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Others Rahul Gandhi के समर्थन में थरूर का सवाल, Parliament में चर्चा से क्यों डरती है सरकार?
prabhasakshiलोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संसद के अंदर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमारे पास ऐसी सरकार क्यों है जो चर्चा से डरती है? यह वाकई दुखद है। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। उन्हें चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए था, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी, चीजों को साफ करना चाहिए था। चीन का पूरा मुद्दा पूरे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। चीन पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी को बोलने दें और जनता को बताएं कि क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति न होने दें जहां हर बात को दबा दिया जाए। यह हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यह संसद के कामकाज के लिए भी ठीक नहीं है।
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट से उद्धरण देने के उनके प्रयास पर सरकार की आपत्ति को खारिज कर दिया। उन्होंने पूछा कि सरकार इस सामग्री से इतनी भयभीत क्यों है? उन्होंने डोकलाम गतिरोध से संबंधित अंशों को पढ़ने पर जोर दिया, जो उनके अनुसार सच्ची देशभक्ति को उजागर करते हैं।
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गांधी द्वारा पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण के अंशों वाले एक पत्रिका लेख को उद्धृत करने के प्रयास के बाद बजट सत्र के दौरान लोकसभा में तीखी बहस हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के नेता ने कहा, "इसमें ऐसा क्या है जिससे वे इतना डर रहे हैं? अगर वे नहीं डरते, तो मुझे इसे पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।" राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान गांधी के जवाब को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीच में ही रोक दिया, जिन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि कांग्रेस सांसद एक अप्रकाशित पुस्तक से उद्धरण नहीं दे सकते, जिसे उन्होंने प्रमाणित नहीं किया है।
सोनम वांगचुक Ladakh को बनाना चाहते हैं Nepal? Supreme Court में सरकार का सनसनीखेज दावा
केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एहतियाती हिरासत का बचाव करते हुए तर्क दिया कि उनके सार्वजनिक भाषण भड़काऊ, अलगाववादी संदेश देने वाले और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे, खासकर रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में। केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वांगचुक ने युवा पीढ़ी को उकसाने की कोशिश की थी ताकि लद्दाख को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति की ओर धकेला जा सके। उन्होंने इन देशों में हुई हिंसक घटनाओं और राजनीतिक अस्थिरता का उदाहरण देते हुए यह बात कही।
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न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति प्रसन्ना वराले की पीठ वांगचुक की पत्नी गीतांजलि द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी हिरासत को चुनौती दी गई थी। पीठ ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 32 के तहत, न्यायालय हिरासत आदेशों पर अपील की सुनवाई नहीं करता है, और मुख्य प्रश्न यह था कि हिरासत के लिए जिन कारणों, आधारों और सामग्रियों पर भरोसा किया गया था, उनका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई संबंध था या नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत का काम अपनी संतुष्टि का आकलन करना नहीं है, बल्कि यह जांच करना है कि क्या जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) का यह मानना उचित था कि वांगचुक के कार्यों से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
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हिरासत आदेश के अनुसार, डीएम ने निष्कर्ष निकाला कि वांगचुक के भाषणों में हानिकारक गतिविधियों को भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने की क्षमता थी। मेहता ने कहा कि हिरासत आदेश उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और चार घंटे के भीतर पारित किया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि एक डीआईजी ने वांगचुक से मुलाकात की थी, उन्हें उनके भाषणों के वीडियो क्लिप दिखाए थे, और वांगचुक ने स्वीकार किया था कि क्लिप प्रामाणिक थे।
