अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका, 46 अरब डॉलर के बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लगाई रोक

US News: अमेरिका की एक कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को बड़ा छटका लगा है. दरअसल, टेक्सास की एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को राज्य के बिग बैंड इलाके में बॉर्डर वॉल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अस्थाई रोक लगाने का आदेश दिया है. टेक्सास की संघीय अदालत ने इस मामले में  शुक्रवार (स्थानीय समय) को फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिग बेंड क्षेत्र में प्रस्तावित बॉर्डर वॉल और उससे जुड़े अन्य निर्माण कार्य को फिलहाल आगे बढ़ाने से रोक दिया है.

कोर्ट ने क्यों लगाई निर्माण पर रोक?

बता दें कि फेडरल कोर्ट का ये आदेश आदेश उन स्थानीय जमीन मालिकों, कारोबारियों और पर्यावरण समूहों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने सीमा पर प्रस्तावित निर्माण परियोजनाओं का विरोध किया था. ट्रंप प्रशासन की व्यापक सीमा सुरक्षा योजना में दक्षिणी सीमा पर करीब 30 फीट ऊंची स्टील बैरियर, वाहनों की आवाजाही रोकने वाले अवरोध, नई सड़कें और निगरानी से जुड़ी तकनीक स्थापित करने की योजना शामिल है. इस पूरी परियोजना पर करीब 46 अरब डॉलर खर्च होने की उम्मीद है.

मामले की सुनवाई करते हुए जज कैथलीन कार्डोन ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास अपने कम से कम एक दावे में सफल होने की पर्याप्त संभावना है. अदालत ने यह भी माना कि निर्माण पर रोक नहीं लगने की स्थिति में उन्हें गंभीर और ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई बाद में संभव नहीं होगी. इसके अलावा, अदालत के मुताबिक न्याय और सार्वजनिक हित का संतुलन भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जाता है. वहीं कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई.

बिग बेंड में दीवार का विरोध क्यों?

बता दें कि बॉर्डर वॉल का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि बिग बेंड का दुर्गम और बेहद ऊबड़-खाबड़ इलाका पहले से ही अवैध सीमा पार करने में बड़ी प्राकृतिक बाधा पैदा करता है. ऐसे इलाके में बड़े पैमाने पर दीवार और अन्य ढांचागत निर्माण की जरूरत पर सवाल उठते हैं. विरोध करने वाले समूहों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन ने परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए कई पर्यावरणीय और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं से छूट देने वाले प्रावधानों का इस्तेमाल किया, जो उनके मुताबिक कानून की भावना के खिलाफ है.

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MP में 103 पंचायत पदों के वोटों की गिनती शुरू, 29 सितंबर को हुआ था मतदान, सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष के लिए 75.96% हुई थी वोटिंग

मध्यप्रदेश में पंचायत उपचुनाव के तहत 103 पंचायत पदों के लिए वोटों की गिनती शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। वहीं इसके साथ ही आगर-मालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए भी मतगणना चल रही है। बता दें कि प्रदेश में कुल 104 पदों के लिए 29 सितंबर को मतदान हुआ था। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच कर्मचारी वोटों की गिनती में जुटे हैं।

दरअसल सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के प्रदीप सोनी और कांग्रेस के विष्णु पाटीदार के बीच मुकाबला है। यहां 15 वार्डों के लिए 17 मतदान केंद्र बनाए गए थे। चुनाव में 75.96 प्रतिशत मतदान हुआ था। कुल 13,843 मतदाताओं में से 10,515 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

सुसनेर में 15 टेबल पर हो रही मतगणना

बता दें कि सुसनेर के साथ नलखेड़ा जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 और 11 के सदस्य पद के लिए भी मतगणना चल रही है। नलखेड़ा में मतगणना सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय कॉलेज में हो रही है। सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद की मतगणना आईटीआई कॉलेज सुसनेर में चल रही है। सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 15 वार्डों की मतगणना के लिए 15 टेबल लगाई गई हैं। वार्ड क्रमांक 7 और 10 में दो-दो मतदान केंद्र होने के कारण इन दोनों वार्डों की मतगणना दूसरे राउंड में की जा रही है। बाकी वार्डों में एक-एक मतदान केंद्र है। मतगणना के लिए 50 से ज्यादा सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं।

वहीं मतगणना केंद्र में कर्मचारियों और संबंधित लोगों की एंट्री सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक रखी गई थी। ईवीएम से वोटों की गिनती सुबह 9 बजे से शुरू की गई। मतगणना के दौरान पुलिस बल तैनात है और प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं।

मतगणना कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

दरअसल आगर-मालवा में गुरुवार को मतगणना में लगाए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर दुर्ग विजय सिंह ने कर्मचारियों को सावधानी से मतगणना का काम करने के निर्देश दिए थे। पंचायत उपचुनाव के 103 पदों के साथ सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद और नलखेड़ा जनपद पंचायत के दो वार्डों के परिणाम भी मतगणना पूरी होने के बाद सामने आएंगे।

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