ECI मामले पर Congress का केंद्र पर वार, Jairam Ramesh ने सुरक्षा घेराबंदी पर उठाए सवाल

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर कांग्रेस ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के मामले को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार रूपी “कठपुतली” के माध्यम से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर हेरफेर और धांधली करवाई ताकि भाजपा किसी भी कीमत पर जीत सके। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि इस कथित चुनावी हेरफेर की निगरानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने की और अब केवल ‘‘कठपुतली’’ को ही नहीं, बल्कि ‘‘कठपुतली को नचाने वाले दोनों लोगों” को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज ‘इंडिया जनबंधन’ के सांसदों के साथ-साथ आमंत्रित अन्य विपक्षी सांसद भी शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन आयोग तक मार्च करेंगे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग करेंगे।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि संसद परिसर में ‘‘अभूतपूर्व सुरक्षा घेराबंदी’’ की जा रही है और यह ‘‘कठपुतली नचाने वाली जोड़ी की अत्यधिक घबराहट’’ का संकेत है। रमेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ‘‘बड़े पैमाने पर हेरफेर और धांधली’’ का उदाहरण है तथा अब संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना ‘‘सिर्फ समय की बात’’ है।

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Saudi Arabia में त्वरित सैन्य तैनाती को Pakistan और तुर्किये ने दी मंजूरी

(सज्जाद हुसैन) इस्लामाबाद, छह अक्टूबर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को लागू करने तथा हूती विद्रोहियों के हमलों के मद्देनजर खाड़ी देश सऊदी अरब में ‘‘सैन्य बलों और क्षमताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उन्हें तेजी से तैनात करने’’ पर सहमति जताई है। एक संयुक्त बयान के अनुसार, तीनों देशों ने क्षेत्रीय घटनाक्रम और सऊदी अरब के सामने मौजूद खतरों पर चर्चा के लिए सोमवार को रियाद में मक्का रक्षा गठबंधन की रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति (एसपीडीसी) की आपात बैठक बुलाई थी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने अगस्त में जिस त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उसमें सामूहिक प्रतिरोध के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है।

समझौते के तहत तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला, सभी देशों पर हमला माना जाएगा। एसपीडीसी ने सोमवार को बैठक से पहले हुई राजनीतिक और सैन्य सलाह-मशविरे की प्रक्रिया के नतीजों की समीक्षा की और उसके समक्ष रखी गई सिफारिशों को मंजूरी दी। समिति ने कहा कि मक्का समझौता सामूहिक रक्षा और खतरों से निपटने के लिए एकजुट रुख अपनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समिति ने ‘‘सामूहिक रक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं को व्यावहारिक रूप से तत्काल लागू करने तथा सहमतति के अनुसार सैन्य बलों और क्षमताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें सऊदी अरब में तेजी से तैनात करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का फैसला किया।’’ बयान में कहा गया है, ‘‘तीनों देशों ने पुष्टि की कि प्रत्येक देश की सुरक्षा तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है।’’ बयान में सैनिकों की तैनाती का कोई विवरण या समय-सारिणी नहीं दी गई है। बयान में हूती विद्रोहियों को खतरे के रूप में विशेष रूप से नामित भी नहीं किया गया है, लेकिन यह घटनाक्रम सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमलों की पृष्ठभूमि में हुआ है। पाकिस्तान की ओर से उपप्रधानमंत्री इसहाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर बैठक में शामिल हुए।

ख्वाजा आसिफ ने ‘जियो न्यूज’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान और तुर्किये की ‘‘युद्ध क्षेत्र में मौजूदगी’’ है, लेकिन फिलहाल केवल सऊदी सैनिक ही लड़ाकू अभियानों में शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें जिस भी सहायता की जरूरत है, वह मुहैया कराई जा रही है। लेकिन अभी तुर्किये और पाकिस्तानी सेनाएं सहयोगी भूमिका निभा रही हैं।’’ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान टोही अभियानों में शामिल है।

बयान के अनुसार, तीनों देशों ने मक्का और मदीना को निशाना बनाने की कोशिश के साथ-साथ सऊदी अरब के शहरों और असैन्य एवं आर्थिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किए जा रहे लगातार हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और तुर्किये ने सऊदी अरब के सामने मौजूद खतरों और हमलों का मुकाबला करने में सऊदी सशस्त्र बलों की सतर्कता और तत्परता की सराहना की। गठबंधन के संस्थागत विकास के तहत समिति ने पाकिस्तान के सेवानिवृत्त जनरल नौमान महमूद को तीन साल के कार्यकाल के लिए पहला महासचिव नियुक्त करने का फैसला किया।

एसपीडीसी की बैठक उस समय हुई जब यमन की सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को फिर से हासिल करने के लिए रविवार को बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। एसपीडीसी मक्का समझौते का एक प्रमुख अंग है और इसमें तीनों सदस्य देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तथा सेना प्रमुख शामिल हैं। पिछले महीने तीनों देशों के रक्षा बलों के प्रमुखों और जनरल स्टाफ के प्रमुखों ने रियाद में बैठक की थी और सऊदी अरब की सुरक्षा स्थिति तथा उसके सामने मौजूद खतरों की समीक्षा की थी।

इसके अलावा, तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर मुलाकात की थी और सऊदी अरब के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की थी।

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