AP CM Chandrababu Naidu दिल्ली में PM Modi से मिलेंगे, Metro Rail और सूखा राहत पर मांगेंगे मदद

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू बुधवार दोपहर से दो दिन के लिए दिल्ली का दौरा करेंगे, जहाँ वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाक़ात करेंगे। इन मुलाकातों में राज्य की बड़ी परियोजनाओं और सूखे से राहत के कामों के लिए मंज़ूरी और आर्थिक मदद हासिल करने पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि नायडू विशाखापत्तनम मेट्रो रेल और बीच कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रधानमंत्री से मंज़ूरी की मांग करेंगे। साथ ही, वे आंध्र प्रदेश में नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना शुरू करने का भी आग्रह करेंगे।

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अल नीनो की वजह से राज्य में सूखे जैसे हालात हैं, इसलिए मुख्यमंत्री राहत कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विशेष आर्थिक मदद की मांग करेंगे। इसके अलावा, नायडू अगले साल होने वाले गोदावरी पुष्करम उत्सव के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से केंद्र की मदद की मांग करेंगे। सीतारमण के साथ बातचीत में रायलसीमा ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी।

अपनी यात्रा के दौरान, नायडू केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मिलेंगे। वे गोदावरी नदी से समुद्र में बह जाने वाले भारी बाढ़ के पानी का इस्तेमाल करने की रणनीतियों और प्रस्तावित नदी-जोड़ो योजनाओं पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ और बैठकें होंगी।

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गुरुवार दोपहर को, मुख्यमंत्री दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) की पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस के 'कर्टेन रेज़र' (शुरुआती कार्यक्रम) में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ शामिल होंगे। नायडू के गुरुवार रात अमरावती लौटने की उम्मीद है।

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Kerala में AIIMS स्थापित करने का प्रस्ताव किसी बजट घोषणा में शामिल नहीं, Centre ने High Court में कहा

कोच्चि, सात अक्टूबर केंद्र सरकार ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय को बताया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत केरलम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने के प्रस्ताव को अब तक किसी भी बजट घोषणा में शामिल नहीं किया गया है। केंद्र ने मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की पीठ को यह भी बताया कि पीएमएसएसवाई को पांच और वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के चरण में है। दो जनहित समूहों द्वारा कासरगोड या कोट्टयम में एम्स स्थापित करने की मांग को लेकर दायर दो याचिकाओं के जवाब में केंद्र ने दाखिल हलफनामे में कहा, ‘‘नये एम्स की स्थापना से जुड़ा कोई भी फैसला योजना को जारी रखने की मंजूरी मिलने और इसके लिए धन आवंटित किए जाने के बाद ही लिया जा सकता है।’’ केंद्र ने कहा, ‘‘इसके बाद, नीतिगत निर्णय के अनुरूप संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के विचार के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।’’ पीठ ने कहा कि केरलम में एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव 2016 से केंद्र के पास लंबित है और निर्देश दिया कि राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पर बिना और किसी देरी के फैसला किया जाए।

एम्स-कासरगोड जनकीया कूट्टायमा का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता के. के. सुबीश ने कहा कि केंद्र ने अदालत को यह भी बताया कि वह एम्स की स्थापना के लिए उन राज्यों को प्राथमिकता दे रहा है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं अपेक्षाकृत कमजोर हैं और केरलम में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा अच्छा है। केंद्र ने उप सॉलिसिटर जनरल (डीएसजी) ओम शालिना के माध्यम से दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि पीएमएसएसवाई योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में किफायती और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार करना है। केंद्र ने कहा कि योजना के तहत केरलम में तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत और विस्तारित करने के लिए तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड के मेडिकल कॉलेजों तथा अलप्पुझा स्थित सरकारी टी. डी. मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक मंजूर किए गए तथा स्थापित किए गए हैं।

उसने कहा, ‘‘इसके अलावा, योजना के चरण पांच-ए के तहत 2017 में तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (एससीटीआईएमएसटी) को 170 बिस्तरों की सुविधा वाले सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण के जरिये उन्नत किया गया।’’ केंद्र ने कहा कि इन सुविधाओं ने राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्र सरकार ने आगे कहा कि केरलम सरकार ने 2014 से एम्स की स्थापना के लिए चार स्थानों- कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम और एर्नाकुलम जिलों- की पहचान की थी तथा 2025 में प्रमुख चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए कोझिकोड के किनालूर को अपनी पसंद बताया था। केंद्र ने हलफनामे में कहा, ‘‘इस मामले में 2019 और 2020 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से परामर्श किया गया था।

हालांकि, पीएमएसएसवाई के तहत केरलम में एम्स की स्थापना के प्रस्ताव को अब तक किसी भी बजट घोषणा में शामिल नहीं किया गया है।

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