Petrol Diesel Price Tax: ईंधन निर्यात पर सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल और डीजल पर फिर बढ़ा विंडफॉल टैक्स

Petrol Diesel Price Tax: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में हो रहे उतार चढ़ाव और देश की तेल रिफाइनिंग कंपनियों की कमाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. सरकार ने पेट्रोल और डीजल के विदेश में होने वाले निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स यानी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. यह नई व्यवस्था 3 अगस्त यानी आज से ही देशभर में लागू कर दी गई है. सरकार समय समय पर वैश्विक बाजार की परिस्थितियों, निर्यात से मिलने वाले मार्जिन और रिफाइनरियों के कुल लाभ का आकलन करके इस टैक्स की समीक्षा करती है ताकि घरेलू जरूरतों और सरकारी राजस्व के बीच संतुलन बना रहे.

पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा कितना टैक्स

सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को 2.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर अब 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब कंपनियों को पेट्रोल बाहर बेचने पर प्रति लीटर 1 रुपये का अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा. वहीं दूसरी तरफ डीजल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में काफी बड़ी बढ़ोतरी की गई है. डीजल पर निर्यात कर को 15.5 रुपये प्रति लीटर से सीधे बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. इस फैसले से डीजल का निर्यात करने वाली बड़ी तेल रिफाइनिंग कंपनियों पर प्रति लीटर 8.5 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा.

क्या होता है विंडफॉल टैक्स?

जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल या उससे बने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, तो तेल का उत्पादन करने वाली और उन्हें साफ करने वाली रिफाइनिंग कंपनियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के बहुत बड़ा मुनाफा होने लगता है. इस तरह के अचानक और अप्रत्याशित रूप से मिले फायदे को आर्थिक भाषा में विंडफॉल कहा जाता है. सरकार इस अप्रत्याशित मुनाफे में से एक हिस्सा कर के रूप में वसूलती है, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है. इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य मकसद कंपनियों के असाधारण लाभ का एक हिस्सा सरकारी खजाने में लाना होता है ताकि उस धन का उपयोग जनकल्याण के कार्यों में किया जा सके.

पिछली समीक्षाओं में भी हुए थे बदलाव

केंद्र सरकार हर दो सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय बाजार की समीक्षा करके विंडफॉल टैक्स की दरों में बदलाव करती रहती है. इससे पहले की गई समीक्षा के दौरान भी डीजल के निर्यात पर लगने वाले कर को 8.5 रुपये से बढ़ाकर 15.5 रुपये प्रति लीटर किया गया था. उसी समय हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन यानी एटीएफ पर भी टैक्स को 7.5 रुपये से बढ़ाकर 14.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था. उस दौरान पेट्रोल पर लगने वाले निर्यात शुल्क को घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर किया गया था, जिसे अब ताजा परिस्थितियों को देखते हुए दोबारा बढ़ाकर 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

आम जनता की जेब पर क्या पड़ेगा असर

इस बड़े नीतिगत फैसले का देश के आम नागरिकों और दैनिक वाहन चालकों के बजट पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा. सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह टैक्स बढ़ोतरी केवल विदेश में निर्यात किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर ही लागू होगी. देश के भीतर पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की खुदरा दरों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसलिए आम लोगों को ईंधन पुरानी दरों पर ही मिलता रहेगा. हालांकि जानकार मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अगर आगे भी ऐसे ही बदलाव होते रहे तो आने वाले समय में नीतियां बदल सकती हैं.

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पंजाब: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की परीक्षा में नकल में लिप्त हरियाणा का गिरोह, हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल: शिक्षा मंत्री

चंडीगढ़, 3 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि हरियाणा के एक नकल गिरोह ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की फार्मेसी परीक्षा में नकल कराने के लिए बदले हुए मोबाइल फोन, छिपे हुए वायरलेस ईयरपीस और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया।

देशभर में बार-बार हो रहे पेपर लीक और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर लाए गए निंदा प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बैंस ने यह भी कहा कि स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब अब देश का नंबर-1 राज्य बन गया है।

बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में सामने आए मामले पर उन्होंने कहा, यह पेपर लीक नहीं था। यह तकनीक की मदद से चलाया जा रहा नकल का एक बड़ा गिरोह था, जिसे पंजाब पुलिस ने पकड़ा। कई वर्षों तक हरियाणा सरकार ने इस गिरोह की अनदेखी की, जबकि यह हजारों छात्रों का भविष्य खराब कर रहा था।

उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सलाह दी कि वे पंजाब पर राजनीति करने से पहले अपने राज्य की समस्याओं पर ध्यान दें।

पंजाब की शिक्षा, साहस और बलिदान की परंपरा का जिक्र करते हुए बैंस ने कहा कि ऋग्वेद के मंत्रों से लेकर दुनिया के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला तक पंजाब हमेशा शिक्षा की भूमि रहा है।

उन्होंने कहा, महाराजा रणजीत सिंह के दरबार से लेकर श्री गुरु नानक देव और श्री गुरु अर्जन देव की शिक्षाओं तक पंजाब ने दुनिया को समानता और शिक्षा का संदेश दिया है। शहीद भगत सिंह ने हमें सत्ता से सवाल करना सिखाया।

डॉ. हरगोबिंद खुराना ने नोबेल पुरस्कार जीता, डॉ. नरेंद्र सिंह कपानी ने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज से दुनिया को नई दिशा दी और डॉ. गुरतेज सिंह संधू ने सेमीकंडक्टर मेमोरी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया। यह धरती ऐसे महान लोगों की रही है।

उन्होंने कहा, यही पंजाब है। यही हमारी विरासत है। यही हमारा गर्व है। हम किसी को भी इसकी छवि खराब करने, इसे तोड़-मरोड़कर पेश करने या इसे बदनाम करने नहीं देंगे।

सिख्या क्रांति पहल के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों ने इस बार रिकॉर्ड शैक्षणिक परिणाम दिए हैं।

उन्होंने विधानसभा को बताया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पास की है। यह संख्या 2024 में सफल हुए 437 छात्रों की तुलना में 100 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब 2020 में 27वें स्थान से बढ़कर देश का नंबर-1 राज्य बन गया है और उसने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शुरू किया है। इस योजना के तहत 25,172 स्कूलों और करीब 31.5 लाख छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम सिंगापुर, फिनलैंड, यूएई और अमेरिका की बेहतरीन शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी

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