होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others बोइंग 737 MAX विमान के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी:दोबारा लैंडिंग के दौरान नेविगेशन फीचर काम नहीं करता; भारत में इस मॉडल के करीब 102 विमान
Dainik Bhaskarविमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग के 737 MAX विमान के सॉफ्टवेयर में एक गड़बड़ी सामने आई है। यह समस्या कॉकपिट सॉफ्टवेयर के एक अपडेट से जुड़ी है। अगर लैंडिंग की पहली कोशिश असफल होने के बाद पायलट विमान का तय रूट बदलते हैं, तो एक खास स्थिति में यह गड़बड़ी हो सकती है। रॉयटर्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) के हवाले से यह खबर दी। WSJ को बोइंग कंपनी के कुछ दस्तावेजों हासिल हुए हैं जिनमें यह जानकारी मिली है। बोइंग ने कहा कि उसने पिछले महीने ही विमान मॉडल 737 MAX ऑपरेटरों को इस समस्या की जानकारी दे दी थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए सॉफ्टवेयर को फिर से अपडेट किया जा रहा है। भारत में इस मॉडल के करीब 102 विमान हैं। हालांकि भारत के विमान इससे प्रभावित हैं या नहीं और कितने विमानों में यह समस्या है। इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दो अमेरिकी एयरलाइंस ने बोइंग के नए विमान लेने से मना किया अमेरिकी फेडरेल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने भी कहा कि उसे कुछ बोइंग 737 MAX विमानों के फ्लाइट कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर अपडेट में संभावित समस्या की जानकारी है। FAA ने बोइंग और एयरलाइंस के साथ मिलकर इसकी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, साउथवेस्ट एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने बोइंग से प्रभावित सॉफ्टवेयर वाले नए 737 MAX विमान लेने के बजाय पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन वाले विमान देने का अनुरोध किया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कितने विमानों में यह सॉफ्टवेयर मौजूद है। बोइंग, एयरलाइंस और नियामक इस समस्या की जांच कर रहे हैं और यह भी आकलन कर रहे हैं कि इससे उड़ान की सुरक्षा पर कितना असर पड़ सकता है। भारत में तीन एयरलाइंस के पास करीब 100 बोइंग 737 MAX विमान एअर इंडिया एक्सप्रेस: एअर इंडिया ने जनवरी 2026 में बताया था कि उसे 51 Boeing 737-8 मिल चुके थे, जो एअर इंडिया एक्सप्रेस में सेवा में थे। अकासा एअर: अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार Akasa के पास 40 Boeing 737 MAX थे। स्पाइसजेट: कंपनी के उपलब्ध फ्लीट डेटा में 737 MAX का बेड़ा छोटा है। 2025 के अंत के लिए कंपनी ने 11 MAX का लक्ष्य बताया था। 2026 में फ्लीट में बदलाव हुए हैं, इसलिए इसका सटीक मौजूदा आंकड़ा सार्वजनिक स्रोतों में स्पष्ट नहीं है। बोइंग 737 MAX विमान करीब 9 साल पुराना है बोइंग 737 MAX अमेरिकी कंपनी बोइंग का बनाया सिंगल-गलियारा यात्री विमान है। इसका प्रोग्राम 2011 में शुरू हुआ और 2017 में पहला विमान सेवा में आया। जून 2026 तक दुनिया भर में 2,300 से ज्यादा 737 MAX विमान डिलीवर किए जा चुके थे। ---------------------------- ये खबर भी पढ़ें… त्योहारों में हवाई किरायों पर कैप नहीं लगाएगी सरकार: नायडू बोले- एयरलाइंस को रेट्स वाजिब रखने की सलाह सरकार लगातार एयरलाइंस कंपनियों के साथ संपर्क में रहती है और उनके साथ रेगुलर बैठकें की जाती हैं। बैठकों में कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि त्योहारों के मौकों पर किरायों को रीजनेबल लेवल पर रखा जाए, ताकि त्योहारों पर सफर करने वाले आम यात्रियों को सीधा फायदा मिल सके। पूरी खबर पढ़ें…
अमेजन, फ्लिपकार्ट और जियोमार्ट पर ₹25 लाख का जुर्माना:बिना रजिस्ट्रेशन वाली कीटनाशक दवा बेची, CCPA ने कहा- सेलर के भरोसे रहना लापरवाही
ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से खेती की दवाइयां खरीदने वालों के लिए काम की खबर है। कंज्यूमर अथॉरिटी CCPA ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और जियोमार्ट पर बिना रजिस्ट्रेशन वाली कीटनाशक दवा साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड बेचने पर कार्रवाई की है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ₹10-10 लाख और जियोमार्ट पर ₹5 लाख का फाइन लगाया गया है। CCPA ने इस दवा की बिक्री और इसके विज्ञापनों पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हैं, ताकि किसानों और आम ग्राहकों की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो। 43 हजार से ज्यादा पैकेट खरीद चुके थे लोग CCPA के मुताबिक, इस अमान्य और बिना जांच वाली दवा का सबसे बड़ा बाजार अमेजन पर बन गया था। अमेजन के जरिए इस कीटनाशक के कुल 38,410 ऑर्डर आए, जिनमें 43,634 पैकेट बेचे गए। इन दवाओं की कुल कीमत 96.43 लाख रुपए थी। सरकार का कहना है कि ये आंकड़े बताते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर किसानों और आम ग्राहकों को धोखे में रखा गया और उनकी सेहत और फसलों को खतरे में डाला गया। कृषि मंत्रालय की शिकायत के बाद जांच हुई यह पूरा मामला तब सामने आया जब किसानों की संस्था क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी शिकायत की और कृषि मंत्रालय ने जांच शुरू करवाई। जांच में पता चला कि साइक्लोसिनोन नाम का यह केमिकल सरकार के कीटनाशक एक्ट 1968 की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह दवा फसलों, मिट्टी या इंसानों के लिए कितनी सुरक्षित और असरदार है। इसकी सरकार से कोई भी कानूनी जांच या क्वालिटी चेक कराई ही नहीं गई थी। कंपनियों ने बिना किसी सरकारी मंजूरी के इसे सीधा बेचना शुरू कर दिया था। केमिकल का नाम छिपाकर प्रोडक्ट बेचा जा रहा था खेती में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को कौन से केमिकल्स को मिलाकर बनाया गया है, इसकी जानकारी दिए बिना ऑनलाइन साइट्स पर बेचा जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तीनों कंपनियों से कहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर बिक रहे ऐसे सभी सामानों की खुद जांच करें, ताकि कानून तोड़ने वाली या सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें ऑनलाइन न बिक सकें। इसके साथ ही कंपनियों को 15 दिन के अंदर इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। कंपनियां सेलर के भरोसे रहकर पल्ला नहीं झाड़ सकतीं कार्रवाई के दौरान अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने अपना बचाव करते हुए कहा कि सामान सही है या गलत, इसकी पूरी जिम्मेदारी सामान बेचने वाले यानी सेलर की होती है और उनके बीच ऐसा एग्रीमेंट होता है। इस पर CCPA ने कहा कि कंपनियों और सेलर के बीच का कोई भी निजी समझौता देश के कानून और ग्राहकों की सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता। सामान बेचने वाले गलत या अधूरी जानकारी भी दे सकते हैं। सिर्फ सेलर के भरोसे बैठकर अमान्य प्रोडक्ट बिकने देना कंपनियों की घोर लापरवाही और उनके चेकिंग सिस्टम की नाकामी है।
