंख्या  15,78,213
पुरुष आबादी  8,07,099 (51.14%)
महिला आबादी  7,71,114 (48.86%)
साक्षरता कुल साक्षरता दर 68.97%
पुरुष साक्षरता दर  81.47%
महिला साक्षरता दर  56.03%

भदोही जिले की धार्मिक आबादी

धार्मिक समुदाय (Religious Community) कुल जनसंख्या (Total Population)
हिंदू 13,68,291
मुस्लिम 2,03,887
अन्य 2,783
बौद्ध 1,529
ईसाई 1,363
जैन 194
सिख 166

2022 विधानसभा चुनाव परिणाम 

विधानसभा क्षेत्र उम्मीदवार का नाम राजनीतिक पार्टी कुल मिले वोट
भदोही जाहिद बेग SP 1,00,738
रवींद्र नाथ त्रिपाठी BJP 95,853
हरिशंकर (दादा चौहान) BSP 40,758
ज्ञानपुर विपुल दुबे NISHAD 73,446
राम किशोर बिंद SP 67,215
विजय मिश्रा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 34,983
औराई दीनानाथ भास्कर BJP 93,691
अंजनी SP 92,044
कमला शंकर BSP 28,413

 जानें इन सीटों के बारे में

भदोही विधानसभा सीट (392): इस सीट पर समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग ने भाजपा के रवींद्र नाथ त्रिपाठी को बेहद कड़े मुकाबले में 4,885 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी.

ज्ञानपुर विधानसभा सीट (393): भाजपा समर्थित निषाद पार्टी के विपुल दुबे ने यहाँ सपा के राम किशोर बिंद को शिकस्त दी, जबकि पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा तीसरे स्थान पर रहे.

औराई विधानसभा सीट (394 - SC): इस अनुसूचित जाति आरक्षित सीट पर भाजपा के दीनानाथ भास्कर ने मात्र 1,647 वोटों के बेहद मामूली अंतर से सपा की अंजनी को हराकर अपनी सीट बचाई थी.

 

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CJP ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ. ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ CP.

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ CP ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

CP ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ. ਹੋਟਲ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ.

NDTA ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ. ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

NDTA ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਬਧਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.

57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ.

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਹੈ. ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ. CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ.

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