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Others बजट 2026 में भारत के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रावधान किए गए: अनुप्रिया पटेल
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News Nationनई दिल्ली, 2 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में भारत के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए पटेल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में स्वास्थ्य, फार्मा और रसायन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
पटेल ने कहा, “भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ चुका है और आज कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है।”
10,000 करोड़ रुपए के बायोफार्मा शक्ति मिशन की सराहना करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि इससे “भारत को आने वाले समय में बायोफार्मा का विनिर्माण केंद्र बनने में मदद मिलेगी, जिसका अर्थ है कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
पटेल ने कहा कि आने वाले समय में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती आवश्यकता और मांग को देखते हुए, अगले पांच वर्षों में देश में 10,000 संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों का सृजन किया जाएगा और नए संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था देखभाल को मजबूत करने के लिए, इस बजट के प्रावधानों के तहत एक लाख बहु-कुशल देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, चिकित्सा मूल्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, देश में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें राज्य सरकारों और हमारे सेवा क्षेत्र के सहयोग से आम जनता और हमारे रोगियों के लिए शिक्षा, नैदानिक देखभाल और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक, देश में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए दक्षिण भारत में केवल एक ही संस्थान था, जिसे हम निम्हांस के नाम से जानते हैं, जिसकी पूरे देश में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। उत्तर भारत के उन लोगों की सुविधा के लिए, जो मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हमने इस बजट के माध्यम से सती, तेजपुर और रांची में एक और निम्हांस स्थापित करने का निर्णय लिया है।
मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य बीमा में सुधार किए जाने का उल्लेख करते हुए, उन्होंने 17 कैंसर और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क माफ किए जाने की सराहना की।
--आईएएनएस
एमएस/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'केंद्रीय बजट' विकसित भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करता है
जयपुर, 1 फरवरी (आईएएनएस)। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने रविवार को कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के उद्देश्य से पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 देश के उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भविष्य का स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
उन्होंने कहा कि जन कल्याण पर केंद्रित इस बजट को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत होते देखना, भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति की व्यापक समझ प्रदान करता है, जो समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक लचीलेपन पर केंद्रित है।
बजट की सराहना करते हुए और इसे दूरदर्शी बताते हुए दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर तेजी से अग्रसर है। यह बजट प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मार्गदर्शक दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, जो सामूहिक राष्ट्र निर्माण की भावना को सुदृढ़ करता है।
उन्होंने आगे कहा कि बजट न केवल आर्थिक विकास पर बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर भी जोर देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, साथ ही किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि ये प्रमुख क्षेत्र 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
दीया कुमारी ने कहा कि बजट में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से उपाय बताए गए हैं।
रोजगार और युवा-केंद्रित पहलों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्टार्टअप को समर्थन देने पर दिया गया बल युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के प्रावधान किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं, जो राष्ट्र की रीढ़ है।
--आईएएनएस
एमएस/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
