पीछे वाले पन्ने पर बनाते थे चित्र, होम ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की पढ़ाई, अब टिकुली कला से मिली राष्ट्रीय पहचान

Jehanabad Dipu Kumar Tikuli Art Story: पटना के दीपू कुमार को कला के प्रति लगन और मेहनत के लिए राष्ट्रीय युवा कला रत्न सम्मान मिला है. उन्होंने होम ट्यूशन पढ़ाकर अपनी कला शिक्षा पूरी की और अब जहानाबाद में कला शिक्षक हैं.

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DA Hike 2026: दशहरे से पहले इस राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स का बढ़ा महंगाई भत्ता

सिक्किम के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रेम सिंह तमांग सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि की है।

वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार, पुराने मूल वेतन ढांचे के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर में 5 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इनका डीए/डीआर  257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं संशोधित मूल वेतन ढांचे के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर में  2 प्रतिशत वृद्धि की गई है, जिसके बाद डीए/डीआर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।

नई दरें एक जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। इसका लाभ 50,000 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। संशोधित डीए दरें नियमित वेतनमान में संशोधित वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों और कार्यभारित प्रतिष्ठानों यानी किसी परियोजना से वेतन पाने वाले कर्मियों पर भी लागू होंगी। चुंकी नई दरें जनवरी से लागू होंगी, ऐसे में जनवरी से सितंबर तक का एरियर भी मिलेगा। संभावना है कि अक्टूबर की सैलरी में बढ़े हुए डीए और डीआर का लाभ दिया जा सकता है।

अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए भी डीए की नई दरें

छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पुराने वेतनमान और ग्रेड पे ढांचे में वेतन पाने वाले अखिल भारतीय सेवा (AIS) अधिकारियों के लिए डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया गया है। वहीं, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित मूल वेतन ढांचे के तहत वेतन पाने वाले एआईएस  का डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है। यह दरें श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के छमाही (जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर) आंकड़ों पर निर्भर करती हैं। केंद्र की घोषणा के बाद राज्य सरकार दरों में संशोधन करती है। जनवरी 2026 से केंद्र सरकार ने 2 प्रतिशत DA में वृद्धि की थी, जिसका ऐलान अप्रैल 2026 में किया गया। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से DA का लाभ मिल रहा है।

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