केंद्रीय रेल मंत्री का बड़ा एलान, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी बनाने का होगा गठन, अश्विनी वैष्णव बोले- राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था होगी

Integrated Transport and Logistics Authority: ट्रांसपोर्ट और उनकी जरूरतों को देखते हुए केंद्रीय रेल मंत्री ने बड़ा एलान किया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) के गठन की घोषणा की है. बताया कि राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था होगी. 

कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) बनाई जाएगी. इसमें मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय और सेक्टर मिलकर ट्रांसपोर्ट के लिए व्यापक और तालमेल वाले प्लान बनाएं.

#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw on Cabinet decisions says, "...looking toward future needs, an Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) will be established...a key focus will be ensuring that all major infrastructure ministries and sectors collaborate to… pic.twitter.com/wFKJIFi2gC

— ANI (@ANI) October 6, 2026

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट के नए तरीकों के साथ-साथ ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों पर भी रिसर्च करेगी. यह एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था होगी जो देश के लिए ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का एक यूनिफाइड ढांचा बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों को एक साथ लाएगी. 

यह होगी अथॉरिटी की भूमिका

इसकी भूमिका में मौजूदा और भविष्य की जरूरतों का पता लगाना और उस एनालिसिस के आधार पर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना शामिल होगा. यह अथॉरिटी रणनीतिक नजरिए से 10, 15 या 30 साल तक के लंबे समय के मास्टर प्लान बनाने के लिए जिम्मेदार होगी. यह संस्था ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए अहम भूमिका निभाएगी, जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. 

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UP के 1.28 लाख शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी, अक्टूबर की सैलरी में मिलेगा बढ़े हुए मानदेय का लाभ, सरकार ने जारी की राशि

उत्तर प्रदेश के 1.28 लाख शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षामित्रों के मानदेय में 80 प्रतिशत की बढोतरी की है। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में कार्यरत शिक्षामित्रों के सितंबर और अक्टूबर के मानदेय के लिए 460.23 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है।

इसके तहत सितंबर के मानदेय के लिए 230.11 करोड़ तथा अक्टूबर के लिए भी 230.11 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है। संबंधित जनपदों को निर्धारित आवंटन के अनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के मानदेय में 8 हजार रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए  प्रतिमाह हो गया है। बढ़ी दर से मानदेय मिलने से शिक्षामित्रों को अतिरिक्त आर्थिक संबल मिलेगा।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर उनकी आर्थिक मदद की है। सितंबर और अक्टूबर के बढ़े हुए मानदेय के लिए ₹460.23 करोड़ जारी करना बताता है कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है। वहीं महानिदेशक मोनिका रानी ने कहा मानदेय बढ़ने से शिक्षा मित्रों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इससे वे स्कूल में और मन लगाकर काम करेंगे और बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी।

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