CG Cabinet Decision: अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम तय, पढ़ें छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसले

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 30 सितंबर को मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की अहम बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’को टैक्स फ्री करने के अलावा अतिथि व्याख्याताओं (गेस्ट लेक्चरर्स) और पूर्व अग्निवीरों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं।

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 10 सितम्बर, 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में, फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।

 पूर्वअग्निवीर सैनिकों के लिए भी अहम फैसला

कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाया गया है, जिसका कैबिनेट सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 में बदलाव

• कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी संशोधित नीति-2026 का कार्याेत्तर अनुमोदन किया गया।
• संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
• अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।
• कैबिनेट द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाए तथा मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाए।
• अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि एवं आकस्मिक अवकाश संबंधी प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

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Transfer : राज्य शासन ने IPS और राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले किये, पदस्थापना आदेश जारी

मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है इस सूची में IPS और राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के नाम शामिल हैं, गृह विभाग द्वारा जारी सूची में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5  और राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों के नाम हैं जिन्हें पदोन्नत कर एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है।

गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति कर उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया है, इस सूची में 8 पुलिस अधिकारियों के नाम हैं, इनमें एसडीओपी, एडिशनल एसपी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

इन अधिकारियों का प्रमोशन और तबादला 

• मध्य प्रदेश गृह विभाग ने एसडीओपी सिहोरा, जिला जबलपुर IPS आदित्य सिंघारिया को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा बनाया है।
• एसडीओपी त्योथर, जिला रीवा IPS मनस्वी शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन पदस्थ किया है।
• सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली, नगरीय इंदौर IPS मनीष भारद्वाज को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर पदस्थ किया है।
• नगर पुलिस अधीक्षक, नागदा, जिला-उज्जैन IPS विक्रम अहिरवार को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस भोपाल बनाया गया है।
• एसडीओपी महिदपुर, जिला उज्जैन IPS जेण्डेन लिंगजर्पा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर पदस्थ किया गया है।
• अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर घनश्याम मालवीय (राज्य पुलिस सेवा) को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल पदस्थ किया है।
• अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा महेन्द्र तारणेकर (राज्य पुलिस सेवा) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर पदस्थ किया है।
• अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस भोपाल शालिनी दीक्षित (राज्य पुलिस सेवा) को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल बनाया गया है।

एमपी गृह विभाग का आदेश  

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