इधर विपक्षी गठबंधन INDIA अपनी बैठक में व्यस्त रहा, उधर Modi Cabinet ने कई बड़े फैसले लेकर देश को चौंका दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने किसानों, अक्षय ऊर्जा और राजधानी दिल्ली की यातायात व्यवस्था से जुड़े तीन महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि इन तीनों फैसलों से जुड़ा कुल वित्तीय प्रावधान 2 लाख 79 हजार 157 करोड़ रुपये का है।    

हम आपको बता दें कि बैठक का सबसे सीधा असर किसानों पर पड़ने वाला है। मोदी सरकार ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय इस मूल्य व्यवस्था में उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का लाभांश सुनिश्चित करने सहित लागत, फसलों के बीच आय का संतुलन, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें, मांग-आपूर्ति तथा कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापारिक संबंधों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है।

इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं विदेशी मुद्रा बचाने की अपील

नई व्यवस्था के तहत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,610 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का 2,286 रुपये, चने का 5,958 रुपये, मसूर का 7,390 रुपये, सरसों का 6,613 रुपये और कुसुम का 7,215 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार के अनुमान के मुताबिक रबी विपणन सत्र 2027-28 में 324 लाख मीट्रिक टन उपज के लिए किसानों को करीब 90,962 करोड़ रुपये का भुगतान अनुमानित है।    

दूसरा बड़ा फैसला अक्षय ऊर्जा के मोर्चे पर है। मंत्रिमंडल ने पीएम धारा योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कुल 1 लाख 86 हजार 405 करोड़ रुपये का परियोजना व्यय होगा, जिसमें 54 हजार 82 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है। योजना का उद्देश्य देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के साथ उसके लिए जरूरी पारेषण व्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जबकि 2035-36 तक 786 गीगावाट क्षमता की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत 135 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के पारेषण और 50 गीगावाट-घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण व्यवस्था विकसित की जाएगी। राज्यों की पारेषण उपयोगिता एजेंसियां इसे लागू करेंगी। नई पारेषण लाइनों का निर्माण प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए होगा, जबकि मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन के लिए लागत आधारित व्यवस्था अपनाई जाएगी।

तीसरा और दिल्ली से सीधे जुड़ा फैसला एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली को मंजूरी देना है। इसके लिए 1,790 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक दिल्ली की 1,529 यातायात बत्तियां अभी निश्चित समय-सारिणी और मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भर हैं तथा जाम बढ़ने पर स्वतः प्रतिक्रिया नहीं दे पातीं। नई व्यवस्था में यातायात नियंत्रण, नियमों का पालन, वास्तविक समय की यातायात जानकारी और मार्ग परिवर्तन को एक ही तकनीकी मंच से जोड़ा जाएगा।

यह परियोजना 24 महीने में तीन चरणों में लागू होगी। पहले चरण में पांच मार्गों पर 250 स्मार्ट यातायात बत्तियां और मुख्य नियंत्रण केंद्र, दूसरे चरण में सात मार्गों पर 222 स्मार्ट यातायात बत्तियां तथा आपदा पुनर्प्राप्ति व्यवस्था और तीसरे चरण में 30 मार्गों पर 620 स्मार्ट यातायात बत्तियां लगाई जाएंगी। इसके बाद पांच वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित व्यवस्था यातायात उल्लंघनों की पहचान करने के साथ चोरी या वांछित वाहनों की पहचान में भी मदद करेगी। इस तरह मोदी सरकार के आज के फैसलों का फोकस किसान की आय, ऊर्जा ढांचे के विस्तार और दिल्ली की यातायात व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर साफ तौर पर दिखाई देता है।

Continue reading on the app

SIM Card को दूसरे नेटवर्क में कैसे करें पोर्ट, TRAI के MNP Rules और पूरा प्रोसेस

अक्सर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपने ग्राहकों को अलग-अलग टैरिफ कीमतों पर अलग-अलग बेनिफिट्स और वैलिडिटी के साथ कई सारे प्रीपेड और पोस्टपेड प्लांस को ऑफर करते हैं। टेलीकॉम कंपनिया गजब-गजब ऑफर्स देती रहती हैं।

अगर आपको लगता है कि आपका मौजूदा प्रीपेड या पोस्टरपेड प्लान आपकी जरुरतों को पूरा नहीं कर रहा है या आपके मुताबिक वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रहा है। अन्य टेलीकॉम कंपनी बिल्कुल वही या उसके काफी करीब ऑफर कर रही हो सकती है जिसकी असल में जरुरत है। फिर आप अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करके अपने मौजूदा फोन नंबर को किसी दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट करना चूज कर सकते हैं।

अब आपने मौजूदा फोन नंबर से दूसरे नेटवर्क पर सिम को कैसे पोर्ट करवाएं, इसके सभी स्टेप्स आपको नीचे दिए गए हैं।

एक नेटवर्क से दूसरे में मोबाइल नंबर पोर्ट करने की एलिजिबिलिटी

TRAI का कहना है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) फैसिलिटी का फायदा उठाने केलिए-

- अगर आपके सिम कार्ड को एक्टिवेशन को 90 दिन से ज्यादा समय हो गया है।

- यदि आपके पास पोस्ट-पेड़ मोबाइल कनेक्शन है, तो TSP के सभी बकाया बिल पूरी तरह क्लियर होने चाहिए।

- आपने अपने मोबाइल नंबर के चेंज ऑफ ओनरशिप के लिए अप्लाई न किया हो।

- असल में आपका नंबर सब-ज्यूडिस नहीं होना चाहिए या किसी कोर्ट ने इसकी पोर्टेबिलिटी पर रोक बिल्कुल न लगाई हो।

- आपका फोन नंबर किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन्स के तहत नहीं होने चाहिए।

- वहीं, आप जिस फोन नंबर को पोर्ट करवना चाहते हैं, उसकी सिम पिछले सात दिनों तक अंदर बदला या रिप्लेस नहीं किया हो।

एक नेटवर्क से दूसरे में अपना मोबाइल नंबर कैसे पोर्ट करें?

- इसके लिए आपको वैलिड यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) जनरेट करें। आप अपने फोन नंबर से एक SMS भेजें UPC जनरेट कर सकते हैं।

- फिर इस मैसेज को कॉपी करें और 1900 पर भेज दें: PORT <10-digit phone number>

- अब आपको 1901 नंबर से UPC मिलेगा, जिससे आपको इस प्रोसेस के दौरान सब्मिट करना होगा।

- फिर अपनी पसंद के TSP के पॉइंट ऑफ सेल पर जाएं> कस्टमर एक्विजशन फॉर्म (CAF) और पोर्टिंग फॉर्म भरें।

- अब अपने नंबर को पोर्ट करने का चार्ज पे करें> KYC प्रक्रिया पूरा करें। रिक्वेस्ट सब्मिट होने को कन्फर्म करते हुए आपको MNP सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एक SMD मिलेगा।

- फिर 3 दिन के अंदर आपका नंबर नए नेटवर्क पर पोर्ट हो जाएगा। वहीं, इसका कन्फर्मेशन भी आपको चार घंटे अंदर SMS के जरिए मिल जाएगा।

- जब आपको उसी फोन नंबर के साथ अपना नया सिम मिल जाए, तो आपको इसे अपने हैंडसेट में लगाना होगा।

- वहीं, वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा।

Continue reading on the app