होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others Shani Nakshatra Parivartan 2026: सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच शनि करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन 6 राशियों को बरतनी होगी सतर्कता
Republic Bharatसाल 2026 में कर्मफलदाता और न्याय के देवता शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। सूर्य और चंद्र ग्रहण की अवधि के दौरान शनि की इस चाल और त्रिग्रही योग के निर्माण से सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
पेट्रोल-डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी:एक्सपोर्ट बैलेंस करने के लिए फैसला, देश में पेट्रोल-डीजल के दाम पर असर नहीं
Dainik Bhaskarसरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह नई दरें 3 अगस्त से प्रभावी हो गई हैं। सरकार हर 15 दिन में इन दरों की समीक्षा करती है। सरकार ने डीजल के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED को 15.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 25.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, एटीएफ यानी जेट फ्यूल के निर्यात पर ड्यूटी को 14.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 22 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है, जो अब 2.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 3.5 रुपए प्रति लीटर हो गई है। भारत में तेल की कमी न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। घरेलू खपत के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि देश के भीतर खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली मौजूदा ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच 27 मार्च को डीजल और एटीएफ के निर्यात पर यह टैक्स लगाना शुरू किया था। इसके बाद 16 मई से पेट्रोल के निर्यात पर भी यह लेवी लागू कर दी गई थी। क्यों लगाया गया है यह टैक्स? विंडफॉल टैक्स लगाने का मुख्य मकसद देश में ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया था। ऐसे में निर्यातक कीमतों के अंतर का फायदा न उठा सकें और घरेलू बाजार में ईंधन की कमी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
