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Others Union Budget पर Rahul Gandhi का तीखा हमला, बोले- सरकार ने देश के संकट को नजरअंदाज किया
prabhasakshiकांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-2027 की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह भारत के वास्तविक संकटों को नजरअंदाज करता है और सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाता। X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं और घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि किसान संकट में हैं।
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राहुल गांधी ने कहा कि युवा बेरोजगार हैं। विनिर्माण क्षेत्र गिर रहा है। निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं। घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है। किसान संकट में हैं। वैश्विक संकटों का खतरा मंडरा रहा है - इन सब की अनदेखी की जा रही है। एक ऐसा बजट जो सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाता, भारत के वास्तविक संकटों को नजरअंदाज करता है। केंद्रीय बजट रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट को फीका बताया।
उन्होंने कहा कि बजट भाषण में प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि हालांकि दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है, लेकिन 90 मिनट के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बजट 2026/27 इसके प्रचार के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह से नीरस था। भाषण भी अपारदर्शी था क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बजट में देश की गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास अब कोई नए विचार नहीं बचे हैं और बजट 2026 भारत की कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई एक समाधान नहीं देता है।
अटक जाएगी चाबहार परियोजना! US की ‘मैक्सिमम प्रेशर’ के चलते भारत ने ईरान से दूरी बनाई? बजट में भी दिखा असर
भारत ने केंद्रीय बजट 2026-27 में अपनी विदेशी विकास सहायता नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और पहली बार चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया है। यह बदलाव ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के मद्देनजर भारत की सतर्कता को दर्शाता है। भारत और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चाबहार बंदरगाह का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को मजबूत करना है। दोनों देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में शामिल करने की वकालत भी की है। आईएनएसटीसी भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी एक बहु-तरीका परिवहन परियोजना है।
पिछले वर्षों में भारत ने ईरान के दक्षिणी सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के लिए सालाना 100 करोड़ रुपये अलग रखे थे, जहां वह एक प्रमुख विकास भागीदार बना हुआ है।
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पिछले सितंबर में, अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन चाबहार परियोजना में भारत की भागीदारी के लिए उसे छह महीने की छूट दी थी। यह छूट 26 अप्रैल को समाप्त होने वाली है। पिछले महीने बोलते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की कि भारत चाबहार से संबंधित मामलों पर वाशिंगटन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन द्वारा तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की चेतावनी के बाद, भारत इस परियोजना के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके अलावा, बांग्लादेश को भारतीय विदेशी सहायता में सबसे बड़ी कटौती का सामना करना पड़ा, जहां उसका आवंटन 120 करोड़ रुपये से घटकर 60 करोड़ रुपये रह गया, जो द्विपक्षीय संबंधों में तनाव को दर्शाता है। पहले आवंटित 120 करोड़ रुपये में से केवल 34.48 करोड़ रुपये ही वितरित किए गए थे।
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भूटान को भारत से सबसे अधिक सहायता मिल रही है, उसके बाद नेपाल, मालदीव और श्रीलंका का स्थान है। कुल मिलाकर, भारत का देशों को सहायता आवंटन बढ़कर 5,686 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वर्ष के 5,483 करोड़ रुपये से लगभग 4% अधिक है।
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